मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र निरास «

मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र निरास


चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र निरास देखिएका छन् ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अधिकारीहरुले अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीतिमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज नआउँदा निरास देखिएका हुन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै पुँजी–कर्जा (सीडी) रेसियो कायम गर्नुपर्ने प्रावधानले बजारमा तरलताको हाहाकारको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज मौद्रिक नीतिमा नआएको गुनासो गरे ।
“कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गर्ने अपेक्षा थियो” उनले भने, “तर, त्यस्ता प्याकेजहरु नआउँदा हामी निराश भएका छौं । यसले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि असर पर्छ ।”
उनले कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र सिथिल बनाएको बताए । यति ठूलो चुनौतीका बीच पनि मुलुकको अर्थतन्त्र पहिले कै गतिमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायी ब्याबसायी सफल भएको उनको दावी छ । उनले निजी क्षेत्रले ठूलो चुनौती सामाना गरेर लगानी गरेको कारण अहिले अर्थतन्त्र आधारभूत रुपमा बलियो बन्दै गएको दावीसमेत गरे ।
निजी क्षेत्र सरकारले सहयोग गरे कोरोना महामारीले निम्त्याएको जोखिम मोल्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । “मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन निजी क्षेत्र चूनौती सामना गरेर अगाडी बढेको छ” उनले भने, “मौद्रिक नीतिको समिक्षापछि हामी अझ नो रिस्क, नो गेन भनेर नै जोखिम लिँदै अघि बढेका छौं । जोखिम मोलेर काम गर्दा मात्रै प्रतिफल राम्रो आउँछ ।”
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको बताए । उनले बैंकमा देखिएको तरलतालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले केही समयका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो बढाएको बताए ।
तर, २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था दीर्घकालीन नहुने उनको तर्क छ ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो छोटो समयको लागि मात्रै बढाएको छ” उनले भने, “यो व्यवस्था निरन्तरता भएन् । यो व्यवस्था लागू भए पनि दीर्घकालिन रुपमा तरलता अभाव भइरहन्छ ।”
पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
उनले मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट सिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी आएकाले सकारात्मक बताए ।
“कोरोना महामारीको कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा संकट छ । उद्योग व्यवसाय नै पलायन हुने गरी ठूलो क्षति भएको छ । महामारीले उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभइ हरेक क्षेत्रमा क्षति ग¥यो” उनले भने, “राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउनको लागि राहतका कार्यक्रम तथा सुविधाहरु व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंक सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा लचक नभएपछि व्यवसायीका संगठनहरूले भने विरोध गर्न थालेका हुन् ।

शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, नेउवा महासंघ

सरकारले सहयोग गरे कोरोना महामारीले निम्त्याएको जोखिम मोल्न हामी तयार छौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन निजी क्षेत्र चुनौती सामना गरेर अगाडी बढेको छ ।

राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न सकेको छैन । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो छोटो समयको लागि मात्रै बढाएकाले दीर्घकालिन रुपमा तरलता अभाव भइरहन्छ ।

डा.रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री

कोरोना महामारीबाट सिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी आएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्