बजार अनुगमन कमजोर हुँदा मुल्य बृद्दि «

बजार अनुगमन कमजोर हुँदा मुल्य बृद्दि

चाडपर्वसँगै बजारमा वस्तुको भाउ निकै बढेको छ । तर, हरेक वर्ष वस्तुको भाउले आकाश छुँदा पनि सरकारी तथ्यांकमा मुद्रास्फीति खासै बढेको पाइँदैन । बसमा न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँ छ, तर २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले तथ्यांक निकाल्दा १८ रपैयाँको निकाल्छ । यसले पनि सरकारी तथ्यांक र वास्तविक बजार भाउबीचको फरक अनुमान लगाउन सकिन्छ । एक त राष्ट्र बैंकले खुद्रा पैसा छाप्न बन्द गर्दा एक–दुई रुपैयाँको हिसाबकिताब नै हुन छाडेको छ भने अर्कातर्फ तोकिएको मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई पर्ने गरेको छ । सरकारी मुद्रास्फीति र हामीले अनुभव गर्ने मुद्रास्फीतिमा किन फरक पर्छ, यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ र चाडपर्वमा हुने मूल्यवृद्धिको विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

अनुगमन गर्ने संस्थागत क्षमता नै छैन
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद्

अहिले विश्वभर नै मूल्यवृद्धि भएको छ । महामारीले श्रम, उत्पादन र उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध टुटाएको थियो । अहिले पनि त्यो सम्बन्ध त्यति राम्रोसँग जोडिन सकेको छैन । विश्वमा ऊर्जा संकट देखापरेको छ । चीनमा पनि आउँदा दिनमा ऊर्जा संकट देखिन सक्ने चेतावनी आइरहेका छन् । भारतमा पनि त्यस्तै अवस्था छ, जसले विश्वभरमा नै ऊर्जाको मूल्य वृद्धि गरेको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र केही बलियो देखिएका कारणले डलरको मूल्य पनि बढेर गएको छ । डलर र तेल मूल्य बढेका कारण त्यसको असर उपभोक्तालाई बढी पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा पनि उत्पादन सामग्रीको लागतदेखि ढुवानीको लागतसमेत बढ्दै गएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि २७ प्रतिशतले मूल्य बढेको देखिन्छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा औपचारिक रूपमा नै मूल्य बढाउँछ । त्यसका लागि हामीहरू पनि तयारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को कुरा, हाम्रोजस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएको, अनुगमन हुन नसकेको, नियमन पनि हुन नसकेको ठाउँमा सरकारले निकाल्ने तथ्यांकले देखाउने मूल्यवृद्धि र हामीले अनुभूति गर्ने मूल्यवृद्धिमा पनि फरक पर्न जान्छ । सरकारले मूल्यवृद्धि मापन गर्ने विधि, पद्धति र वास्तवमा बजारमा बढेको मूल्यलाई सर्वेक्षण गर्ने प्रणाली भरपर्दो नहुँदा यथार्थ तथ्यांक संकलन हुन नसकेको हो । उदाहरणका लागि आधिकारिक एजेन्सीले गरेको मूल्य निर्धारणलाई सरकारी तथ्यांकले आधार मानेर मुद्रास्फीति निकाल्छ । तर, बजारमा त्यही रेटमा कारोबार हुन्छ भन्ने हुँदैन । हिजो १० रुपैयाँको वस्तु आज १२ रुपैयाँ पुग्यो भनेपछि सरकारी तथ्यांकले २ प्रतिशत बढ्यो भन्छ । तर, वास्तवमा तोकेको दरभन्दा बजार भाउ बढी चलेको हुन्छ । तरकारीमा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले तोकेको भाउभन्दा बजारमा खरिद हुने भाउ बढी पर्न जान्छ ।
अर्को कुरा, किसानले एउटा माला बेच्दा २० रुपैयाँ पाउँछ, तर बजारमा पुग्दा २ सय रुपैयाँमा किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ ९० प्रतिशत बढेको देखियो । त्यसको अर्थ बिचौलियाले धेरै नाफा खाँदा रहेछन् । उत्पादक र उपभोक्ताहरूबीचमा बिचौलियहरू धेरै छन् । उनीहरूलाई उपभोक्ताले पाल्नुपर्छ । किन्ने मान्छे बढेका छन् । उत्पादन गर्ने मान्छे घटेका छन् । यसले गर्दा बजारमा भएको भाउभन्दा बढी चलिरहेको हुन्छ । अर्कोतिर भाउ हेर्दा उही देखिन्छ तर तौल घटाइदिन्छन् ।
तर, हाम्रो अनुगमन गर्न न संस्थागत क्षमता छ, न त प्राविधिक क्षमता नै । त्यसकारण बजारमा भएको मूल्य र राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्य फरक पर्ने अवस्था छ । यसका लागि अनुगमनको प्रक्रियालाई बढाउनुप-यो । संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिनुप¥यो । अनुगमनको क्षमता बढाउनुप¥यो । समन्वय बढाउनुप-यो । अर्को तथ्यांक संकलनलाई पनि अहिलेको परिवेशअनुसार अलिकति फरक ढंगले नमुना लिएर सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा फरक पर्ने दरलाई कम गर्न सकिँदैन ।
उदाहरणका लागि पोखरा जान ६ सय ५० रुपैयाँ भाडा छ भने भीडभाडको समय छ भने ८ सय रुपैयाँ नभएसम्म जान्न भन्छ । अब यात्रुले त्यति रुपैयाँ तिरेर जानु नै पर्छ । तर, त्यो बढी तिरेको रकम रेकर्डमा देखिँदैन । अब काठमाडौंमै पनि गाडीमा चढ्दा १८ रुपैयाँको ठाउँमा २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको कारण हामीहरूसँग एक–दुई रुपैयाँका खुला नोट नै छैनन् । त्यसका लागि डिजिटल भुक्तानीको पूर्वाधार बढाउँदै जाने, मानिसमा त्यसको सीप बढाउँदै जाने हो भने भोलि यस्तो समस्याको समाधान हुन्छ । तर, त्यसका लागि मानिसहरूमा त्यो खालको शिक्षा र पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । सबैको हातमा एन्ड्रोइड मोबाइल चाहियो । फोन पे गर्न जान्नुप¥यो । डिजिटल सम्भव भएको ठाउँमा त्यसको व्यवस्था गर्नुप-यो, अन्य ठाउँमा नोट तथा क्वाइनको व्यवस्था गर्दै जानुप¥यो ।

हामीले अनुभव गर्ने र सरकारी तथ्यांकमा आएको कुरा फरक पर्छ
डा. रेशम थापा
अर्थविद्

राष्ट्र बैंकले समग्रमा मुद्रास्फीतिको मापन गर्छ । एउटा वस्तुको मूल्यमा ९९ प्रतिशत वृद्धि भयो, अर्को वस्तुमा १ प्रतिशतले मात्र मूल्य वृद्धि भयो भने दुवै जोड्दा सय प्रतिशत पुग्छ । त्यसलाई २ ले भाग गर्दा ५० प्रतिशत भयो । अब मानौं, गाडीमा १ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको थियो, चकलेटमा ९९ प्रतिशतले । राष्ट्र बैंकले हिसाब गरेर चकलेटमा पनि ५० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भयो भन्छ, गाडीमा पनि ५० प्रतिशतले बढ्यो भनेर निकाल्छ । अब वास्तवमा भएको त त्यो होइन । अब मानौँ, चकलेटको १ प्रतिशत बढ्यो, गाडीको ९९ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसको मिन निकाल्यो भने ५० प्रतिशत नै आयो तर वास्तवमा भएको त त्यो होइन ।
राष्ट्र बैंकले वेटेज मिन निकाल्ला, अर्थोमेटिक मिन निकाल्ला, त्यसरी निकाल्दा ५० प्रतिशतभन्दा त कम नै आउँछ तर ठ्याक्कै सही अर्थ दिँदैन । त्यो मेकानिकल कुरा हो । तर, हामी उपभोक्ताले अनुभव गर्ने वास्तविक कुरा हो । अर्थशास्त्रको भाषामा एउटा स्टेट प्रिफरेन्स हो भने अर्को रिभिल प्रिफरेन्स हो । त्यसकारणले एभरेजलाई मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा हो । त्यसैले हामीले अनुभव गर्ने र सरकारी तथ्यांकमा आएको कुरा निकै फरक पर्छ ।
जस्तै कुनै वस्तुको मूल्य १८ रुपैयाँ छ भने त्यसलाई २० रुपैयाँ लिइन्छ । एक त उपभोक्ताले फिर्ता माग्दैनन् । मागिहाले भने पनि हिजोआज राष्ट्र बैंकले एक–दुई रुपैयाँको नोट नछाप्दा खुद्रा पैसा नै हुँदैन । त्यहाँ एक–दुई रुपैयाँको हिसाब आउँदैन । यस्तो अवस्थामा नआओस् भन्नका लागि डिजिटल मनीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तै कार्डबाट पैसा तिर्ने । क्यूआर कोडको प्रयोग गर्ने, मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गर्ने गर्न सकिन्छ ।
अर्कातर्फ दसैंमा बोनस आएको कारणले होस् वा अन्य कुनै कसैको आम्दानी सय रुपैयाँबाट १ सय १० रुपैयाँ पुग्छ भने उसको सम्पत्ति १० प्रतिशतले बढ्छ । अब दसैंमा उसले उपभोग गर्ने सामानको मूल्यमा ९ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भयो भने आम्दानीमा भएको वृद्धिभन्दा इन्फ्लेसन कम हुन पुग्छ । त्यो खालको मूल्य वृद्धिले पुँजी उत्पादन गर्छ । यसले कसैलाई नोक्सानी गर्दैन । तर, १० रुपैयाँ आम्दानी बढेको समयमा बजार भाउ ११ प्रतिशतले बढ्यो भने त्यहाँ उसको सम्पत्ति घट्दै जान्छ । अर्थात् नकारात्मक प्रभाव देखिन पुग्छ ।
वास्तवमा सरकारले यस विषयमा तथ्यांक निकाल्नुपर्ने हो । तर, संघीयतामा गइसकेपछि पनि हामीले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेनौं । ६ वटा प्रदेशमा रहेका राष्ट्र बैंकले तलब बाँड्ने बाहेक केही पनि काम गरेका छैनन् । केन्द्रले मात्र के–कति भ्याउने ? त्यसैले संघीयतालाई आत्मसात् गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने दखिन्छ । अमेरिकामा पनि संघीयता छ, भारतमा पनि संघीयता छ । तर, अमेरिकामा १० वटा राष्ट्र बैंक छ । भारतमा एउटा मात्र छ । हाम्रोमा सातवटा नसकिए पनि एक–दुईवटा थप्नुपथ्र्यो । संघीय प्राणालीमा आर्थिक विषयलाई नसोचिएको, नयाँ संविधान बनाउनेले नबुझेको र बुझेर गएको मानिसले समेत बुझ पचाउँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्दा वित्तीय रूपमा संघीयतालाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

खुद्रा पैसा अभावले पनि मूल्यवृद्धि भएको छ
डा. रघुवीर विष्ट
अर्थविद्

नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत हिसाबमा बजारको नमुना लिएर होलसेल मार्केट इन्डेक्स र रिटेल मार्केट इन्डेक्स निकालेको हुन्छ । १९९० को दशकपछि बजारको संरचना परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले परम्परागत नमुना संकलनले बजार कभर गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले पनि बजारको मूल्यवृद्धि र राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्यवृद्धिको तलमेल बसेको देखिँदैन ।
यसले एउटा कुरा त नमुनाले बजारको प्रतिनिधित्व गरेको छैन भन्ने देखाउँछ । अर्को नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राविधिक रूपमा जुन विधिहरू अपनाउनुपर्ने थियो त्यसलाई आधुनिक बनाउँदै लगेको देखिँदैन । त्यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई हेरियो भने र हामीले बेहोरेको मूल्य वृद्धि हेर्ने हो भने छाती दुखाउनुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी मुद्रास्फीतिको दरमा फरक पर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकप्रतिको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठेको देख्न पाइन्छ । अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिका कुरा गर्नुहोस् वा बृहत् आर्थिक सूचकांकका कुराहरू गर्नुहोस् । यी सबैमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरिएकाले आर्थिक सूचकांकको प्रवृत्ति र त्यसले दिन खोजेको सूचना पनि मुद्रास्फीतिले गोलमाल गरेको देखिन्छ ।
केको कारणले रोग लागेको हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट नभएपछि त्यसको निराकरण गर्न पनि गाह्रो देखिएको छ । बजारको मूल्यवृद्धि र राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा धेरै ठूलो अन्तराल छ । त्यो अन्तरालले जनताले आशा गरेबमोजिमको प्रभाव र परिणाम दिँदैन । यसले प्रभावकारिता नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भइरहेको पनि त्यही छ ।
हाम्रो बजारपूर्ण प्रतिस्पर्धी बजार होइन । त्यस कारणले माग बढेपछि स्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि पनि बढ्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गरी मूल्य चाप नहुने गरी सामानको आपूर्ति सिर्जना गर्नुपथ्र्याे । तर, यस वर्ष सरकार मौन भएको देखिन्छ । यो पटक अनुगमनका कुराहरू पनि भएनन् । नेसनल ट्रेडिङमार्फत सामानहरू अधिराज्यभर फैलाउने बिक्री गर्ने कुराहरू पनि भएनन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्ने काम नभएको कारणले पनि मूल्यवृद्धि भएको हो ।
मूल्यवृद्धि हुनुका पछाडि प्रत्यक्ष रूपमा केही फ्याक्टरहरू छन् । तर, अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापारीहरूले समेत चाडपर्वमा भाउ बढाउने गरेका छन् । अब उनीहरू किन अनुगमनमा पर्दैनन् भन्ने कुरा आउँछ । उनीहरू कुनै न कुनै पार्टीमा संलग्न हुन्छन् । त्यो पार्टीले उनीहरूको संरक्षण गरेको हुन्छ । जसले गर्दा मूल्य वृद्धि हुँदै जान्छ ।
खुद्रा पैसाको अभावमा पनि सामानहरूको मूल्य बढी तिर्ने गरेको देखिन्छ । खुद्र नोट नभएका कारण अनौपचारिक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ । १८ रुपैयाँको तरकारी छ भने हामीले २० रुपैयाँ दिन्छौँ, २ रुपैयाँ फिर्ता आउँदैन । त्यहाँ वस्तुको सामानमा १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखियो । हेर्दा एक–दुई रुपैया भए पनि समग्रमा हिसाब गर्दा यो ठूलो रकम आउँछ । ३ करोड उपभोक्ताले २ रुपैयाँ बढी तिरेको रहेछ भने पनि ६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । धेरैजसो सामग्रीमा यस्तो अवस्था आए हामीले सोचेभन्दा धेरै ठूलो रकम निस्किन्छ, जुन अर्थतन्त्रलाई भार मात्र हो ।

नियमन गर्ने निकाय नै निकम्मा छ
डा. मीना उप्रेती
समाजशास्त्री

बजारको मूल्यवृद्धिलाई तीन पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा हामी साधारण जनताले भोग्ने महँगी, व्यापारीहरूले बेहोरेको महँगी र अर्को नेपाल सरकार अर्थात् राष्ट्र बैंकले मापन गर्ने महँगी ।
यसको सैद्धान्तिक पाटो एउटा होला, सरकारले त्यसैअनुसार हेर्छ । यसको व्यावहारिक पाटो र त्यसभित्र भएका समस्यालाई हामीहरूले छुट्टाछुट्टै तरिकाले हेर्नुपर्छ । महँगी कति बढ्यो भन्ने कुराको तथ्यांक र हामीले अनुभव गर्ने मूल्यमा आकाश जमिनको फरक छ । उनीहरूले दिएको तथ्यांक तथ्यांकका लागि दिइएको तथ्यांक हो भन्दा खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने नेपालमा कोठाभित्र बसेर तथ्यांक संकलन गरिन्छ ।
अर्को कुरा, सरकारले तथ्यांक निकाल्दा सबै सामानहरूलाई समग्रमा जोडेर त्यसको मिन निकाल्छ । त्यहाँ खासै प्रयोग नहुने सामानको मूल्य वृद्धि भएको छैन भने त्यो पनि मिसिएको हुन्छ । सबैको मिन निकाल्दा तथ्यांकमा खासै बढेको देखिँदैन । तर, हामीले दैनिक उपभोग गर्ने सामानको मूल्यले हरेक वर्ष आकाश छुने गर्छ ।
नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ बजेट पनि दुई प्रकारको बनाइन्छ । एउटा बाहिर सुनाउन अर्को लागू गर्न । अब यस्तो देशमा सरकारले मुद्रास्फीतिको ठोस तथ्यांक दिन्छ जस्तो पनि पत्याउन मुस्किल हुन्छ । उनीहरूले नमुना संकलन गर्दा त्यसमा उपभोक्ता मञ्चहरूको कुनै सहभागिता छ कि छैन ? पक्कै पनि छैन । यो नितान्त एउटा ग्रुपले बनाएको रिपोर्ट हो । राष्ट्र बैंकले रिपोर्ट बनाउँदा जनतासँग पुगियो कि पुगिएन, खुद्रा व्यापारीहरूसँग कति पुग्यो भन्ने कुनै निश्चित तथ्यांक नै छैन ।
जनताले तिर्ने मूल्यसँग सरोकारवालाको कुनै लगाव हुने रहेनछ । हिजो एक मुठा सागलाई मैले ६० रुपैयाँ तिरेँ । बजारमा भाइटीकाको कारणले कसैले साग ल्याएनन्, त्यसैले मूल्य बढ्यो भन्छन् । नियमन गर्ने निकाय निकम्मा छ । साना व्यापारी र उपभोक्ताहरूसँगको सम्बन्ध नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
हामी एक किलो किन्ने ठाउँमा एक पाउ ल्याउँछौं, तर विरोध गर्न जाँदैनौं । किनभने विरोध गरेर पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । जनताहरूले तिरेको जति पनि पैसा छ त्यो उत्पादकसम्म पुग्नुपर्ने हो । यहाँ त उत्पादन गर्नेहरू पनि मर्कामा छन्, किनेर खानेहरू पनि मर्कामा छन् । बिचौलिया र ठूला व्यापारीहरूले नाफा खान्छन् । डेढ सयमा पाउने तेल २ सय ५० पुगेको छ । त्यसमा सरकारको कुनै चासोे छैन ।
कुनै पनि मूल्यवृद्धि हुनुमा उपभोक्ताहरू पनि जिम्मेवार छन् । किनभने महँगो भएको कुरा नकिने हुन्छ नि । तर, नेपालमा ‘प्रेस्टिज अफ प्राइज’ का लागि सामान किन्छन् । जस्तै करेला २ सय रुपैयाँ किलो भयो भने धनीमानीहरूले त्यही करेला किन्छन् । किनभने बजारमा उसको इज्जत बढेको हुन्छ । उनीहरूको पैसा लुट्नकै लागि भए पनि व्यापक रूपमा भाउ बढाइदिन्छन् । काउली २ सय रुपैयाँ किलो बनाइदिन्छन् । के कारणले भयो, त्यो हामीले खोज्दैनौं । यसको अर्थ महँगी बढ्नुमा लाचार उपभोक्ताहरू पनि जिम्मेवार छौं । अर्को जिम्मेवार बिचौलियाहरू हुन् । किनकि सरकार त उनीहरूकै हातमा हुन्छ ।
जहाँ मूल्य नियन्त्रण हुँदैन त्यहाँ राज्य फेलियरतिर गएको बुझिन्छ । महँगी बढ्दा त्यसको सामाजिक असर निकै भयानक हुन्छ । तर, त्यसलाई समेत विश्लेषण गर्न सकेका छैनौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्