जुम्लामा हचुवाकै भरमा सिँचाइ योजना
प्रकाशित मिति : भाद्र ३, २०७८ बिहीबार
सिँचाइ कुलो निर्माणका लागि जुम्लामा वर्षेनि करोडौ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । बाँझो जग्गामा सिँचाइ गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ जुम्लामा कृषि विकास कार्यालय र सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयमा सिँचाइ विकास भनेर करोडौं बजेट आइरहेको छ । तर हालसम्म उपलब्धी शुन्य जस्तै छ ।
सिँचाइ कुलो निर्माणमा करोडौं खर्च गर्ने सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयसँग कति हेक्टर जमिन सिञ्चित छ भन्ने तथ्यांक नै छैन । गत आर्थिक वर्ष सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयले सिँचाइतर्फ कुल विनियोजित ११ करोड ३५ लाख मध्ये १० करोड ४३ लाख ५ हजार खर्च गरेको छ । १० करोड ४३ लाख लागतमा सिँचाइतर्फ २४ योजना निर्माण भएका छन् ।
तर कति जमिनमा सिँचाइ पुग्यो भन्ने तथ्यांक छैन । त्यस्तै कृषि विकास कार्यालयबाट वर्षेनि करोडौं लगातका दर्जनौ सिँचाइ योजना निर्माण भएपनि नत उत्पादन बढेको छ नत सिँचाइ पहुँच वृद्धि भएको छ । कृषि उत्पादन पनि वर्षेनि दोब्बरले घट्दै आएको छ । कृषि विकास कार्यालयमा आउने अधिकांश सिँचाइका योजना आवश्यकतामुखी छैनन् । सांसद मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न आवश्यकता भन्दा पनि हचुवाका भरमा सिँचाइ योजना छनौट गरेका छन् ।
कृषि विकास कार्यालयले जुम्लाले चालु आवमा जुम्लाका ८ तहमा ४१ वटा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दै छ । जसका लागि साढे ४ करोड बजेट विनियोजन भएको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए । ५ देखि १० लाख लागतसम्मका ४१ वटा सिँचाइ योजना आवश्यकतामा आधारित भन्दा पनि सिधै सांसद मन्त्रीले आफ्ना क्षेत्रमा कार्यकर्ताको अनुरोधमा योजना पठाएको पाइएको छ । किसानबाट माग भएका कुनै योजना आउँदैनन् । चालु आवमा पनि कृषि विकास कार्यालयले निर्माण गर्ने ४१ वटै सिँचाइका योजना माग भएका भन्दा मन्त्री र सांसदहरुले पठाएका बढी छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार जुम्लामा कृषि योग्य जमिन कुल ३८ हजार ४ सय ८५ हेक्टर रहेको छ । तर हालसम्म सिंञ्चित जमिन ३२ सय हेक्टर मात्रै छ । करिब ३५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा अझै सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । जग्गाका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै जान थालेको छ ।
८० प्रतिशत अनुदान दिएर निर्माण हुने सिँचाइ योजनामा २० प्रतिशत श्रमदान रहेको छ । नेता कार्यकर्ताले योजना पठाउने गरेकै कारण निर्माण समितिमा पनि गाउँका टाठाबाडा कार्यकर्ताहरु बस्छन् । नत विपन्नका खेतमा पानी पुग्छ ।
नत निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउँछन् । ढोकाबाट नीगित रुपमा नभई भनसुनका आधारमा झ्यालबाट योजना आउने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म कृषि क्षेत्रको विकासमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न अझै समय लाग्ने नागरिक अगुवा राजबहादुर महतको भनाइ छ ।
उनले भने, “बजेट अनुसारको विकास नहुने वर्षेनि उहि कुलो भत्काउने बनाउने, आवश्यकता भएको ठाउँमा योजना नपर्ने, कार्यकर्ताले भनेको ठाउँमा वर्षेनि योजना पर्ने, विपन्न बस्तीमा कहिले योजना नपर्ने, विकासमा पनि सम्मान सहभागिता नगराउने विभेदकारी राजनीति नै कर्णाली विकासका मुख्य बाधक हुन् । सबै मिलेर विकासमा भइरहेको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ । अनिमात्र कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास हुन्छ ।”