उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानी दश लाखमात्रै ! «

उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानी दश लाखमात्रै !


जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको एक आर्थिक वर्षको आन्तरिक आम्दानी दश लाख रूपैयाँ छ भन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जितपुर सिमरामा दश लाख रूपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी भएको उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ११ वटा उपमहानगर मध्ये आन्तरिक आम्दानीमा सबैभन्दा कमजोर जितपुर सिमरा छ । शासन व्यवस्था कमजोर भएमा आन्तरिक आम्दानी गर्न समेत असफल हने बाराको यस उपमहानगरपालिकाले देखाएको छ ।
नगरको ८० प्रतिशत क्षेत्रमा पथलैया—वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरू अवस्थित छन् । त्यस्तै नगरभित्रै सिमरा सेज, चारतारे, तीनतारे लगायतका दर्जनौं होटल, राष्ट्रिय निकुन्ज, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र व्यापारिक मार्ग तथा व्यापारिक क्षेत्रहरू, नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत लगायत विभिन्न स्रोतबाट आन्तरिक आम्दानी गर्न सकिने सबिकने प्रशस्त सम्भावना पनि छ ।
एउटै जिल्लाको अर्को उपमहानगर कलैयाले उक्त आवमा करिब २३ करोड रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्दा जितपुर सिमरामा भने दश लाख रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको हो । कतिपयले औद्योगिक र व्यावसायिक नगर भएपनि वर्षदिनमा दश लाख रूपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी हुनुले जितपुर सिमरामा अनियमितताको आशंका पनि गरेका छन् तर जितपुर सिमरामा राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी काम नगर्दा कर्मचारी प्रशासनको काम पनि निष्प्रभावि देखिएको आन्तरिक आम्दानीले देखाएको छ ।
जितपुर सिमराको स्वामित्वमा रहेको मीना बजारको ३९ र गुदरी बजारमा रहेको १०१ सटर प्रतिस्पर्धा तथा बोलकबोलबाट भाडामा लगाई आयआर्जन गर्नुपर्नेमा विगतदेखिकै ठेक्काको आधारमा असुल गर्ने गरेको छ । नगरको आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १०(१) अन्तर्गत अनुसूची १० ले व्यवस्था गरेको भाडादरको आधारमा मीना बजारको ३९ र गुदरी बजारको ८५ सटरको २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको एक करोड ११ लाख २४ हजार रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी देखिएकाले असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय तहले विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र बक्यौता समेत असुली गर्ने व्यवस्था भए पनि जितपुर सिमराले न्यून आम्दानी गरेको भेटिएको हो । यस्तै नगर अन्तर्गतको दुधौरा खोलाको गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको ठेक्का एक व्यवसायीले लिई लिई एक करोड २५ लाख २५ हजार रूपैयाँको एकाउन्टपेयी चेक पेस गरेकोमा खातामा मौज्दात नभई चेक नसाटिएको कारण आय प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चेक नसाटिँदा समेत असुलीको लागि थप प्रयास नगरेको र सम्झौता अनुसारको रकम ब्याजसहित असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिका, २०७७ मा भुक्तानी हुन नसक्ने चेक जारी गर्नेलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ । यस नगरले अघिल्लो आवमा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासी कर, कवाडी सामान संकलन तथा निकासी कर, पटके सवारी कर, हाटबजार सञ्चालन लगायतको शीर्षकमा बन्दोबस्त गरेको सात आन्तरिक आय ठेक्काबाट ६ करोड १४ लाख २६ हजार रूपैयाँ पनि प्राप्त गरेको छैन । जितपुर सिमरा नगर श्रोतले राजस्व काटिएका नगदी आम्दानी रसिदको ठेली अद्यावधिक नराखिए पछि राजस्व रसिद नै शंकास्पद देखिएको, बालगंगा, दुधौरा, पसाह तीन खोला ठेक्काको कबुल करोड रकम ठेक्का सकिए पनि रकम असुल्न चासो नराख्नु, सिमरा र जितपुर सहरमा रहेका सयौं सटर भाडा बहाल कर विवाद छ भन्दै उठाउन नखोन्नु, ठेक्का लाग्नु अघि निर्माणजन्य सामग्रीका राजस्व लिन पार्टीका कार्यकर्ता राखिएका करारका कर्मचारीले रसिद नै नकाटी रकम लिएर सयौं ट्रक सामग्री छोडीदिनु लगायतका दर्जनौं शीर्षकमा मिलेमतो भएकै कारण आन्तरिक आय कमजोर बनेको बताउँछ ।
जितपुर सिमराको आन्तरिक आम्दानी जनप्रतिनिधि, तिनका आफन्त (करारका कर्मचारी) नगरका अन्य कर्मचारीको कमाइ खाने भाँडो बनेको देखिन्छ । बाह्य लेखापरीक्षण सार्वजनिक भएपछि आन्तरिक लेखा परीक्षक राकेश कुमारको कमजोर प्रस्तुति शंकाको घेरामा परेको छ । नगर प्रमुख डा.कृष्ण पौडेल दर्तावाला लेखापरीक्षक पनि हुन् । तर उनकै नेतृत्वको नगरमा आन्तरिक आम्दानी बेहिसाब देखिन्छ । नगरका राजस्व प्रमुख पूर्णप्रसाद तिवारी महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अपूरो हुन सक्ने बताउँछन् ।

अन्य उपमहानगरपालिकामा पनि समस्या
उता जनकपुर उपमहानगरले पाँच वर्षको लागि माछापोखरी ठेक्कामा लगाएकोमा अघिल्लो आवको किस्ताबापत ५९ लाख २३ हजार रूपैयाँ वर्षको सुरुमै दाखिला गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि दाखिला नभएकाले महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले समयमै किस्ता दाखिला नगर्नेबाट सम्झौता बमोजिम ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै अघिल्लो आवमा धनगढी उपमहानगरले निर्माण व्यवसायीसँग तीन करोड ९६ लाख ३९ हजार रूपैयाँ कर असुल गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा उपमहानगरले ४१ प्रतिशतले हुने गरी एक करोड ६२ लाख ५२ हजार रूपैयाँ मिनाहा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जबकी स्थानीय तहको नदीजन्य पदार्थ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य पदार्थको बिक्री गरी कर असुल गर्न बोलपत्रको माध्यमबाट विभिन्न ठेकेदारसँग भएको ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदारले कबोल गरेको रकममा कुनै प्रकारको छुट वा मिन्हा दिने व्यवस्था नै छैन ।
धरान उपमहानगरले समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अघिल्लो आवमा सर्दु पटनाली र सेहरा खोलाको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको आम्दानी गुमाएको छ ।
नगरले समयमै बोलपत्र आह्वान गर्न नसक्दा आम्दानी गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरले अघिल्लो आवमा बसपार्क भाडामा लगाएको व्यावसायिक स्टलहरू भाडामा लिएका व्यक्तिबाट सम्झौता अनुसार ९४ लाख ५८ हजार रूपैयाँ भाडाबापतको र बोलपत्र फिर्ताबाट समेत आम्दानी गुमाएको छ ।

— प्रकाश लम्साल/भगवान खनाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्