विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुमा ऐन नै समस्या

देशमा अपेक्षाअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिन नसक्नुमा नीतिगत कमजोरी मुख्य कारण रहेको सरकारकै एक निकायले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने मूल ढोका मानिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले गरेको एक अध्ययनले नै ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत र व्यावहारिक समस्या रहेका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको देखाएको हो ।
विभागको अध्ययनले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मुख्य २४ समस्यालाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीको एकल उद्देश्य हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको तथा एउटै कम्पनीका फरक–फरक उद्योग दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्टता नभएको उल्लेख छ । यस्तै, ऐनमा भएको प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा विरोधाभाष रहेको उल्लेख छ । विद्यमान ऐनबमोजिम विदेशबाट हुने सेवा खरिद पनि प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत नै पर्ने देखिएकोले कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनले कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखांकन आवश्यक पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा द्विविधा रहेको समस्या औंल्याएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार उद्योग वा कम्पनी खारेजीमा गएपश्चात् सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी हुन आउने रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, सबै प्रकारका लगानीका क्षेत्रका लागि विदेशी लगानीको एउटै न्यूनतम सीमा ५ करोड तोकिएकोमा उक्त व्यवस्था व्यावहारिक नरहेको पनि निष्कर्ष छ । ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभाग र त्योभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डमार्फत हुँदै आएको छ । अध्ययनले उद्योग विभागमा दर्ता नहुने उद्योगको हकमा तथा छुट्टै नियमनकारी निकायहरुको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कम्पनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, धितोपत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय लगानी स्वीकृती सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले विभागलाई हालै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिका सदस्यहरुमा उपनिर्देशक मदन पण्डित, मेकानिकल इन्जिनियर सूर्य सुब्बा, तथ्यांक अधिकृत पुष्पराज शिवाकोटी र शाखा अधिकृत रुपेशराज खनाल छन् । यस्तै आमन्त्रित विज्ञ सदस्यका रुपमा अधिवक्ताहरु अञ्जनकुमार दाहाल र आभाष पण्डित रहेका छन् ।
अध्ययनले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकले गर्ने विदेशी लगानीको सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको कारणले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको औंल्याएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी खारेजी गर्न चाहेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान ऐनमा नभएको तथा उद्योगको जायजेथा सम्बन्धी व्याख्या नभएकाले सोको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता सिर्जना भएको जनाइएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले अग्राधिकार सेयरमा लगानी गर्दा सो सम्बन्धमा मापदण्ड नभएकोले कार्यसम्पादनमा द्विविधा रहेको, एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटी आउने कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन नभएको तथा अन्तरनिकाय समन्वय र कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उल्लेख छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति भरतराज आचार्य ऐनकानुनमा धेरै समस्या भएकोमा केही समस्याहरु प्रतिवदेनले आंैल्याएको बताउँछन् । “ऐनकानुन चाहिन्छ तर लगानीलाई नै निरुत्साहित गर्ने ल्याइएका यस्ता व्यवस्थाले उल्टै झन्झन्ट थपेको छ,” उनले भने । नीतिगत कठिनाइका विषयमा मन्त्रालय र सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायी तथा विज्ञहरुबीच अझै छलफल हुनु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
यस्तै, विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरु उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय प्रणालीको विकास भइनसकेकोले सेवाग्राहीहरु अझ पनि भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने र कागजात पेश गर्नुपर्ने भएकोले शीघ्र सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको जनाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सरकारकै निकायबीच समन्वय राम्रो हुन नसक्दा त्यसबाट लगानीकर्ता पीडित हुनुपरेको बताउँछन् । एउटै कागजात एक ठाउँमा पेश गरे हुनेमा दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि रहेको उनको अनुभव छ ।
अध्ययनले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा लागु हुने कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, हेजिङसँग सम्बन्धित कानुन, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुन, दामासाही र लिक्विडेसनसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य सम्बद्ध कानुनहरुको संशोधन हुँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनसँग सामन्जस्य कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विदेशी लगानीको न्यूनतम लगानीको सीमालाई क्षेत्रगत रुपमा वा स्तर अनुसार उपयुक्त हुने गरी पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । विदेशी लगानी भएका कम्पनीले गरेको मुनाफामार्फत नेपालका स्वेदशी कम्पनीमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ । साथै लगानीकर्तामध्ये ५ जनासम्मलाई भिसा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय विभागीय मन्त्रालयमा पठाइएको र यसको सम्बोधनका लागि सुझावसमेत पेश गरिएका कारण आउँदा दिनमा सुधार हुने आशा रहेको बताउँछन् । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रतिवद्धता र वास्तविकताको अन्तर बढी हुनुको मुख्य कारणका रुपमा पनि प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई नै हेरिएको उनको भनाइ छ ।