आधारदर बढ्दा कर्जा महंगो

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बैंकहरुको आधारदर वृद्धि भएको छ । बैंकहरुमा तरलता अभावका कारण निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेपछि लागत बढेर आधारदर समेत बढेको हो । वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चालु आवको असोजसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार असोजमा औसत आधारदर ७.५० प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि गत आवको असारमा ६.८९ प्रतिशत थियो ।
बैंकहरुले निक्षेपको लागतमा संचालन खर्च जोडेर आधार दर तय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । बैंकहरुले आधारदर भन्दा कममा कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउँदैनन् ।
आधारदरमा प्रिमियम जोड्ने प्रावधानका कारण बैंकहरुको आधारदर वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याजदर स्वत बढ्ने र आधारदर घट्दा स्वतः घट्ने व्यवस्था छ । आधारदर वृद्धिसँगै बैंकहरुको कर्जा महँगो हुने भएको छ ।

असोजमा २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र कृषि विकास बैंक गरी दुई वटाको मात्र आधारदर घटेको छ । बाँकी २५ वटा बैंकहरुको आधारदर वृद्धि भएको छ । असोजमा सबैभन्दा बढी आधारदर मेगा बैंकको ९.८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ५.१८ प्रतिशत छ ।
कोभिड महामारी र यसलाई रोक्न गरिएको निषेधाज्ञा लगायतका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताएसँगै बैंकहरुले लामो समय लगानी गर्न सकेनन् । उक्त समयमा तरलताको अवस्था सहज भएपछि बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न थाले । जसको प्रभावस्वरुप लागत कम भई बैंकहरुको आधारदर समेत सस्तो भएको थियो । तर, चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुमा पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सिसिडी) अनुपात हटाएर कर्जा र निक्षेप (सिडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंकमा तरलता अभाव हुन थालेको थियो । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै रेमिट्यान्सका साथै पर्यटन लगायत क्षेत्रको आम्दानी घट्नुका साथै आयात उच्च दरमा बढेपछि बैंकहरुमा तरलता अभाव झनै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप–कर्जा (सिडी) अनुपात नाघ्न लागेपछि बैंकहरु थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप संकलन सुस्तता भएपनि कर्जा विस्तारमा भने आक्रामक छन् । चालु आवको पहिलो साढे तीन महिनामै बैंकहरुले करिब एक खर्ब निक्षेप संकलन गर्दा साढे तीन खर्ब लगानी गरेका छन् ।
तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरुले निक्षेप बढाउनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । अत्याधिक प्रतिस्पर्धाका कारण कात्तिक महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमा लगाइदिएको छ ।
तरलताको अवस्था सहज बनाउन बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपो, बोलकबोल रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत चालु आवमै ९ खर्ब ७७ अर्ब बजार पठाइसकेको छ । तर, बैंकहरुले बजारको माग अनुसार भने कर्जा दिन भने सकेका छैनन् ।
कर्जाको ब्याजदरलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९-०७० को मौद्रिक नीतिबाट आधार दर प्रणालीको अवधारणा ल्याएको थियो । २०६९ सालदेखि वाणिज्य बैंकमा र २०७० सालदेखि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा यो व्यवस्था लागू गर्दै आएको छ ।