राष्ट्रिय जनगणनाको चर्चा र चुनौती «

राष्ट्रिय जनगणनाको चर्चा र चुनौती

‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ मूल नारासहित १२ औं राष्ट्रिय जनगणना यही कात्तिक २५ गतेदेखि सुरु भई मंसिर ९ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । गत भदौ ३० गतेदेखि कात्तिक १८ सम्म गरिएको घर तथा घरपरिवार सूचीकरणको मूल आधारमा जनगणना गरिंदै छ । पूर्वतयारीदेखि तथ्यांकको प्रशोधन गरी प्रकाशनसम्मको झन्डै पाँचवर्षे अवधिको यस कार्यक्रममा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । जनगणनामा समेटिएका ८० प्रश्नावलीले पारिवारिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक, बसाइँसराइ तथा आर्थिक क्रियाकलाप आदिलाई प्रमुख रूपमा समेटेको छ । लगभग ३९ हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो जनगणना भएकाले पनि यसको विशेष महत्व हुन्छ नै ।
संघीय संरचनाअन्तर्गत ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहले आफ्नो समृद्धि र विकासका भावी नीति तथा योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक एवम् सूचनाहरू अपरिहार्य आधार हुन् । यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रत्येक नागरिकले चिन्ता र चासो राख्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलगायतका कार्य सम्पन्न गर्न समयानुकूल उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिंदै आएको भनिए तापनि डिजिटल सुविधाको पर्याप्त सदुपयोग गरिएको देखिएन । जनगणना कार्य चालू रहेको बेलामा विश्वसनीयता र वस्तुनिष्ठताका बारेमा विभिन्न कोणबाट आशंका र बहस चुलिएको जगजाहेर नै छ । विगतका जनगणनामा पनि यस्ता बहस नचलेका होइनन् । तर, विभिन्न कोण र माध्यमबाट उजागर भएका विचार र सुझावलाई आवश्यक विश्लेषण गरी आत्मसात् गर्नु सम्बन्धित निकायको बुद्धिमानी ठहर्छ । नेपालमा वि.सं. १९६८ देखि सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले प्रायशः अहिलेसम्म क्रमशः जनसंख्या बढेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त हुने सूचनाहरूको विश्वसनीयतामा शंका गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । आजको एक्काइसौं शताब्दीको डिजिटल युगमा पनि म्यानुअल विधिबाट संकलन गरिएको तथ्यांकमा त्रुटि नहोला भन्न सकिन्न । अहिले पनि प्रश्नहरू लामा एवं झन्झटिला तथा अनेक त्रुटि र विवादित विषयहरू समावेश भएका गुनासाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । परिवारको एक जनाले सबै सदस्यको व्यक्तिगत जानकारी दिँदा कतिपय वैयक्तिक सूचनाहरू छुट्न सक्छन् । त्यस्तै बसाइँसराइको तथ्यांकमा दोहोरोपन आउने पनि प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । तथ्याकहरूको पुनःपरीक्षण (क्रस भेरिफिकेसन) को प्रावधान नभएकाले पनि विश्वसनीयता जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
यस राष्ट्रिय जनगणनाको समग्र लक्ष्य संघीय संरचनाअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह स्तरका लागि आवश्यक विभिन्न नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि भरपर्दो तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्नु हो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति तथा विभिन्न आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पनि वस्तुपरक सूचनाहरूको खाँचो पर्छ । तथ्यांक संकलनमा प्रमुख रूपमा निम्नानुसारका क्षेत्रको विवरणहरू समेटेको पाइन्छ ।
पारिवारिक : घरको स्वामित्व, घरको जग, गाह्रो, छानो, भुइँ, खानेपानी स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत, चर्पी, घरायसी सुविधाका साधन, महिलाका नाममा घरजग्गा, पेसा व्यवसाय र स्वामित्व, पछिल्लो १२ महिनामा परिवार सदस्यको मृत्यु भएमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा भएका परिवार सदस्यको विवरण प्रश्नावलीले माग गर्छ ।
व्यक्तिगत : प्रत्येक व्यक्तिको नाम, थर, परिवार मूलीको नाता, जन्म, उमेर, जातजाति, पुर्खाको भाषा, मातृ भाषा, दोस्रो भाषा, धर्म, कुन देशको नागरिक, वैवाहिक स्थिति समेटेको छ ।
शैक्षिक – औपचारिक–अनौपचारिक शिक्षाको अवस्थाको पहिचान, हासिल गरेको योग्यता, विषयलगायतका शैक्षिक विवरण ।
बसाइँसराइ – जन्मस्थान, जिल्ला, पालिका, बसाइँ सरेको भए सोहीबमोजिमको विवरण, बसाइँ सरेको ठाउँ र सर्नुका कारण आदि विवरण ।
प्रजनन – बाल बच्चा कति छन्, कति जीवित बच्चा जन्मिए, कतिको मृत्यु भयो, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबच्चा कोसँग बसेका छन्, अपांगता भए कति र कस्तो प्रकारका अपांगता हो, खुलाउनुपर्ने छ । त्यस्तै आम्दानी हुने श्रममा लागेको भए सोको समेत विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक क्रियाकलाप – मुख्य आर्थिक आम्दानी हुने काम, कामबाट उत्पादन हुने वस्तु, रोजगारीबाट हुने वार्षिक आम्दानी, रोजगारी प्रदान गर्ने संस्थाको प्रकार, रोजगारीको स्थायित्व आदि तथा बेरोजगार भए सोको कारण आदि समेटिएका प्रश्नावलीबाट तथ्यांक संकलन गरिँदै छ ।
राष्ट्रिय जनगणनालाई संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाले पनि प्राथमिकताका साथ महत्व दिएको छ । वर्तमान संविधानको धारा २८१ अनुसार नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकका आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा ८४ (२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट समेत बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै धारा २८६ (५) अनुसार संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न जनसंख्या र भूगोललाई मुख्य आधार तोकेको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछिको यस पहिलो राष्ट्रिय जनगणनालाई स्थानीयकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । ७ प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तहमात्रै नभएर जनतासँग सहज र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूको भूमिकालाई खासै चासो दिएको देखिँदैन । सबभन्दा भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्यांक स्थानीय तहसँग हुन्छ । स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता र समन्वयमा जनगणना गरिएको भए आधिकारिता र स्वामित्वको सुनिश्चिततामा थप बल पुग्ने थियो । विभिन्न खाले जनसुविधा र विकासका पूर्वाधारको पहिचान र वितरणको अन्तिम दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारको सहभागिताबिनाको तथ्यांक संकलनले राष्ट्रिय जनगणनाको मूल लक्ष्य प्राप्तिमा ठेस पुग्नेमा दुईमत नहोला ।
निश्चित तोकिएको समयावधिभित्र सकिने गरी दौडाह प्रकृतिका गणकबाट संकलित तथ्यांकको विश्वसनीयता शंकाको घेरामा पर्नु अस्वाभाविक होइन । म्यानुअल्ली संकलित तथ्यांकहरूमा कतिपय अवस्थामा गणकको इमानदारिता, दक्षता र लगनशीलताले असर पार्न सक्छ । प्राप्त तथ्यांकहरूको कम्प्युटर प्रविष्ट गर्ने बेलामा पनि फरक पर्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । सूचना र प्रविधिको विकास र विस्तारले दिन–प्रतिदिन फड्को मारेको वर्तमान समयमा लामो समय र सम्पत्ति लगाएर तयार गरिएको राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम परम्परागत शैलीमै सञ्चालन गरिनु उदेकलाग्दो अवस्था हो ।
जनगणना अभियान सुरु भइसकेकाले तथ्यांक संकलनका विधिमा परिवर्तन गर्ने गुञ्जायस छैन । तर, बाँकी समयावधिको गणकको कामलाई जवाफदेही र भरपर्दो बनाउनेतर्फ सरकार र सरोकार पक्ष चनाखो रहनु बुद्धिमानी ठहर्छ । संकलित तथ्यांकको प्रशोधनका प्रक्रियाहरूमा सावधानी नअपनाउँदा विभिन्न चरण पार गर्दै लामो समय लगाएर संकलित तथ्यांक मिथ्यांकमा परिणत हुने जोखिमप्रति पनि सम्बन्धित निकायले हेक्का राखोस् । जनगणना कर्मकाण्डी मात्र भएमा देशमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गरेर समृद्धिको यात्राका लागि बनाइने नीति, योजना तथा कार्यक्रम निष्प्रभावी हुने वास्तविकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्