ऐलानी जमिन नाप्न डिजिपिएस कन्ट्रोल प्वाइन्ट राखिँदै «

ऐलानी जमिन नाप्न डिजिपिएस कन्ट्रोल प्वाइन्ट राखिँदै


ऐलानी जमिन नाप्नका लागि स्थानीय तहहरूले डिजिपिएस कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्न थालेका छन् । सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरणका लागि स्थानीय तहहरूले डिजिपिएस कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्न थालेका हुन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख वागेश्वरदत्त ओझाले वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा कन्ट्रोल प्वाइन्ट राखिसकेको बताए । उनले अहिले वडा नम्बर ७, ८ र ९ मा काम भइरहेको बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले कन्ट्रोल प्वाइन्ट राखेर वडा नम्बर ९ बाट जमिन नाप्न सुरु गर्ने जनाएको छ । शाखा प्रमुख ओझाले वडा नम्बर ९ मा सात दिने सूचना जारी गरिसकेको बताए । भूमि व्यवस्था विभागले कोर्डिनेट प्वाइन्ट उपलब्ध गराउने बित्तिकै जमिन नाप्न सुरु गरिने बताए । उनले यसै हप्ताभित्र विभागले कोर्डिनेट पोइन्ट उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको बताए ।


यसैगरी, गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्न थालेको छ । गौरीगंगाका मेयर भीमबहादुर देउवाले चार वटा वडामा कन्ट्रोल प्वाइन्ट राखेर डिकोड गर्न थालिएको बताए । उनले बाँकी वडामा पनि कन्ट्रोल प्वाइन्ट राखेर डिकोड गर्ने काम एक हप्तामा सक्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनले त्यसपछि जमिन नाप्ने काम सुरु गर्ने जनाए ।


गौरीगंगा नगरपालिकाले फारामको तथ्यांक भूमि समस्या समाधान आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । मेयर देउवाले आउने मंसिरसम्म कुनै एउटा वडाका बासिन्दालाई जमिनको पुर्जा दिइसक्ने गरी काम गरिरहेको जनाए । उनले सबै वडामा यसै आर्थिक वर्षभित्र जमिनको पुर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए । गौरीगंगामा १२ हजार १७४ जनाले फाराम भरेका छन् ।


कैलारी गाउँपालिकाले डिजिपिएस कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने तयारी गरेको छ । कैलारीका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले वडा नम्बर ७ बाट कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने तयारी भएको बताए । उनले सोका लागि बैठक बोलाइएको र सो बैठकबाट निर्णय गरी काम अगाडि बढाउने बताए । उनले आयोगले अझैसम्म सफ्टवेयर उपलब्ध नगराएको हुनाले तथ्यांक पठाउन नसकिएको बताए ।


कैलाली जिल्लाका नौसहित सुदूरपश्चिमका १७ वटा स्थानीय तहले सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउनका लागि आयोगसँंग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गौरीगंगा, भजनी, गोदावरी, घोडाघोडी, लम्की चुहा र टीकापुर नगरपालिका तथा जानकी र कैलारी गाउँपालिकाले भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् ।


यसैगरी, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, वेदकोट, भीमदत्त, महाकाली र शुक्लाफाँटा नगरपालिका तथा बेलडाँडी र लालझाडी गाउँपालिकाले आयोगसँंग सम्झौता गरी पहिलो चरणमा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि पहिलो चरणमा सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्न आयोगसंँग सम्झौता गरी काम गरिरहेको छ ।


आयोगले पहिलो चरणमा देशभरका १८७ वटा स्थानीय तहमा सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । भूमि वितरणसम्बन्धी काम अघि बढाउन आयोगले पुस २ गते ती स्थानीय तहसंँग सम्झौता गरेको थियो । आयोगले तीन वर्षभित्रै सबै काम सक्ने गरी स्थानीय तहसँंग सम्झौता गरेको छ ।

धनगढीमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्नै ढिलो
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले भरेका फाराम आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न ढिलाइ गरेको छ । १७ हजार १७० आवेदन परेको धनगढी उपमानगरपालिकामा तीनजना कर्मचारीले फारामको तथ्यांक सफ्टवेरमा प्रविष्ट गर्ने गरेका छन् ।
धनगढीमा भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख वागेश्वरदत्त ओझाले एक जनाले दैनिक १० देखि १२ फाराम सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने गरेको जनाए । “यो गतिमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने हो भने हामीलाई पुस÷माघसम्म यही काममा समय दिनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “असार २६ गते आयोगले हामीलाई सफ्टवेयर दिएपछि कर्मचारीलाई ओरियन्टेसन दिएर साउन १ गतेबाट तथ्यांक प्रविष्ट गर्न थालेका छौं ।”
उनले इन्टरनेट सुस्त भएकाले पनि तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम सुस्तगतिमा भइरहेको बताए । छुट्टै इन्टरनेट जोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै उनले त्यसपछि गति हेरेर थप निर्णय लिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्