लचकता अपनाउन बैंकर्सको माग

नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा—निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)का साथै तरलता अनुपात (एलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा लचकता अपनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । संघका नवनियुक्त पदाधिकारीका साथै पूर्व अध्यक्षहरुले बुधबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दा पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गरी नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात कायम गर्ने व्यवस्था हटाउँदै सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बैंकहरुले पुँजीबाट ऋण लगानी गर्न नपाउने भएपछि चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बैंकमा तरलता अभाव भइरहेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत, तरलता अनुपात १० प्रतिशत र सीआरआर ३ प्रतिशत अनिवार्य कायम गनुपर्छ ।
यसैगरी संघले अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र÷विधि पुनरावलोकन गनुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
बैंकर्स संघको अध्यक्षमा अनिलकुमार उपाध्याय निर्वाचित भएसँगै संघको प्रतिनिधिमण्डलले पहिलोपटक गभर्नर अधिकारीसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेको हो । भेटमा नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यायले राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको मार्गदर्शन आगामी दिनमा समेत पाउने अपेक्षा राख्दै संघको तर्फबाट वित्तीय सुशासन, सबलिकरण र अभिवृद्धिमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय भएको उच्च कर्जा वृद्धितर्फ संकेत गर्दे संयमित हुन आग्रह गरेका थिए ।
संघले एसएमई बन्ड लगायतका परिवर्तन गर्न मिल्ने डिवेन्चर, परपेक्चुअल डिवेन्चर जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गनुपर्ने, पुुनर्कर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गनुपर्ने, भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गनुपर्ने, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न फिनटेक कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका थिए ।
मागपत्र बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति÷निर्देशनहरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी ल्याउने बताउँदै प्रथम त्रैमासिक समीक्षाका लागि पेश गरिएका सुझावउपर आन्तरिक छलफल गरी उचित सुझाव कार्यान्वयन गरिने आश्वासन समेत दिए ।