नीति बनाएर मूल्य समायोजनको विषय हल गर्न सुझाव «

नीति बनाएर मूल्य समायोजनको विषय हल गर्न सुझाव


राज्य निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति निरा देवी जैरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषय ठोस् नीति बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।
नेपाल आयल निगमको अहिलेको अवस्थाका विषयमा समितिले गरेको छलफलमा उनले निगमको मूल्यवृद्धिको विषयलाई नीतिगत रुपमै समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । सभापति जैरुले पेट्रोलिय पदार्थ कुनै विलासिताको वस्तु नभएर गरिव जनतासँग जोडिएको विषय वस्तु भएकाले ठोस् नीति बनाएर जानु पर्ने बताइन् । उनले निगमले १५-१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने भए पनि समितिलाई मूल्य समायोजन भए नभएको जानकारी नदिएको बताइन् । “पेट्रोलियम पदार्थ कुनै विलाशिताको वस्तु होइन् । त्यसैले गरिव जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएकाले मूल्य समायोजन गर्दा ध्यान दिनु आवश्यक छ । निगमले पछिल्लो पटक मूल्य बढाउँदा अझ बढी मार परेको छ” उनले भनिन्, “अहिले सिङ्गो मुलुक कोरोना महामारीको मारमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुकका निम्न वर्गीय जनताको हैसियत हेरर निर्णय लिनुपर्छ । नत्र जनताले सबै वस्तुको मूल्यवृद्धिको मार खेप्नु पर्ने हुन्छ ।”
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषय भन्दा पनि आयल निगम रहने की नरहने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएके बताए । निर्देशक पौडलेले निगमले दैनिक साढे ७ करोड घाटा खाएर काम गरिहेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि गरेको विषय उठान गर्नु भन्दा पनि आयल निगम रहने की नरहने भन्ने विषय प्रमुख भएको बताएका हुन् । उनले सरकारले निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना पनि गर्न नहुने बताए । उनले निगम दैनिक साढे ७ करोड घाटामा काम गरिहेको बताए छ । यस्तो अवस्था निगमले काम गरिरहँदा पनि निगमलाई नै विवादित बनाउनु राम्रो नभएको बताए ।
“निगमले सधैं घाटामा रहेर काम गर्दा निगम रहने की न रहने अवस्था आउन सक्छ । निगम घाटामा गएर नै मूल्य वृद्धि गर्नु परेको हो” उनले भने, “दैनिक ७ करोड घाटामा काम गरेको छ, एलपी ग्यासमा एक सिलिण्डरमा निगमले ७५० रुपैयाँ र सरकारको २५० रुपैयाँ घाटा खाइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले निगम त के हुन्छ थाहा छैन् ।”
तर, उनले विश्व बजारमा मुल्य घट्दा स्थानीय बजारमा मुल्य नघटाएर निगमले गरेको नाफाको बारेमा भने बताएनन् । उक्त नापाmबाट हालको घाटा ब्यवश्था गर्न निगमलाई के ले रोकेको छ भन्ने बारेमा पनि उनले उल्लेख गरेनन् । निगम नाफामा गएका बेला मुल्य स्थीरिकरण कोषको नाममा राखेको कोष घाटामा जाँदा किन ब्यवहारमा आएन भन्ने बारे पनि समितिमा छलफल भएन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले ग्यास खपत कम गर्ने विषयमा माथिल्लो निकायसँग छलफल भइरहेको बताए । उनले ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतको प्रयोग कसरी बढाउने भन्ने विषयमा धेरै पटक छलफल भएको बताए । ग्यासको खपत कम गरेर विद्युतको खपत बढाउन प्राधिकरणले सबै नयाँ प्राविधिक व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । “नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपत नहुँदा खेरा गइरहेको छ, विद्युतको खपत बढाएर ग्यासको खपत कम गर्न छलफल भइरहेको छ” उनले भने, “वद्युतको खपत बढाएर एलपी ग्यासको खपत कम गर्न गर्ने र इन्धनलाई सबैलाई मान्य हुने गरी सर्वसुलभ बनाउन तयार छ ।”
सांसद दीनानाथ शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको विषय जनतासँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनले निगमले सबै भन्दा बढी घाटा खाएर व्यापार गर्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्ने उपाय खोज्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले सस्तोमा ग्यास ल्याउनको लागि भारतबाहेक अन्य देशबाट आयात गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि खोजी हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिव जनताको घरमा पेट्रोल नपुग्ने तर पेट्रोलको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको असर सामान्य गरिव जनताको थाप्लोसम्म पुग्ने बताए । “प्रत्यक्ष रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ जनतासँग जोडिएको सरोकारको विषय छ” उनले भने, “यो विषय जहाज चढ्ने, महँगा गाडी चढ्नेको मात्रै विषय पनि होइन् । जनतालाई धेरै मार नपर्ने गरी कसरी सहज र सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ भन्ने साझा विषय हो ।”
सांसद अनिल झाले आयल निगमले घाटा खाएर बेच्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्न विद्युतीय माध्यम साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताए । उनले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढाएर एलपी ग्यासको खपत कम गरे मात्रै घाटा कम हुने बताए ।
सांसद् खेमप्रसाद लोहनीले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु नभएको बताए । उनले विदेशबाट महँगोमा ल्याएर नेपालमा सस्तोमा बेचेर नेपालले धेरै दिन धान्न नसक्ने बताए । सांसद् लोहनीले सरकारले इन्धनमा लगाएको कर मूल्य वृद्धि भएको अवस्था घट्ने र बढेको अवस्थामा बढाउन सक्ने स्थिति बनाउनु पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्