औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरिँदै «

औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरिँदै

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ तथा २०७३ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्दै बनेको ऐन २०७६ बाट पनि मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन नसकेपछि सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार हाल यसका लागि राय सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ । “हालसम्म औपचारिक रुपमा संशोधनको तयारी नभएपनि निजी क्षेत्रका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संशोधन आवश्यक देखिएकाले तयारी सुरु भएको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “ऐनमा केकस्तो संशोधन हुन्छ भन्न सकिँदैन तर, संशोधनको अनौपचारिक तयारी भने सुरु भइसकेको छ ।” उनका अनुसार ऐन संशोधनको प्रारम्भिक तयारीस्वरुप मन्त्रालयले हालै सुझाव माग गर्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ ।
“औद्योगिक विकास तथा लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा नीतिगत, कार्यविधिगत वा व्यावहारिक सुधारका लागि कुनै सुझाव वा पृष्ठपोषण भए पठाइदिनु हुन उद्यमी, व्यवसायी, अध्येता वा आम नागरिकमा अनुरोध गरिएको छ,” मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसलाई ऐन संशोधनको तयारी भने पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिन भने चाहेनन् । चाँडो–चाँडो ऐन संशोधनको चर्चाले औद्योगिक वातावरण बिग्रने भन्दै उनीहरुले यसका लागि राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउन नसकेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालिरहे पनि पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन् । “नयाँ मन्त्री आएपछि यस विषयमा विधिवत निर्णय हुनेछ,” मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, “ऐन संशोधनका लागि हामीले पूर्वतयारी मात्र गर्ने हो, संशोधनको निर्णय मन्त्रिपरिषद हुँदै संघीय संसदले गर्ने भएकाले अहिले नै बोल्नु हतार हुनेछ ।”
ऐनमा निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै संशोधनको माग उठिरहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल औद्योगिक व्यवसाय ऐन राम्रो भए पनि कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको भर पर्नुपर्ने भएकाले भोलिका दिनमा समस्या हुने बताउँछन् । “पहिलेको ऐनभन्दा अहिले निकै सुधार भएको छ, तर कार्यान्वयनमा भने खासै फरक देखिँदैन,” अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, “औद्योगिक व्यवसाय ऐनमात्र नभइ अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सबै ऐनका विषयमा सरोकारवाला पक्षबीच गम्भीर छलफल भएर पुनरावलोकन गरिनु पर्छ ।”
औद्योगिक नीति २०६७ अनुसार निर्माण भएको औद्योगिक ऐन २०७६ ले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै रोजगारीको संख्या वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको लक्ष्य राखेको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार आर्थिक नीति, राजस्व नीति, स्थानीय कर र अन्य क्षेत्रगत नीतिबीच छुट तथा सहुलियतका सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि पनि कतिपय अरु विषय कायमै छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत उपलब्ध गराइएका कतिपय सहुलियतमा आर्थिक ऐनले अपनत्व नलिएकोमा व्यवसायीको सरोकार रहेको छ । औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन औद्योगिक सुरक्षाको अवधारणालाई कानुनी आधार दिइए पनि व्यावहारिक रूपले भने उद्योगको मागअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको चेम्बर अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा वैदेशिक लगानी संरक्षण, विविधीकरण र प्रवद्र्धन गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र भित्रिने लगानीबीच ठूलो अन्तर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्