मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिन उद्योग संगठन मोरङको सुझाव «

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिन उद्योग संगठन मोरङको सुझाव


उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयमा ध्यान दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । संघले हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पुनरकर्जाको सीमा अझै बढाउनुपर्ने जनाएको छ ।

संघले गत वर्षको पुनरकर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमुलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारी नभएकाले उत्पादनमुलक उद्योगका लागि निश्चित रकम छुट्टाइनु पर्ने र माग गर्ने मापदण्ड पूरा गर्ने सबै उत्पादनमुलकलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।


कोरोना महामारीको प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको अल्पकालीन लोनअन्र्तगतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेकाले निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी भएको अवधीदेखि लकडाउन खुलेको ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको व्याजलाई पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघले सुझाव दिएको छ ।


उद्योगीले लिएको कर्जाको वैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । साथै, यस अवधीमा किस्ता एवं व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको व्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधी ६ महिना थप गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।


कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधी १८० दिन रहेकामा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरी असार मसान्तको दिनसम्म रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधी एक वर्ष कायम गर्न पनि संघले सुझाव दिएइको छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएका कारण उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधीदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने र एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै सो व्यवस्था लागू गर्न संघको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्