खाद्य उद्योगका नीतिगत समस्या समाधान गर्न माग «

खाद्य उद्योगका नीतिगत समस्या समाधान गर्न माग


नेपालका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा खाद्य उद्योग क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत समस्याहरुको सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले मंगलबार विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुलाई भेटेर नीगित सुधारका लागि माग गरेका हुन् ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुषाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोत्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेम कुमार श्रेष्ठलाई भेटेर चामल, तेल दाल उद्योगहरुमा देखिएको विभिन्न भन्सार तथा कर सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको टोलीले चामल, तेल र दाल दैनिक जीवनको अतिआश्वयक उपभोग्य वस्तु भएको र खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोखिन यस क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि संघले माग गरेको छ ।
संघले कृषि उत्पादनमा कच्च पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर दुई तहको हुनुपर्ने, सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी करमा छुट पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप सबै बैंकले कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गरिएको भनेर भ्रम सृजना फैलाएकाले चामल, तेल, दाल उद्योगलाई एग्रो बेस उद्योगमा राखेर सुविधा उपलब्ध नगराए उद्योगमा गरेको ऋण लगानीलाई कृषि उपजको लगानीबाट हटाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
संघले चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न व्यवसायीले किसानसँग हातेमालो गर्न सहकार्य गरीदिनुपर्ने, चाम आयातमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत आयात शुल्क बढाएर १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने अथवा नेपाली खाद्य उद्योगहरुले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत आयात शुल्क १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपालमा आयात हुने विभिन्न खाद्यवस्तुको अधिकतम बिक्री मूल्य र गुणस्तर जाँच गरी आयातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्बर, ब्याच नं. तौल, उत्पादन मिति लेवल अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै तोरी तेलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर दुई तहको व्यावस्था भएपनि तेलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तोकेर स्वदेशी तेल उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, तोरी आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशतको भन्सार दर परिमार्जन गरी १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
तोरी आयातमा ५ प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ प्रतिशत कर हुन जाने र यसले भारतको भन्दा प्रति केजी १० रुपैयाँ महंगो हुन गई नेपालमा अनाधिकृत रुपमा खाने तेलको व्यापारले प्रोत्साहन पाइरहेकोले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । दाल र गेडागुडीमा तयारी र कच्चा दाल गेडागुडी आयता भन्सार दर समान १० प्रतिशत रहेकोले सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसार २ तहको फरक हुनुपर्ने तथा कच्च दाल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
निर्यात सुविधा सरकारले हटाएपछि तेश्रो मुलुकमा दाल निकासी बन्द भएको र यसले मुसुरो उत्पादनमा नै कमी आएकोले दाल निकासीमा लाग्दै आएको प्रतिकेजी १ रुपैयाँ हटाउनुपर्ने, दाल निकासीमा दिँदै आएको ४ प्रतिशत निकासी सुविधा पुनः पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
खुसा सीमाका कारण भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालका खाद्य उद्योगहरु संकटमा पर्दै जानुका साथै भारतीय बजारमा पाइने सस्तो खाद्यवस्तु सहज रुपमा नेपाल भित्रिँदा स्वदेशी खाद्यवस्तुले भारतीय खाद्यवस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी मारमा पर्ने गरेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरुले प्रोत्साहन नपाउँदा सबै उद्योगहरु विस्थापित हुने र आयातमुखी व्यापारहरु बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य पनि आकासिएको छ । सीमापारीबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाद्यवस्तुहरु सीमाक्षेत्रको बजारमा भन्दा हेटौंडा, काठमाडौं, पोखरालगायतका सहरहरुमा पुग्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्