इन्धनको मूल्यवृद्धिले मध्यम वर्गलाई बढि असर «

इन्धनको मूल्यवृद्धिले मध्यम वर्गलाई बढि असर

सरकार प्रतिक्रियावादी होइन, क्रियावादी भएर नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउन ढिला भइसकेको छ ।

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेका कारण लगातार घाटामा गएको भन्दै इन्धनको भाउ बढाएको छ । कोरोना कालको पछिल्लो १९ महिनामा निगमले २१ पटक इन्धनको मूल्य बढाएको छ भने यसबीच तीन पटकमात्र मूल्य घटाएको छ । यसरी लगातार इन्धनको भाउ बढ्दा यसले बजारमा पार्ने असरका बारेमा सरकार पनि मौन बसेको छ । कारण सरकारलाई इन्धनबाट राम्रै कर राजस्व आम्दानी भइरहेको छ भने अनौपचारिक रूपमा कार्यकर्तादेखि विभिन्न नेतालाई पनि निगमबाट अन्य फाइदा मिल्ने विगतका आयल निगमका क्रियाकलाप तथा विगतमा निगममा नेतृत्व गरेकाले भन्दै पनि आइरहेका हुन् । तर, इन्धनको लगातार मूल्यवृद्धिबाट चेपुवामा पर्ने भनेको निश्चित आम्दानी भएको मध्यमवर्ग हो । हरेक राजनीतिक दललाई चुनावमा मध्यमवर्गको भोट चाहिन्छ, तर सरकारमा गएपछि हरेक राजनीतिक दलले शोषण गर्ने भनेकै मध्यम वर्ग भएको छ । मध्यम वर्गले आफ्नो आम्दानीमा कर पनि बुझाउँछ, इन्धनमा पनि कर तिर्छ तर सरकारबाट सेवा नपाउने वर्ग पनि यही नै हो ।
सिद्धान्ततः अघिल्लो वामपन्थी विचार बोकेको सरकारले मध्यम वर्गलाई चेपुवामा पारेर निमिट्यान्न पार्न खोज्नु ठीक होला, तर नेपाली कांग्रेसको सरकारले पनि मध्यम वर्गलाई नै यसरी मार पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्न दिनुले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलको सिद्धान्तमा नै प्रश्न उठ्छ । किनकि इन्धनको भाउ बढ्दा बजारमा हरेक वस्तुको भाउ बढ्दा पिल्सिने मध्यम वर्ग नै हो । इन्धनको भाउ बढ्दा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सामान ढुवानी नै गर्न नसक्ने स्थिति आएको जनाएको छ । यसरी लगातार भाउ बढाउँदा उनीहरूको व्यवसायमा असर परेको ट्रक व्यवसायीको दाबी छ । सरकारले असार २९ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी भाडा २० र तराईमा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिसकेको छ, तर उनीहरूका अनुसार वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा निर्धारित भाडादरमा ट्रकहरू सञ्चालन गर्ने र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तलमाथि हुनासाथ भाडादर समायोजन गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्झौता भएको जनाएको छ । डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४ रुपैयाँ कायम हुँदा भाडादर समायोजन गरिएकोमा हाल १ सय १९ रुपैयाँ पुगेकाले फेरि भाडादर समायोजन हुनुपर्ने पनि व्यवसायीहरूको माग छ । यसबाट पनि मध्यमवर्गका नागरिक नै पीडित हुने हुन् । यस्तै निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेसँगै दुई सातामै दिनमै दुई पटक हवाई भाडा वृद्धि भएको छ । फ्युल सरचार्जअनुसार वायुसेवा सञ्चालक संघले आन्तरिक हवाई भाडा वृद्धि गरेको हो, जसबाट अधिकतम २ सय २० देखि न्यूनतम २० रुपैयाँ हवाईभाडा वृद्धि भएको छ । यसबाट पनि मध्यम वर्ग नै पीडित हुने देखिन्छ ।
आयल निगमले लगातार भाउ बढाउँदा नागरिकलाई महँगीका कारण जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुने कुरा सरकार बुझ्न चाहँदैन । एकातिर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छौं, आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुदृढ गर्छाैं भन्ने तर अर्कातिर बजारमा लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धिद्वारा सिर्जित महँगीको वास्ता नगर्दा सरकार भएको अनुभूति नागरिकमा भएको छैन । विगतदेखि नै कालोबजारी, मुनाफाखोरी, मिसावटखोरी तथा बिचौलियाको हालीमुहालीले पीडामा रहेका नागरिकलाई वर्तमान सरकारले राहत दिनुपर्नेमा सरकारले नागरिकको आवाज नसुनेझैं गर्दा थप पीडा सिर्जना भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा तोक्ने गरी २०७३ असोजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेकोमा विगतमा निगमको पुँजीगत तथा चालू पुँजी घाटा कम गर्न नाफा रहँदासमेत इन्धनको मूल्य घटाइएन । तर, नाफामा आउँदा स्वाभाविक रूपमा लिन सकिने विभिन्न शीर्षकका भत्ताहरू घाटामा जाँदासमेत खाइरहने निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै मूल्यका आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणालीअन्तर्गत मूल्य कायम गर्दा कसरी घाटामा गयो भनेर पनि सरकारले छानबिन गरेको देखिएन । तसर्थ, सरकार प्रतिक्रियावादी होइन, क्रियावादी भएर नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउन ढिला भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्