कर प्रणालीले पुँजी निर्माण गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो «

कर प्रणालीले पुँजी निर्माण गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो

नेपालको कर प्रणालीबाट अपेक्षित रुपमा पुँजी निर्माण हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसमा सुधार आवश्यक भएको बताएको छ । जनताबाट उठाइएको करको अधिकांश हिस्सा देशको विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा खर्च हुन नसकी साधारण खर्चमा उपयोग भएको भन्दै निजी क्षेत्रले कर प्रणाली सुधारमा जोड दिएको हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कर राजस्वको हिस्सा उच्च भए पनि त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक हुन नसक्दा उद्योगी–व्यवसायी कर प्रणालीप्रति सकारात्मक बन्न नसकेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालमा कर उठाइएअनुरूप अर्थतन्त्रलाई प्रतिफल प्राप्त नभइरहेको तथा करदाताले सोबमोजिम सम्मान तथा सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । “राज्यले कर लिँदा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरेर लिनुपर्छ । तर, यहाँ त व्यवसायीलाई निचोर्ने प्रवृत्ति छ,” उनी भन्छन्, “कर तिरिसकेपछि त्यसको सदुपयोग भएमात्रै समृद्धि हुने हो । राज्यका निकाय पारदर्शी र जवाफदेही बनेनन् ।” व्यवसायीलाई हौसला दिने, लगानीका लगि प्रेरित गर्ने, करदातालाई आफूले कर तिरेको अनुभूति दिने काम भने हुन नसकेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको अनुभव छ । भन्छन्, “जबसम्म देशमा उद्यम–व्यवसाय र उद्योगी–व्यवसायीलाई राज्यका निकायले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सक्दैन, तबसम्म अपेक्षित कर उठ्दैन । करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले पटकपटक छलफल र बहस तथा सुझाव पेश गर्दै आएको छ ।”
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालको अनुभव पनि महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भन्दा फरक छैन । उनी पनि सरकारले कर उठाउने तर त्यसको उचित सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । कर प्रणालीलाई पारदर्शी अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सन्दर्भ मूल्यका आधारमा कर कायम हुँदा यसले लेखा प्रणालीमै विकृति ल्याउन सक्ने उनको अनुभव छ ।
यसका साथै आयकर ऐनमा धेरै अस्पष्टता हुनुका साथै सहज रुपमा बुझ्न कठिन भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सबैले बुझ्ने गरी एकीकृत कर नीति आवश्यक भएको र कर अधिकृतपिच्छे हुने व्याख्याको अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । व्यवसाय वृद्धि गर्नका लागि लगानीको वातारण, लगानी प्रक्षेपण र प्रतिफल प्रक्षेपण गरिन्छ । यद्यपि, छिटो–छिटो परिवर्तन हुने कर नीतिले लगानीमा नकारात्मक असर परेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । विश्वव्यापी रुपमा राज्य सञ्चालनको मूल आधार नै राजस्व हो र राजस्वको आधार जनताबाट संकलन हुने कर हो । त्यसैले पनि कर संकलन कार्यले जनतालाई खुसी तुल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता करको भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् ।
करका विभिन्न स्रोतहरूमध्ये भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरले राजस्व संकलनमा बढी योगदान दिन्छन् । वर्तमान समयमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, राजस्व संकलन र परिचालनका मुख्य आधार स्रोतहरू भएका छन् । राज्यले गर्ने खर्चको सीमा र सामाजिक आवश्यकताहरूको विकासका कारण कर क्षेत्रको विस्तार सँगसँगै अहिले हरेक क्षेत्रमा रोजगारी गर्नेले आफ्नो आयको कर तिर्ने, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरबाट संकलन हुने कर राजस्व संकलनको माध्यम बनेको छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ विधिवत् रूपमा २०५४ साल १ मंसिरदेखि लागू भएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको सुरुवात भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्