किसान नअटाएको मौद्रिक नीति «

किसान नअटाएको मौद्रिक नीति

सरकार परिवर्तनसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि मौद्रिक नीति ढिला गरी सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक मानिएको छ । मौद्रिक नीतिले कोरोना कहरका कारण समस्याग्रस्त र संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने नै छ । वित्तीय पहुँच वृद्धि र व्यवस्थापन गर्न, निक्षेप र कर्जाको ब्याजमा सन्तुलन कायम गर्न, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण पार्दै रोजगारी सिर्जना गर्न, मूल्य स्थिरता, भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायतका उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति ल्याइएको हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा आएका योजना तथा कार्यक्रम लागू गरेर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण तथा नियामकीय भूमिकालाई थप सशक्त बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके मौद्रिक नीतिले समस्याको समाधान गर्नेछ ।
कोभिड–१९ ले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति आए तापनि साना किसानहरूका लागि भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भनेझैँ भयो । कृषिप्रधान देश भन्ने तर तिनै कृषिमा निर्भर लाखौँ व्यक्तिहरूका लागि मौद्रिक नीतिले कतै समेटेको छैन । कमजोर वर्ग अर्थात् निम्न वर्गलाई राज्यका कुनै पनि निकायले सम्बोधन गरेको पाइएको छैन । कोभिड प्रभावितहरूका लागि व्यवस्था गरिएका राहत ती किसानसम्म पुग्ने छाँटकाँट पनि छैन । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा समय लाग्ने त छ नै, यसबाट माथि उक्लिन सरकारले सहुलियत र सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भनेको छ— उन्नत बीउ तथा रासायनिक मलको उपलब्धता बढेको र कृषि कर्जामा पहुँच विस्तार हुँदै गएकाले कृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धि सन्तोषजनक रहने अनुमान छ । तर, कृषिक्षेत्रको विस्तार बढाउन वास्तविक किसान र कोभिड प्रभावितहरूले मौद्रिक नीतिबाट मल्हम लाग्ला भन्ने अपेक्षामा तुसारापात भएको छ । त्यसउपर साना किसानलाई फाइदा हुने गरी सम्बोधन नहुँदा नयाँ लगानी, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा तालमेल भेटिन्न । न्यून लगानीमा भइरहेका साना किसान, घरेलु उद्यमी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटो देखाउने नीति आएको भए साँघुरिँदै गएको कृषिक्षेत्रमा थप आशा जागृत हुने थियो, तर त्यो हुन सकेन । असमान वितरण प्रणाली, सामाजिक तथा आर्थिक अवसर साँघुरिएको बेला साना किसान, उद्यमीहरूलाई जोगाउने तथा टेवा दिने सरकारको दायित्व हुन्छ । बर्सेनि ल्याउने नीति समस्या समाधानमा उपयोगी र सफल भए मात्र समस्या समाधान हुने हो ।
वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७८ असार मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा १३.२ प्रतिशत अर्थात् रु. ४ सय २५ अर्ब ८३ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७८ असार मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा ४६ हजार ५७ जना ऋणीलाई रु. १ सय ६ अर्ब ९८ करोड लगानी गरेको उल्लेख छ । जबकि हामी ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित छौं भनिरहँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्नेको संख्या थोरै देखिन्छ । विद्यमान झन्झटिलो कृषि कर्जा प्रक्रियालाई सहज ढंगले किसानको पहुँच उपलब्ध हुने गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
कृषि र ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन साधन परिचालन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको सकारात्मक पक्ष छ । त्यसैगरी कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जासम्बन्धी फकल डेक्सको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लिखित कुरा कार्यान्वयनमा नआउन्जेल यसै भन्न सकिन्न ।
त्यसैगरी कृषि व्यवसायीलाई रु. २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन परियोजना धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २.०९ प्रतिशतले संकुचनमा गएको नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ४.०१ प्रतिशतले विस्तार हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान रहेको छ । तर, चौथो त्रैमासमा भएको संक्रमणको दोस्रो लहरले यो वृद्धिदर कायम हुन चुनौती छ नै । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७८ असार मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा १३.२ प्रतिशत (रु. ४ सय २५ अर्ब ८३ करोड) कर्जा प्रवाह भएको सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । लघु घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले २०७८ असार मसान्तसम्म ३ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड प्रवाह भएको उल्लेख गरेको छ । वित्त कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा कुल कर्जाको ७ प्रतिशत प्रवाह भएको छ । गत असार मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा ४६ हजार ५७ ऋणीलाई रु. १ सय ६ अर्ब ९८ करोड र ५५ हजार ५ सय ५१ महिला उद्यमीलाई रु. ५० अर्ब ९८ करोड कर्जा लगानी भएको छ ।
कृषि व्यवसायीलाई रु. २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिने र यस्तो कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा सोसम्बन्धी डेस्क निर्माण गरिने भनिएको छ । समग्र अर्थतन्त्र नै महामारीमा जुधिरहेको अवस्थामा सरकारसँग राज्यसँग नागरिकको अपेक्षा हुनै स्वभाविकै हो । ठूला ग्राहकहरूले आधार दरमा कर्जा पाए पनि अधिकांश कर्जा लिने साना कृषक, उद्यमी र व्यवसायीहरूले आधार दरमा कर्जा पाउँदैनन् । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सके मात्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायतका विविध लक्ष्य पूरा गर्न सघाउ पुग्छ । संकटमा रहेका साना मझौला व्यवसाय चलायमान गराउन मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा रकम सानो भएकाले खासै राहत महसुस हुने देखिन्न । राज्यले गर्ने दिने छुट, राहतको प्याकेज किसानको मुहारमा झल्किनुपर्छ । अन्यथा राज्यले दिने सुविधाले नै सामाजिक असमानताको खाडल झन्–झन् फराकिलो बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।
अघिल्लो वर्ष आएको मौद्रिक नीति वास्तवमै ऐतिहासिक र कृषि वित्तको क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको कृषिमैत्री थियो । जस्तो कि कृषि विकास बैंकलाई कृषि वित्त क्षेत्रको अगुवा बैंकको रूपमा अघि बढाउने र कृषि कर्जाको नेतृत्व पनि गर्ने । त्यस्तै कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था । अहिलेको समयमा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योग दुवैलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याएर कृषियोग्य जमिनको अधिकतम सदुपयोग गरी कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसो त उनीहरूको उद्यमशिलता विकास र सीप अभिवृद्धि गर्न सके ओझेलमा परेका साना किसानहरूलाई मौद्रिक नीतिको राहत प्याकेज पुग्नेछ, अन्यथा निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्नका लागि चुनौती छ । कृषि कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र श्रमशक्ति थपिएका कारण कृषिक्षेत्र विस्तार हुने होइन, खुम्चिँदै जाने सम्भावन हुन्छ । जारी गरिएको मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्व, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कत्तिको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसैले सफलता र असफलता निर्धारण गर्नेछ ।
नेपालको अर्थव्यवस्थाको खम्बाको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रलाई कृषिमा श्रम परिचालन र यसको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्र कृषक र कृषिक्षेत्रले नहेपिएको महसुस गर्नेछ । कोरोना भाइरसको प्रभावस्वरूप सहरबाट गाउँ पसेकाहरूलाई आर्थिक टेवा दिने र कठिनाइको समयमा राज्यले अभिभावकत्व लिइदिने हो भने किसानको भलो चिताएको ठहरिनेछ । तर, किसानको नाउँमा र निहुँमा बिचौलिया ठगहरूले फाइदा लिने गतिविधिलाई निरुत्साहित नगरे कृषिक्षेत्रप्रति झन् मानिसहरूको वितृष्णा घट्दै जानेछ । कोरोनाको पछिल्लो परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका संकटसँग जुध्न कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न राज्यका विभिन्न निकायहरूले नीति तय गर्नुपर्छ । साथै अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र दुरुपयोग भएको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन भने वास्तविक कृषक झन गरिबीको चपेटामा पर्नेछन् । यसका लागि अनुगमन, निरीक्षण, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्