कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गामा भू–माफियाको रजाइँ «

कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गामा भू–माफियाको रजाइँ


कर्मचारीकै मिलेमेतोमा सरकारी जग्गामा भू–माफियाहरुले रजाइँ गरेको पाइएको छ । विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपभोगसम्बन्धी सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म पनि प्रयोग भइरहेको, सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा कर छली गरेर व्यवसाय गरिएको, कुनै सरकारी निकायलाई दिइएको जग्गा तिनले भोगचलन नगरी बस्ती र बजार बसाउन घडेरी बनाएर वितरण गरिएको पाइएको हो ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरकारी संघसंस्था तथा कर्मचारीकै मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको छ । केन्द्रको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सरकारी जग्गा दुरुपयोग भइरहेको देखिएपछि यसमा संलग्न व्यक्तिहरुको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
केन्द्रले तारागाउँ विकास समितिको जग्गा समितिका पदाधिकारी र मन्त्रालयको मिलेमतोमा २० करोडसम्मको घोटाला गरेको उजुरीमा भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो हिस्सामा परेको तारागाउँ रिजेन्सी लिमिटेडको हदप्रद सेयर प्राप्त गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफ समेतको संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा पाँच वर्षभित्रमा लिज सम्झौता बमोजिमको १४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने तथा कुनै कारणवश जग्गाको प्रयोग स्वामित्व कम्पनीमा तोकिएको अवधिभित्र हस्तान्तरण गर्न नसकिएमा वा नभएमा लिज सम्झौता बमोजिम जग्गाको प्रयोग यसको पूर्ण अवधिभर कायम रहने उल्लेख छ ।
तर पछि कुनै समयमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्भव भएमा सो हस्तान्तरणको कार्य परस्परमा सहमति गरिएको मितिमा हुन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसकारण कम्पनीलाई लिजमा दिएको १४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना जीवितै रहेको देखिएकोले समितिको जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्न र नगराउन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान संशोधन गर्न/गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
केन्द्रले २२ असोज २०४९ को संयुक्त उपक्रम सम्झौताको धारा ७ को दाफा ७.२ ले जग्गा बेच्न खोजेमा तारागाउँ विकास समितिले जुनसुकै बेलामा पनि विरोध जनाउन पाउने विश्वास दिलाएको उल्लेख गर्दै समितिमा नाममा सेयरबापत रहेको १५० रोपनी जग्गाको संरक्षण गर्न निर्देशन समेत दिइएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका सचिव दिनेश घिमिरेले तारागाउँको १४८ रोपनी जग्गा फिर्ताका लागि निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
यसैगरी रेडियो नेपालको जग्गा भाडा तथा सेवा प्रवेशमा अनियमितता भएको सम्बन्धी उजुरीमा रेडियो नेपालसँग भएको सम्झौताभन्दा बढी गणपति भेनियर तथा प्लाइउड कम्पनी प्रालिले १६ आना जग्गा उपयोग गरेकोले बढी जग्गाको प्रति रोपनीको दरले सम्झौता अनुसार हालसम्म आउने भाडा रकम सो कम्पनीबाट असुल उपर गराउन तथा सार्वजनिक लेखा समितिको ५५ औं र ५६ औं प्रतिवेदनमा उठाएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको पनि केन्द्रले जनाएको छ ।
यसैगरी नेपाल टेलिभिजनको स्याटलाइट ब्यान्डविथ खरिदमा अनियमितता भएकोबारेको उजुरीमा भने केन्द्रले खरिद सम्बन्धमा तयार गरिएको बोलपत्र तथा स्पेसिफिकेसनका प्रावधानहरुले प्रतिपस्र्धालाई सीमित गरेको देखिएकोले फराकिलो पार्न, बोलपत्रको प्रकृति वस्तु वा सेवा कुनको लागि हो, सो एकिन गरी सार्वजनिक अनुदान कार्यालयबाट निर्धारित ढाँचामा बोलपत्रको प्रकृया सञ्चालन गर्न तथा खरिद प्रकृया अघि बढाउँदा प्रचलित ऐननियमको पूर्ण पालना गर्ने काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी केन्द्रले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा दुरुपयोग भएकोमध्ये दोलखास्थित जिरीमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको गाई अनुवांशिक श्रोत केन्द्रको जग्गामा भू–माफियाको चलखेल बढेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भू–माफियाको चलखेल बढेको भन्दै निगरानी बढाएको छ । गाई अनुवांशिक श्रोत केन्द्रको जग्गा दोलखा जिरीका बाबुराज श्रेष्ठलाई माछा पालनका लागि भाडामा उपलब्ध गराइएको थियो । तर सम्झौताको म्याद समाप्त भइसके पनि माछा पालन र कृषि फार्म संचालन भएको पाइएको छ । राजस्व समेत छली गरी सञ्चालन भइरहेको उक्त कृषि फार्म हस्तान्तरण गर्न अटेर गरिरहेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा जग्गा फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रका सचिव घिमिरेले सरकारी जग्गा दुरुपयोगमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको बताए । हालसम्मको छानबिनको क्रममा प्राप्त भएको प्रमाण संलग्न गरी अख्तियार दुरुपयोग अन्ुसन्धान आयोगलाई पठाइने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्