इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको असर उपभोक्तालाई «

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको असर उपभोक्तालाई

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) बाट इन्धन खरिद गरेर ल्याएर बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय विश्व बजारमै तेलको उत्पादन कम हुन थालेपछि मूल्य क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । तेलको मूल्य बढेर आएकाले त्यसको प्रभाव मूल्य स्थानीय बजारमा परेको छ । निगमले २०७१ सालदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको बताएको छ । स्वचालित मूल्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन्छ । तर, निगमले भने इन्धनको मूल्य बढ्दा बढाउने र घट्दा नघटाउने भनेर निगमको चर्काे विरोधसमेत हुँदै आएको छ । गत डेढ वर्षअघि नै इन्धनको मूल्य निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ । इन्धनको मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले महिनामा दुई पटक मूल्य बढाउँदै आएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा सवारी साधनको भाडा बढ्ने हुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्ने गर्छ । लगातार इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार परेको भन्दै विद्यार्थी संगठनले बढेको मूल्य फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । निगमले भने घाटा बढ्दै गएकाले मूल्य बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन्छ । गत बुधबार निगमले पेट्रोल डिजेल लिटरमा ३ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँ बढाएको छ । मूल्यवृद्धिसँगै विद्यार्थी संगठनले दैनिक विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य किन बढिरहेको छ ? किन निगमले बारम्बार इन्धनको मूल्य बढाइरहेको छ ? उपभोक्तालाई पर्ने प्रभाव र समग्र बजारमा पर्ने असरका बारेमा कारोबारले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानी :

ग्यासमा दुई थरी मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी गरेका छौं
दिनेश भट्टराई
वाणिज्य सचिव
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दै आएको छ । मूल्य बढेर आएकाले नेपाल आयल निगमले घाटा थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मूल्य समायोजन गर्दै आएका छौं । मूल्य बढ्दै गएकाले निगमको घाटा बढेर धेरै नै भएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकमले एक–दुई महिनालाई मात्र घाटा व्यवस्था पुग्ने र त्यसपछि शून्यमा झर्छौं । कोषमा रहेको रकमले लामो समयसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । त्यसपछि कहाँबाट रकम व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकमले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा दिगो रूपमा हुँदैन । मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थी संगठनहरूले मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् । सोमबार तिनीहरूलाई बोलाएर अहिलेको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराएको छु । यसको विषयमा सामूहिक रूपमा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतबाट इन्धन आयात गरेर ल्याउँछौं । भारतमा भन्दा सस्तोमा इन्धन बिक्री गरिरहेका छौं । हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणले गर्दा इन्धनको मूल्य बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको छ । भारतले इन्धनमा लगाउँदै आएको कर घटाए पनि नेपालभन्दा पेट्रोलमा ३७ रुपैयाँ ५३ पैसा र डिजेलमा ३० रुपैयाँ ६५ पैसा महँगो रहेको छ । खाना पकाउने एलपीजी नेपालभन्दा ५० रुपैयाँ ६५ पैसा महँगो छ । भारतमा खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान छ । भारतमा तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा सस्तो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य लगातार बढिरहेकाले पनि आगामी दिनमा इन्धनको मूल्य बढाउनेबाहेक अन्य केही उपाय रहँदैन । खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य एउटै रहेकाले मूल्य बढ्दा घरायसी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई महँगो पर्ने भएकाले दुई थरी मूल्य लागू गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । नेपाल आयल निगमको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमभित्र व्यावसायिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डरलाई फरक पार्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । ग्यासको उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री एउटै भएकाले कुन घरायसी र कुन औद्योगिक प्रयोजनका लागि बेचेको हो भन्ने तथ्याकको मेकानिजम कडा नहुँदा समस्या छ । भारतमा आधार र रासन कार्ड भएकाले सहज छ, तर नेपालमा सो व्यवस्था छैन । घरायसी प्रयोजन र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फरक फरक रङ र तौलको सिलिन्डर बनाउने भन्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सिलिन्डरमा दुई थरी मूल्य कायम गर्ने भनेर दुई थरीका सिलिन्डर पनि तयार गरिएको थियो, तर लागू हुन सकेन । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न लागेका छौं । अरू केही अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि लागिरहेका छौं । आयल निगमको निगमको घाटा नै धेरै भएकाले सानो–सानो सुधारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । नेपालमा उत्पादन नभएर बाहिरी मुलुकबाट किनेर ल्याएर बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्था गर्न कठिन छ । इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको छ । यसले गर्दा पनि उपभोक्तालाई इन्धन महँगो पर्न गएको छ । कर घटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलसँग सोध्नुपर्छ । यस विषयमा मलाई जानकारी छैन । बढ्दो करको कारणले गर्दा इन्धनमा थप मूल्य बढी भएको छ । कर हटाइयो भने उपभोक्तालाई इन्धन सस्तो पर्छ ।

इन्धनमा अधिकतम मूल्य कति राख्ने भनेर सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ
सुरेन्द्रकुमार पौडेल
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल आयल निगम

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएपछि निगमलाई अहिले मासिक झन्डै ६ अर्ब नोक्सान भएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । ६ अर्बको नोक्सान भएकाले कोषमा भएको रकमले दुई महिना पनि धान्न सकिँदैन । यसअघिको नोक्सान मासिक १ देखि डेढ अर्ब रहेकोमा अहिले बढेर ६ अर्ब पुगेको छ । निगमसँग भएको रकमले लामो समयसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । अहिले भएको रकमलाई अधिकतम समयसम्म लम्ब्याउनेबित्तिकै १० प्रतिशत ब्याज बढ्छ । प्रतिलिटरमा ३ रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई सहन धेरै गाह्रो भएको छ । १० प्रतिशत ब्याजमा रकम व्यवस्थापन गर्दा थप १३ रुपैयाँ लागत बढ्छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ, उपभोक्ताको क्रयशक्तिदेखि र ज्याला बढाउनुपर्ने हुन्छ । निम्नवर्गीय वर्गको ज्याला बढ्ने गर्छ । तेलको अधिकतम मूल्य कति राख्ने, योभन्दा धेरै बढाउन हुन्न भनेर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले भन्नुपर्छ । निगमको नोक्सान बढ्दै गएको छ । नोक्सानलाई सम्बोधन गरेर तेलको मूल्य समायोजन गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने अब बहसको विषय बनेको छ । एकातिर इन्धनको मूल्य बढ्दा न्यूनतम ज्याला पनि समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर इन्धनमा लगाइँदै आएका करका दरहरूलाई न्यूनीकरण गरेर जानुपर्ने हुन्छ । पहिला सुरुमा तेलको कतिसम्म हुँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई बिगार्दैन भनेर निकाल्नुपर्छ । निगमलाई यति मूल्यभन्दा बढाउनु हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ । यति रकमभित्र बसेर अर्थतन्त्र पनि चलाउनुप¥यो र तेलको मूल्य पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । सरकारले डिजेल, पेट्रोलको मूल्य कतिसम्म पुग्दा करको दर परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ । अहिलेसम्मको मूल्य भनेको अधिकतम मूल्य होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय डलरसम्म पुग्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । प्रतिब्यारेल सय डलर तेलको मूल्य पुग्ने हो आगामी दिनमा तेलको मूल्य बढेर १ सय ७० रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ । निगमसँग रकम सकिएपछि ब्याजमा पैसा ल्याउँदा थप महँगो पर्छ । तीन महिनासम्म बिनाब्याजको पैसाले चल्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले नबुझेर विरोध गरिरहेका छन् । सबै अर्थशास्त्रीहरूले तेलको मूल्य र तेलको राजनीति पनि बुझ्नुभएको छ । विद्यार्थी संठनहरूसँग बसेर मूल्यवृद्धिका बारेमा बुझाउँदै छौं । तेलको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि यसले अर्थतन्त्रलाई कता लान्छ भन्ने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढिरहेकाले यसको असर आगामी दिनमा थप पर्ने देखिन्छ । अहिले हामीले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) लाई नियमित रूपमा रकम भुक्तानी गरिरहेका छौं । निगमसँग भएको रकम सकिएपछि ब्याजमा रकम लिएर तेलको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने धेरै नै समस्या आउने देखिन्छ । लगातार निगम घाटामा गए पनि इन्धनको मूल्य बढाउनुको अरू कुनै विकल्प छैन ।

मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम परिचालन गरेर मूल्य बढाउनु हुँदैन
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल

नेपाल आयल निगमले डेढ वर्षदेखि नै लगातार इन्धनमा मूल्य बढाउँदै आएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्छ । पाँच दलीय गठनबन्धनको सरकार निर्माणपछि नेपाल आयल निगमले चार पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ । पहिलो पटक गरेको मूल्यवृद्धि राजनीतिक कारणले फिर्ता लिएको थियो ।
२०७३ साल असोजमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि नाफामा गएको निगमले धेरै दबाबमा तीन पटक मूल्यमा समायोजन गर्दै थोरै रकम घटाउने काम गरी उपभोक्तालाई सहज बनाएको थियो । निगमले हरेक पटक मूल्य बढाउनुभन्दा पहिले नै विभिन्न बहाना बनाई मूल्य बढ्ने संकेत गर्दै पेट्रोल पम्पहरू र ग्यास उद्योगीहरूलाई बढीभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न मद्दत गर्दै रातारात धनी बनाउने काम गर्दै आएको छ ।
मूल्य बढाउनका लागि निगमले प्रत्येक पटक तीनवटा कुरालाई आधार गराउने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको, भारतीय बजारमा नेपालमा भन्दा अत्यधिक बढी मूल्यमा तेल बिक्री हुने गरेकाले अपचलन बढेको र निगम थेग्नै नसक्ने गरी घाटामा जान लागेको भनेर निगमले मूल्य बढाउँदै आएको छ ।
२०७० मा १ सय ३८ डलर प्रतिब्यारेल हँुदा १ सय १८ रुपैयाँ प्रतिलिटर पेट्रोल बेच्ने निगमले २०७६ मा मात्र १९ डलर प्रतिब्यारेलमा झर्दा पनि नेपालमा ८६ रुपैयाँप्रति लिटर मूल्य कायम हुँदा पनि बढी मूल्य बढाएर बिक्री गरेको थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ८५ डलर हुँदा आफंैले कायम गरेको स्वचालित मूल्य प्रणालीको क्रम भंग गरी १२ दिनमा नै दुई पटक मूल्य बढाई जनताको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनाउने काम गरेको छ । अन्तिम पटक गरेको मूल्यवृद्धिले आमनागरिकको चुलोसमेत निभ्ने अवस्था आएको छ भने यातायात ढुवानी भाडा बढ्न गई दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने निश्चित भएको छ । यसले नकारात्मक असर पार्ने हुनाले सवारी यातायातको भाडासमेत वृद्धि हुने प्रशस्त सम्भावना बढेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्ने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेकाले थेग्ने नसक्ने गरी घाटामा गएको भन्दै आए पनि निगमका कर्मचारीले भने अतिरिक्त सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको निर्माणको क्रममा पाँच दलका शीर्षस्थ नेताहरूले १० बुँदे सम्झौता गरी देशमा महँगी नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशिलता अपनाउने भनिए तापनि सरकारको अहिलेको काम गराइबाट आमनागरिकले पटक्कै सरकारप्रति विश्वास गर्ने अवस्था अहिले स्थितिले कुनै पनि हालत देखिँदैन ।
मूल्यलाई स्थिर राख्न वा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारसँग पर्याप्त विकल्प हुँदाहुँदै पनि विकल्परहित ढंगले मूल्यवृद्धिको सहारा लिनु नैतिक दृष्टिकोणले समेत सुहाउँदैन । निगमलाई तेल बिक्री गर्दा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नै सरकारले आमनागरिकसँग मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरी प्रतिलिटर झन्डै डेढ रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ । यसरी संकलन गरेको रकम १३ अर्ब पुगिसकेको छ । पूर्वाधार दस्तुर भनेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाएको छ, यसरी उठाएको रकम करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
अहिले यो संवेदनशील अवस्थामा निगमलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी त्यही पेट्रोफन्डबाट रकमान्तर गरी निगमलाई शोधभर्ना हुने गरी निब्र्याजी ऋण प्रवाह गर्ने वा अनुदान दिएमा कम्तीमा आम उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको मारबाट बनाउन सकिन्थ्यो । यसतर्फ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी छ ।

इन्धनमा बढाइएको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ
दीपक भट्टराई
महामन्त्री
नेपाल विद्यार्थी संघ

लामो समयसम्म कोभिडको संक्रमणबाट मुलुक आक्रान्त बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा नेपाल आयल निगमले बारम्बार इन्धनमा मूल्य बढाउँदा त्यसको असर आमउपभोक्तालाई पर्न गएको छ । डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्दा त्यसको असर बजारमा पर्न गई अधिकांश वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन्छ । लगातार मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने भएकाले इन्धनमा बढाएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको भन्दै बारम्बर मूल्य बढाउँदा त्यसको असर सर्वसाधारणलाई परेको छ । निगम भ्रष्टाचार र कमिसनको धेरै कुराले जकडिएको छ । निगमका कार्यरत कर्मचारीले अतिरिक्त सेवा सुविधा लिने र त्यसको भार उपभोक्तालाई पर्ने गर्छ । निगमभित्र भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थसँग लगाइएको करसँगै अन्य विषयसँग जोडिएर अनावश्यक शीर्षकहरूमा उठाएका शुल्कहरू पनि खारेज गर्नुपर्छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको भनेको छ, तर पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, निगमले मूल्य बढ्दा ह्वात्तै बढाउने तर घट्दा घटाउने गरेको छैन । त्यसैले पनि स्वचालित मूल्य पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्ने हाम्रो भनाइ छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले केवल इन्धनमा मात्र नभएर यसले सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । बजारमा मूल्यवृद्धि हुनुका साथै सवारी साधनको भाडासमेत बढ्ने हुन्छ । इन्धनको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा सबै कुराको मूल्य बढ्ने हुनाले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गरिएन भने नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा आउन बाध्य हुनेछ । अहिले पनि मूल्यवृद्धिको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौं । मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका छौं । यति गर्दा पनि मूल्य फिर्ता भएन भने हामी थप आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सडकमा आउँछौं । पेट्रोलियम पदार्थ भनेको प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोडिएको विषय भएकाले पनि बढेको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । खाना पकाउने ग्यासमा एकै पटक ७५ रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई ठूलो मार पर्छ । त्यस कारणले गर्दा पनि बढाएको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्