एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावहीन

उद्योग दर्ताका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि सरकारले दुई वर्षअघि सुरु गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सेवा अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
अन्तरसरकारी निकायबीच रहेको समन्वय अभाव तथा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी समस्याजस्ता कारणले केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ मा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ । परियोजनाको अनुमति, समझदारीपत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौतालगायत काम गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । उद्योग विभागको महानिर्देशक कार्यकारी प्रमुख रहने केन्द्रमा उनी मातहत निर्देशकसहित १९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ ।
केन्द्र स्थापनाको दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसके पनि यसबाट अपेक्षित रुपमा लगानीकर्ताले सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य भन्छन्, “सरकारका नीति राम्रा हुन्छन् तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण भएको छ, एकल विन्दु सेवा केन्द्र ।” उनका अनुसार यसको अवधारणा उत्कृष्ट भए पनि सरकारी निकायबीच अधिकारको द्वन्द्व र समन्वय अभावका कारण यसबाट व्यवसायीले लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
भन्सार, आन्तरिक राजस्व, केन्द्रीय बंैकलगायत सबै सरोकारवाला निकायको सेवा एकै ठाउँबाट लिने उद्देश्य भए पनि अहिले कागजात संकलन गर्ने संकलन केन्द्र जस्तोमात्रै भएको छ । एकल विन्दुमा बस्ने सम्वद्ध कर्मचारीको निर्णय गर्ने अधिकार नहुँदा कागजात पुनः माथिल्लो निकायसम्म पुग्नेमात्रै काम भएको छ । “नाम एकल विन्दु भए पनि अहिले मल्टिपल विन्दुको काम भएको छ, यसलाई छिटो छिटो नियावली तथा कार्यविधि बनाएर लक्ष्य अनुसारको काम गराउनुपर्छ,” आचार्य भन्छन्, “यदि हालकै अवस्थामा एकल विन्दु राख्ने हो भने उद्यमी–व्यवसायीले कागजात पेश गर्ने एक झन्झटिलो ठाउँमात्रै थपिएको छ, यसमा सेवा पाउन सकिएको छैन ।” डुइङ बिजनेसमा नेपालको अवस्था कमजोर हुनुको मुख्य कारण एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवस्था पनि हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्रले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अवधारणा अनुसार काम गर्न नसकेको औंल्याएको छ । “केन्द्र स्थापना भए पनि क्षेत्रगत रूपमा तोकिएका २५ कार्यमध्ये खानी उद्योगलाई प्रदान गरिएका कर तथा राजस्व छुट, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको छुट, विद्युत् ऊर्जा पहुँच सडक, लगानी पोर्टल जस्ता कार्यहरू हुन सकेको छैन,” महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ऐनले गरेका व्यवस्थालाई परिणाममुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महालेखाले जनाएको छ ।
उद्योग विभाग आफैंले गत वर्ष गरेको अध्ययनमा पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ । विभागले यसको मुख्य समस्याका रुपमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रसम्बन्धी छाता ऐनको समस्या रहेको जनाएको छ । यस्तै, केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अभाव रहेको, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको तथा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीमा अधिकार नहुँदा उनीहरु नै फाइल लिएर माथिल्लो तहमा हस्ताक्षरका लागि जानुपरेको जस्ता कारण उल्लेख गरिएको छ ।
विभागको अध्ययनमा नीतिगत एवं कानुनी समस्या, संरचनागत समस्या, प्रक्रियागत समस्या, व्यवस्थापकीय समस्या, अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या तथा अनुगमन एवं मूल्यांकनमा समस्या रहेको औंल्याइएको छ । यस्तै, सुधारका लागि विभागले सुझावसमेत मन्त्रालयमा बुझाएको छ । हाल एकद्वार प्रणाली केन्द्रमा ८ वटा युनिट छन् । यसमा उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा सहजीकरण, पूर्वाधार, जग्गा प्रशासन, भन्सार तथा राजस्व र प्रशासन तथा कानुन इकाइ छन् ।
सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्साहित भएर आएका लगानीकर्ता पनि हतोत्साहित हुने अवस्था हटाउन एकद्वार प्रणालीको परिकल्पना गरिएको भए पनि यो केन्द्र पनि पुरानै झमेलामा फसेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल सेवा विन्दुको प्रावधान नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनहरुमा समेटिएको छ ।