बढ्दो विद्युत् उत्पादनसँगै खपत बढाउने जोहो «

बढ्दो विद्युत् उत्पादनसँगै खपत बढाउने जोहो

एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने काठमाडौँमा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा ४५ प्रतिशत सस्तो छ भने गाउँमा भने ५० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका ऊर्जा प्रणाली योजना तथा विश्लेषणका संयोजक प्रा.डा. अमृतमान नकर्मीका अनुसार ५ जना परिवारका लागि मासिक रूपमा मटीतेलबाट खाना पकाउनका लागि १९ सय २० र ग्यासबाट १६ सय ५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने विद्युतीय चुलोबाट १ हजार मात्र लाग्छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार, नेपालमा सानाठूला गरी ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् भने यहाँबाट २ सय २५ मिलियन क्युबिक मिटर पानी बहन्छ । पानी प्रशस्त भए पनि यो पानीबाट नेपालमा कति बिजुली उत्पादन हुन्छ भनेर सरकारले आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरेको छैन । तर, स्वर्गीय हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो थेसिसका लागि गरेको अध्ययनले ८३ हजार मेगावाटबराबरको उत्पादन क्षमता रहेको र ४४ हजार मेगावाटबराबरको व्यापारिक उत्पादन हुने उल्लेख गरेका छन् । यसलाई नै सरकारले आधिकारिक मान्दै आएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले भने नेपालको विद्युत् उत्पादनको क्षमताबारे अध्ययन गरिरहेको छ भने नदी बेसिनका आधारमा अध्ययन पनि गरिरहेको छ ।
इन्जिनियर खिमानन्द कँडेलले प्रकाशन गरेको नेपाल जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी पुस्तकमा क्यू २० मा निर्माण गर्दा १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म र क्यू ४० मा निर्माण गर्दा ५५ हजार मेगावाट तथा औसतमा ८० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । हाइड्रो सोलुसनले एक विदेशी विश्वविद्यालयसँग गरेको अध्ययनमा नेपालको अधिकतम पानीको उपयोग गर्दा २ लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुने देखिएको जलविद्युत् विश्लेषण ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भए पनि उत्पादन भने २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ । तीन वर्षअघि सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ, तर २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन हुनेबित्तिकै विद्युत् खपत कसरी गर्ने भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । खपत वृद्धिको अवस्था कमजोर रहेपछि एक महिनाअघि मुख्य सचिवको बैठकले उत्पादन अनुमतिपत्र दिन रोक्ने निर्णयसमेत गरेको थियो तर यसको निजी क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना भएपछि यस निर्णयलाई सच्याएर खपत वृद्धि योजना बनाउने उल्लेख गरिएको छ । १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने र बजेटमार्फत घोषणा गर्ने सरकारले २ हजार मेगावाट उत्पादन नहुँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न रोक्नु र विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न कडाइ गर्नुलाई विडम्बनाको रूपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं त २ हजार मेगावाट उत्पादन हुनेवित्तिक्कै सरकार तर्सिएको रूपमा टिप्पणी गर्छन् । १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य लिने सरकारले ३० हजार मेगावाटबराबरका लाइसेन्स जारी गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नमा लाग्नुपर्नेमा खपत वृद्धिका लागि प्रयास नगरी यसरी विद्युत् प्राधिकरण तर्संदा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी डुब्ने उनको तर्क छ ।

खपत कम र उत्पादन बढ्दो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७६ सालमा गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१९-२०२० अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा विद्युत्को माग २ हजार २ सय २५ मेगावाट, सन् २०२०-०२१ अर्थात् २०७७-०७८ मा २ हजार ६ सय ३८ मेगावाट तथा चालू वर्षमा ३ हजार ६२ मेगावाट हुनुपर्ने थियो, तर प्रक्षेपणअनुसार खपत नबढेपछि यसलाई घटाइएको छ । प्राधिकरणले गत वर्ष १ हजार ५ सय २४ मेगावाट र चालू वर्षमा १ हजार ६ सय ७१ मेगावाट विद्युत् माग हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा भने क्रमशः १ हजार ८ सय ३९ मेगावाट र २ हजार ३१ मेगावाट विद्युत्को माग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले चालू वर्षमा २ हजार २ सय ३६ मेगावाट तथा अर्को वर्ष ३ हजार ३ सय ३९ मेगावाट उत्पादन पुग्ने अनुमान छ । त्यसपछिको वर्षमा भने उत्पादन ४ हजार ६ सय ८७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुग्नेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गएको वर्षाको समयमा ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको बताएका छन् भने चालू वर्षको वर्षामा झन्डै ८ सय मेगावाट तथा त्यसपछिको वर्षमा करिब १५ सय र त्यसपछिको वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जाने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् खेर जाने तथ्यांकले स्पष्ट देखाए पनि स्वदेशमै खपत बढाउन र छिमेकी राष्ट्र भारतमा बिक्री गर्नका लागि सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रयास भने सार्थक देखिएको छैन ।

खपत वृद्धि कसरी ?
हालै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) को वार्षिक उत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतले बिजुली नकिनेमा के गर्ने भनेर प्रश्न गरे । दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको र यसका लागि सरकारले खपत वृद्धि र विद्युत् व्यापार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री आफैंले भारतले बिजुली नकिनेमा के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले पनि बारम्बार स्वदेशमै खपत बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएकी छिन् । सरकारले नै खपत वृद्धि र विद्युत् व्यापारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बेलामा स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्नेमा नल्याई बढाउनुपर्ने मात्र भनिरहेका छन् । यसले खपत वृद्धिका लागि कसले योजना ल्याउने भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । केही दिनअघि ऊर्जा मन्त्री भुषालले नेपाली सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई बोलाएर ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नेबारे छलफल गरेकी पनि थिइन्, तर अहिलेको उत्पादनको प्रक्षेपणका आधारमा यतिले बिजुली खेर जानबाट जोगिने अवस्था भने छैन तर यसले खपत वृद्धि गर्न भने योगदान दिन्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्की नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अस्पताल, कलेज, होस्टलहरूमा रहेको ग्यासलाई हटाएर विद्युतीय चुलो पु-याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । “खपत बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त विद्युतीय चुलोकै प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि अहिले सबैभन्दा पहिला त जुन ग्यासलाई अनुदान दिइएको छ, त्यो सरकारले तुरुन्तै हटाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “विद्युतीय चुलो र चार्जिङ स्टेसनबाट तुरुन्तै खपत बढाउन सकिन्छ । काठमाडौंबाहिर जानका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू भएनन्, छिटो चार्जिङ स्टेसनहरू ठाउँठाउँमा राखिदिनुपर्छ । यसमा ढिलाइ भइरहेको छ ।” उनको विचारमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौं भनेर भाषण गरेर मात्र पुग्दैन, सरकारले निश्चित ठाउँहरूमा बलजफ्ती (फोर्सफुल्ली) रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई बढाउनैपर्छ भने अहिले बिजुलीबाट खाना पकाउँदा सस्तो र किफायती हुन्छ भन्ने ज्ञान जनतामा छैन ।
विद्युत् खपतका लागि अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र यसमा महसुलदेखि विद्युतीय उपकरणहरूमा भन्सार छुटसम्मको व्यवस्था हुनुपर्ने राष्ट्रिय सामुदायिक विद्युत् महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली बताउँछन्, “अहिलेको महसुल मध्यम वर्गका लागि ठीक छैन । निम्न वर्गलाई २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली भनिएको छ अनि ठूलालाई पनि प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाइएको छ तर मध्यम वर्गका लागि महसुल घटाइएको छैन ।”
नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले १ देखि २० एउटा स्ल्याब, २० देखि ३० अर्को छ, ३० देखि ५० अर्को छ, ५० देखि सयसम्म अर्को स्ल्याब छ । स्लाब धेरै छन् । निःशुल्कबाहेकको स्ल्याब एउटै हुनुपर्ने र मध्यम वर्गले खाना पकाउने भनेको २१ देखि १ सय युनिटसम्मको खपत बढाउन मध्यम वर्गको महसुल घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । सामुदायिक विद्युतीकरण महासंघले तीन वर्षअघिदेखि नै विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियान भनेर सुरु गरेको छ । यही अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्युतीकरण भएका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण भइरहेको छ । काभ्रे, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा वितरण गरिसकेको छ भने नवलपुर, तनहुँ, गोर्खा, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीमा १० हजार वितरण गर्ने योजना छ । वितरण गर्दै छ । महासंघका अनुसार, हालसम्म २५ सय वितरण गरिसकेका छौं । सरकारले तराईमा गुइँठा विस्थापित गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत पनि वितरण गरिरहेको छ ।
एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने काठमाडौँमा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा ४५ प्रतिशत सस्तो छ भने गाउँमा भने ५० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका ऊर्जा प्रणाली योजना तथा विश्लेषणका संयोजक प्रा.डा. अमृतमान नकर्मीका अनुसार ५ जना परिवारका लागि मासिक रूपमा मटीतेलबाट खाना पकाउनका लागि १९ सय २० र ग्यासबाट १६ सय ५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने विद्युतीय चुलोबाट १ हजार मात्र लाग्छ । तथ्यांकअनुसार, नेपालमा आवश्यक ऊर्जामध्ये ६६ प्रतिशतले परम्परागत ऊर्जाको उपयोग हुन्छ भने बाँकी ३४ प्रतिशतले आधुनिक ऊर्जाको उपयोग गर्छन् । यसमा पनि २१ प्रतिशत पेट्रोलियम र ७ प्रतिशत कोल छ भने ५ प्रतिशत विद्युत् र १ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा छ ।
चरम लोडसेडिङको समस्या भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत कम गर्नका लागि किफायती चिमदेखि उपकरणसम्म प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्ने गरी अभियानै सञ्चालन गरेको थियो । गण्डकको बाँध बिग्रेपछि दैनिक १८ घण्टासम्म र पछिल्लो समयमा दैनिक ७ घण्टासम्म झरेको लोडसेडिङ त अन्त्य भयो, उत्पादन पनि बढ्यो तर अहिले फेरि खपत सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । पहिला लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि ठूलो कसरत गरेको विद्युत् प्राधिकरणले खपत वृद्धिका लागि हालसम्म विशेष कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन । ६ वर्षअघि ऊर्जा खपत कम गर्नका लागि सीएफललगायतका खरिदको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो भने विद्युत् प्राधिकरणले यसको व्यापार गर्ने÷नगर्ने भनेर विवाद भएको थियो । अहिले त प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे पहलसमेत गरेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले बारम्बार स्वदेशमै खपत वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक योजना बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्, तर प्राधिकरणले र मन्त्रालयले यसको ठोस प्रयास अघि बढाउन सकेको छैन । खपत वृद्धिका लागि सबैले चासो दिए पनि काम भने अझै गरेका छैनन् । विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ज्ञवाली अभियान नै बनाएर खपत वृद्धिको लागि अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । “विद्युत् खपत वृद्धिका लागि विशेष अभियान नै आवश्यक छ, यसका लागि सबैको सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ,”–उनी भन्छन् ।
हाल वार्षिक रूपमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २ सय ६० युनिट मात्र छ । विक्रम संवद २०८५ भित्र १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको पनि छ तर अवस्था भने दयनीय छ । दक्षिण एसिया र छिमेकी देशभन्दा धेरै कम मात्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत छ । इन्टरनेसनल इनर्जी एसोसिएसनका अनुसार भारतको ९ सय ८७ युनिट र चीनको ५ हजार १ सय २५ युनिट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत छ भने श्रीलंकाको ६ सय ८५, पाकिस्तानको ५ सय ३८ र बंगलादेशको ५ सय २ युनिट छ ।

विद्युत् व्यापारमा समस्या
सरकारले विद्युत् खपतका लागि ठूलै छलाङ मार्ने गरी नीति र योजना नल्याएमा तत्काल स्वदेशी विद्युत् खपत वृद्धि हुने अवस्था नदेखिएकाले बिजुली खेर जाने अर्को विषय भनेको विद्युत् व्यापार हो । विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले प्रयास नगरेको होइन । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो भने विद्युत् आदानप्रदानका लागि पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफपुर प्रसारण लाइन निर्माण पनि भइसकेको छ । सन् २०३५ भित्र ११ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी २४ हजार ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सकिने गरी विद्युत् प्राधिकरण गुरुयोजना बनाएको छ पनि छ, तर विद्युत् निर्यातको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
गत वर्षा सुरु हुने बेलामै प्राधिकरणले विद्युत् खेर जान नदिनकै लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव नगरेको होइन । तर, वर्षा सकेर हिउँद आउने बेलामा बल्ल दुईवटा आयोजनामा मात्र निर्यात अनुमति पाएको छ । १ मे २०२१ बाट नेपालले ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केट (आईआईएक्स) बाट ३५० मेगावाटसम्म आयात गर्न अनुमति दिएको भारतले निर्यातका लागि भने भारतीय सहायताका दुई आयोजनालाई मात्र निर्यातको अनुमति दिएको हो । प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालमा रहेको २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत् गृहले मात्र निर्यात अनुमति पाएका छन् ।
प्राधिकरणले ४ सय ५६ मेगाावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी, ४५ मेगावाटको भोटेकोसीका साथै त्रिशूली र देवीघाट गरी ६ सय ९ मेगावाटबराबरको बिजुली निर्यातका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारत सरकारसँग अनुमति मागेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले गत जुलाईमा माथिल्लो तामाकोसी, मस्र्याङ्दी र भोटेकोशी तथा गत सेप्टेम्बरमा त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुली निर्यातका लागि भारतसँग अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । ती आयोजनाको अनुमति आउन ढिलाइ भएपछि मात्र त्रिशूली र देवीघाटको अनुमतिका लागि पठाएको थियो ।
पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत निर्यातको अनुमति पाएसँगै यसलाई नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको रूपमा लिइएको छ, तर भारतीय सहायताका आयोजनालाई मात्र निर्यात अनुमतिको व्यवस्था गरिएकाले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छ । भविष्यमा पनि भारतले आफ्नो सहायताका आयोजनाबाट मात्र विद्युत् खरिद गर्ने स्वीकृति दिएमा नेपालले समस्या भने भोग्ने छ । तर इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग भने सरकारले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले गठन गरेको कम्पनीलाई विद्युत् आदानप्रदानका लागि अनुमतिपत्र दिएमा आफूहरूले भारतमा बजार खोज्ने र विद्युत् व्यापारमा समस्या नहुने बताउँछन्, तर सरकारले कानुन नभएको देखाउँदै अनुमति दिएको छैन । मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विद्युत् विधेयकमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि सो हालसम्म पारित हुन सकेको छैन ।
विद्युत् निर्यातका लागि सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका आवश्यक छ तर नेपालले हालसम्म बनाएको छैन । भारत सरकारले भने सन् २०१६ मै नेपाललगायतका छिमेकी देशहरूका लागि अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका बनाएको थियो भने सन् २०१८ मा सबै देशहरूको प्रतिक्रिया लिएर पूरा गरेको थियो । भारतले विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक अन्य नियमावली पनि बनाइसकेको छ, तर नेपालले पीटीए गरेको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि बनाउन सकेको छैन । विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल भने आयोगले अन्तरदेशीय निर्देशिका बनाइरहेको र यसलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउने बताउँछन् ।

सम्भव छ विद्युत् खपत वृद्धि
नेपालमा विद्युत् खपत वृद्धिको सम्भावना भने छ । इपान उपाध्यक्ष आशिष गर्ग सरकारले उचित वातावरण बनाए र नीति ल्याएमा तीन वर्षमा ५ मेगावाट विद्युत् खपत वृद्धि गर्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, विद्युतीय इन्डक्सन चुलोमा भन्सार दर शून्यमा झारेमा र अनुदानको व्यवस्था गरेमा २ हजार मेगावाट, विद्युतीय सवारी साधनमा आयात कर घटाएमा १ हजार मेगावाट तथा उद्योग व्यवसायले माग गरेअनुसार आपूर्तिको व्यवस्था गरेमा थप २ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिन्छ । तर, सरकारको तथ्यांक अनुसार ११ लाख सवारी साधन रहेकोमा विद्युत् सवारी साधन १ प्रतिशत पनि छैन भने विद्युत् प्राधिकरणले ५० चार्जिङ स्टेसन निर्माण सुरु गरे पनि अझै पूरा भएको छैन । तीन वर्षअघिदेखि चार्जिङ स्टेसनदेखि निर्माणको पहल सुरु भएको थियो । विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्न मात्र चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको र यसमा निजी क्षेत्रमा आउनुपर्ने बताउँछन् ।

के गर्दै छ सरकार ?
ऊर्जा खपत बढाउनका लागि नीतिगत निकाय ऊर्जा मन्त्रालय हो । विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन, चार्जिङ स्टेसन, विद्युत् चुलोलगायतलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि नीतिगत निर्णयले ठूलो असर पार्छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निकाय मन्त्रालय भएकाले यसको नेतृत्व मन्त्रालयले गर्नुपर्छ र सबै निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल ऊर्जामात्र तातेर खपत वृद्धि गराउन नसक्ने बताउँदै यसका लागि उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायतले पनि विद्युत् खपत बढाउने कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । “मागबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि भरपर्दो आपूर्ति दिनुपर्छ । माग छ, विद्युत् छ तर प्रणाली छैन र दिन सकिरहेका छैनौं । प्रणाली निर्माणमा अवरोध पनि छ । यो अवरोध हटाउनका लागि सबै मन्त्रालय, राजनीतिक दलहरूलगायतको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ,” उनी भन्छन्, “प्राधिकरण सक्रिय भएर ग्राहक खोज्न हिँड्नुपर्छ । ग्राहक आइदियोस भन्ने होइन । अर्थमन्त्रालय पनि विद्युत् खपत गर्ने मेसिन, उपकरणहरूमा सहुलियत दिने तथा इन्धन खर्च हुने उपकरण, मेसिनमा बढी चार्ज लगाउने काममा लाग्नुपर्छ ।” उनका अनुसार, विद्युत् खपत वृद्धिका लागि ऊर्जामन्त्री, सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीलगायतले पटक–पटक आन्तरिक छलफल भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलगायतसँग बसेर पनि छलफल भई यसका लागि कार्यदल बनाउने हो कि भन्ने भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले भने विद्युत् खपत वृद्धिका लागि योजना बनाइरहेको बताएको छ । विद्युत् प्राधिकरण, ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाल खपत वृद्धिका लागि प्राधिकरणले योजना बनाइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले अहिले पहिलो त घरायसी, विद्युतीय उपकरणहरू र औद्योगिक क्षेत्रमा खपत वृद्धि कसरी गर्ने भनेर लागिरहेको छ ।
विद्युतीय उपकरणहरूमा सरकारले विभिन्न भन्सार छुटहरू दिइरहेको र हाल अधिकांशले पाँच एम्पियरको लाइन लिइरहेकोमा यसलाई वृद्धि गरी १५ एम्पियर बनाउँदा निःशुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले बनाइरहेको उनी बताउँछन् । प्राधिकरणले ५० ठाउँमा हामीले चार्जिङ स्टेसनको काम सुरु गरिरहेको छ ।
वर्षामा विद्युत् खेर गए पनि हिउँदमा भने अझै नेपाल भारतमै निर्भर हुने अवस्था छ । गत वर्षको हिउँदमा विद्युत् प्राधिकरणले ८ सय मेगावाटसम्म आयात गरेको थियो र चालू वर्षमा बढी ५ सय मेगावाटसम्म मात्र आयात गर्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण भएपछि चालू वर्षमा आयात घट्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको हो । हालसम्म ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो, ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो गरी १ सय ६ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना छ । १ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त तनहुँ हाइड्रो पनि निर्माणाधीन छ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्तलगायतका आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भएर निर्माण अघि बढ्न सकेका छैनन् । जलाशययुक्त ठूला आयोजना नबनेसम्म नेपाल हिउँदमा अझै पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायतका आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । कम्तीमा एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म नेपालमा बिजुलीमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था अझै नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हिउँद र वर्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न जलाशययुक्त आयोजना बन्नुपर्ने भए पनि सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर निर्माण सुरु गरेको छैन । एकातिर सरकारले हिउँदमा भारतबाट आउने आयातलाई घटाउने र अर्कातिर वर्षामा खेर जाने बिजुलीलाई खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । वर्षामा बिजुली खेर गएपछि चिन्तित बनेको विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय हिउँदमा आउन लागेसँगै विद्युत् खपत वृद्धि योजना हराउन थालेको छ । विज्ञहरू फेरि बिजुली खेर जान सुरु गरेपछि विद्युत् खपत वृद्धिको चिन्ता गर्ने परिपाटी नै खपत वृद्धिका लागि मुख्य बाधक र चुनौती रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू क्षमता (मेगावाट) आयोजना संख्या

प्रतिक्रिया दिनुहोस्