रासायनिक मल व्यवस्थापनबारे छलफल «

रासायनिक मल व्यवस्थापनबारे छलफल


कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले रासायनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा अन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले सरोकारवाला निकायसँग रासयनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको हो ।
छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णप्रसाद आचार्यले रासायनिक मलको कुरा जनतासँग धेरै जोडिएको भएकोले टेक्निकली रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न अफ्ठ्यारो रहेको बताए । उनले रासायनिक मल खरिद, बिक्री गर्ने सहजता ल्याउने बताए । सचिव आचार्यले खरिद ऐन र बोलपत्रले केही असर पारेको भन्ने कुरामाथि उच्चस्तरीय छलफलमा राख्ने बताए । उनले तेलको जस्तै गरेपनि समस्या रासायनिक मलको समस्या समाधान हुनसक्ने प्रस्ताव राखेको पनि बताए ।
“हाम्रो खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र र यससँग सम्बन्धित विषयहरुले पनि केही अफ्ठ्यारो पारेको भन्ने कुरा छ, यसमा पनि छलफल गरिनेछ, हाइ पोल्टिकल लेभलमा मैले धेरै नबुझ्दा पनि तेलको जस्तै ग¥यो भनेपनि यसको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्ताव पनि राखेको थिएँ” उनले भने, “मार्केटअनुसार खरिद पनि त्यस्तै र बिक्री पनि २०७३ सालको बिक्री मूल्यमा हामी बेचिरहेका छौँ, यो जनतासँग धेरै जोडिएको भएर पनि यसलाई टेक्निकली मूल्य निर्धारण गर्न अफ्ठ्यारो छ ।”
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगादत्त आचार्यले आवश्यक परिमाणका लागि छुट्याइएको रकमले आधा मात्रै मल खरिद गर्न सकिने भन्दै आवश्यक परिमाणमा मल आपूर्ति हुन नसक्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकाले मलको अनुदानको लागि छुट्याइएको रकमले आवश्यक परिमाणको आधा मात्रै आउने बताए । उनले ५ लाख २० हजार रासायनिक मल खरिद गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आधा परिमाण मात्रै आउने बताए ।
“अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भइरहेको छ, मलको अनुदानको लागि छुट्याइएको रकमले आवश्यक परिमाणको आधा मात्रै आउँछ, ५ लाख २० हजार रासायनिक मल खरिद गर्न करिव २० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखियो” उनले भने, “अनुदानकै हिस्सा मात्रै तर हामीसँग त्यो प्रयोजनका लागि विनियोजन भएको बजेट रकम १२ अर्ब मात्रै छ, यस हिसावले मलको आवश्यक परिमाणमा आपूर्ति हुँदैन भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध नै छ, त्यसैले हामी अब कसरी साधन स्रोत व्यवस्थापनको कुरोलाई कसरी व्यवस्था गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।”
छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सह सचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले १२ अर्बको मल खरिद गर्ने योजना मात्रै बनाउन नहुने बताए । सरकारले आवश्यक पर्ने टेन्टेटिभ रकमको हिसावले योजना बनाएर अनुदानको बजेटले भ्याएसम्म तत्काल दिने र बाँकी फरफार गर्ने किसिमले काम अघि बढाइनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्