मौद्रिक नीतिले कोरोनापीडित उद्यमीलाई राहत «

मौद्रिक नीतिले कोरोनापीडित उद्यमीलाई राहत

लामो छलफल तथा आशंकाका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याउन एक साता अगाडि संसद् विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको भएतापनि लगत्तै सरकार परिवर्तनका कारण मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई केहि कठिनाइ भयो ।

नयाँ सरकारका प्राथमिकता तथा राहतका कार्यक्रमसँग समन्वय गर्नको लागि पर्खिएको केन्द्रीय बैंकले अन्ततः शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउँदा आउने प्रतिस्थापन बजेटसँग समन्वय हुने हिसबाले नै ल्याएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएका कारण प्रतिस्थापन बजेट कुर्नु आवश्यक छैन भन्ने बहसका बीच आएको मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण प्रताडित उद्योगी–व्यवासायीका समस्या सुनेको देखिन्छ । किनकि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने उद्योगी व्यवसायिको आंकलन छ ।

कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योगको लागि मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाले यसक्षेत्रका पीडित उद्योगीलाई पक्कै केहि राहत हुने देखिन्छ । किनकि मौद्रिक नीतिले पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रि गर्ने घोषणा गरेको छ । जसका कारण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहयोग हुनेछ । कोरोना पीडित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनु पर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ठरूपमा पर्यटक आगमन हुने अवस्था नदेखिएका कारण त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असारमसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था पनि समयानुकूल नै छ । पर्यटन उद्योगपछि सबैभन्दा बढी पीडित क्षेत्र सार्वजनिक यातायात हो ।

उक्त क्षेत्रको लागि पनि मौद्रिक नीतिले केहि राहत दिएको सकारात्मक नै देखिन्छ । किनकि सार्वजनिक सवारी साधन मर्ममतमा ऋणको व्यवस्थाले पीडित क्षेमा केहि भए पनि राहत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार बलियो बनाउन मर्जरमा गरेको प्रोत्साहनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान सहजीकरण गर्ने देखिन्छ । तर, एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारणजस्ता व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष हुन् ।


हुन त, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्ने भारको राष्ट्र बैंकले पक्कै अध्ययान गरेको होला । अन्यथा यसले समस्यालाई पछाडि धकेल्नेमात्र काम गर्ने हो । तर, लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाएको कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाइँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलतामा केहि राहत हुने देखिन्छ ।

साउन महिना लागेदेखि नै कर्जा लगानीयोग्य तरलता बिस्तारै संकुचन हुँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसले केहि राहत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि केहि राहत हुने देखिन्छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिका केहि व्यवस्थाले रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग हुने पनि देखिन्छ ।

तर, पछिल्लो समय पूँजी बजार राम्रोसँग बिस्तार हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्थाले कस्तो असर गर्ला भन्ने कुरा आइतबार बजार खुलेपछि मात्र बुझ्न सकिन्छ । कोरोना कहरका बीच पनि पुँजी बजारको बिस्तारले सरकारलाई राम्रै राजस्व आम्दानी भइरहेको थियो । हरेक दिन जस्तो १५ अर्ब हाराहारी कारोबार हुने थालेका बजारका लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा मौद्रिक नीतिले धेरै असर नगरे पनि संस्थागत तथा व्यक्तिगत तहमा तोकिएको सीमाका कारण बजार केहि सुस्ताउने सम्भावना भने देखिन्छ ।

बढ्दो सेयर बजारमा जोखिमको आंकलन लगानीकर्ताले आफैं गर्न नसक्ने कारण मौद्रिक नीतिले सीमा तोकिदिएको भन्न त सकिन्छ तर मौद्रिक नीतिको कारण पुँजीबजार प्रभावित हुने आशंका भने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्