आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक वातावरण आवश्यक छ «

आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक वातावरण आवश्यक छ

साउन ६ गते भएको नेपाल उद्योग परिसंघको १८औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा विष्णुकुमार अग्रवाल चयन भए । अग्रवालसँग परिसंघको यसअघिको कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरेर विगत डेढ दशकदेखि विभिन्न समितिको संयोजकका रूपमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नेपालका विभिन्न उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै अटोमोबाइल एमएडब्लू ग्रुप अफ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, साथै नेपालका लागि चेक रिपब्लिकका अवैतनिक महावाणिज्यदूत पनि हुन् ।
परिसंघसँग आबद्ध सीएनआई वाईईएफको संस्थापक, योङ इन्टरप्रेनर फोरमको नेतृत्वसमेत गरेका अग्रवालले परिसंघबाट विगत वर्षहरूमा आयोजित तीनवटा पूर्वाधार सम्मेलनहरूको सफल आयोजना गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । कूटनीतिक मामिलामा पनि अब्वल अग्रवाललाई चेक रिपब्लिकको विदेश मन्त्रालयले सर्वोत्कृष्ट वाणिज्यदूत अवार्डले विभूषित गरेको थियो ।
अग्रवाल अन्य व्यवसायसँगै मूलतः अटोमोबाइल क्षेत्रमा स्थापित छन् । अग्रवाल दुई र चारपाङ्ग्रेसँगै हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायमा पनि उत्तिकै सफल व्यवसायी मानिन्छन् । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालसँग नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा, कोभिड–१९ को दोस्रो लहरपछिको अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको माग, आगामी दिनमा परिसंघले चाल्ने कदम, ‘मेक इन नेपाल अभियान’को कार्ययोजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिडका कारण मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस भइरहेका बेला नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा हालै मात्र निर्वाचित हुनुभएको छ । परिसंघलाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
कोभिड–१९ ले उद्योग–व्यवसायमा असर गरिरहेको छ । भर्खर दोस्रो चरणको लकडाउन पार गरेर पुनः व्यापार–व्यवसायमा फिर्ता भएका छौं । यही समयमा नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । हामी पहिलो प्राथमिकता भने उद्योग–व्यवसायका कर्मचारीलाई खोप लगाउनका लागि जोड गर्नेछौं । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पूरा गर्न सकेको खण्डमा मात्र उद्योग–व्यवसाय र कर्मचारीलाई कामप्रति विश्वासका साथ लगाव बढेर जानेछ । उद्योग–व्यवसायमा धेरै कर्मचारी हुने र उनीहरूको जनसम्पर्क धेरै जनासँग हुने भएकाले गर्दा ती कर्मचारीलाई खोप लगाउन अति आवश्यक छ । यसले गर्दा संक्रमण दरमा पनि न्यूनीकरण हुनेछ । नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुभएको थियो । त्यसैले हालको महत्वपूर्ण कुरा नै खोप हो । सरकारले भएको साधनस्रोतको उच्चतम परिचालन गरेर राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । दोस्रो भनेको, मौद्रिक नीति आउन लागेको छ । गत वर्ष मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योगी–व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको थियो । राहत प्याकेज रि–फाइनारिन्सिङ गरेर दिएको थियो । ब्याजमा सहुलियत दिएको थियो, पुनर्कर्जा गरिदिएबापत थप कर्जा लिनका लागि पनि सहजीकरण गरेर मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो । यसबाट उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत पुगेको थियो । यस वर्ष पनि आउने मौद्रिक नीतिले गत वर्षको राहत प्याकेजलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । साथै, पछिल्लो समयको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले उद्योग–व्यवसायमा थप समस्या भोगिरहेको अवस्था छ, व्यापार व्यवसायमा मन्दी छ, यसको समाधानका लागि पनि मौद्रिक नीतिले केही न केही प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तेस्रो भनेको, वर्तमान सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको छ, यसरी अब आउने बजेटले फेरि उद्योग–व्यवसायीहरूलाई थप राहतका कार्यक्रम ल्याउने विश्वास लिएका छौं ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै निवर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने भनिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ?
हामी निजी क्षेत्र भएकाले गर्दा हामीले सरकारबाट राख्ने गरेको अपेक्षा भनेको लगानीमैत्री र उद्योग–व्यवसाय गर्ने वातावरण चाहिने हो । विगत सरकारले ल्याएको बजेटमा उद्योग–व्यवसायको हितका लागि आएका थिए, यस्ता राम्रो कार्यक्रमहरूलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले आमजनताका लागि र उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि पनि थप राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन, हवाई, उद्योग तथा साना तथा घरेलु उद्योग मारमा परेका छन् । यस्ता व्यवसायलाई आउने मौद्रिक नीति र वर्तमान सरकारले नयाँ बजेट ल्याएका आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको परम्परालाई त्यागेर कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनु आवश्यक छ ।

कोभिडका कारण थलिएका उद्योग–व्यापारलाई माथि उकास्न सरकारले पनि अरू देशको तुलनामा प्रभावकारी प्याकेज ल्याउन सकेन र यसमा निजी क्षेत्रका संघ–संगठनले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
राहतका प्याकेज ल्याउनका लागि मुलुकको स्रोतसाधनको सीमितताका कारण पनि सीमा रहेको छ । स्रोत समाधान भएका बाहिरी मुलुकमा सरकारले बढी असर गरेको क्षेत्रलाई अनुदान पनि दिएका छन् । उनीहरूको स्रोतसाधनले भरिपूर्ण रहेकाले त्यो सम्भव भएको हो । नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट केही ब्याजदर कम गरेर राहत दिएको छ । रि–फाइनान्सिङ गरेर वा सामाजिक सुरक्षा कोष, विद्युत् शुल्कमा कमी गरेर वा डिमान्ड शुल्कमा सहुलियत दिएर पनि सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राहतको सुविधा दिएको छ । यसरी सरकारले दिएको राहत केही पूर्ण छैन होला, तर यो पटक सरकारले बजेटको विस्थापन गरेर ल्याउने कुरा गरिरहेको बेला विगतमा सम्बोधन नभएका उद्योगी–व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन हुने विश्वास लिएका छौं ।

तपाईं अध्यक्ष हुँदै गर्दा देशमा सरकार पनि फेरिएको छ । नयाँ सरकारसँग कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ? नयाँ सरकारसँग तपाईंहरूका अपेक्षाचाहिँ केके हुन् ?
वर्तमान समयमा गठन भएको सरकार चुनौतीपूर्ण गठन भएको छ । सरकारले ल्याएको नीति निर्देशनमा नै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुने भएकाले सरकारले गर्ने काम–कारबाही उद्योग–व्यवसायमैत्री हुनेमा हामी आशावादी रहेका छौं । कोभिड–१९ को कारण समस्यामा परेको उद्योग–व्यवसायको ग्रोथ रेट पनि एकदमै कम, अर्थतन्त्र पनि सुस्त अवस्थामा रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले बजेट खर्च बढाउनुपर्छ, यो खर्चसँगै विकासका कामले गति लिन्छ, यसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्छ र यसरी उद्योग–व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । कोभिड–१९ का कारण उद्योग–व्यवसाय धराशायी रहेका छन् । कोभिड–१९ पछि सरकारले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि कायम गरेको बैंक ब्याजदरलाई दुई–तीन वर्षसम्म कायम गर्नु आवश्यक छ । कोभिड–१९ पछि बजारमा माग कम छ, जसले गर्दा उद्योगको उत्पादन कम गरिएको छ, तर उद्योगको खर्चमा कुनै कमी भएको छैन । यसरी हाल भएको ब्याजदर वृद्धि गरियो भने उपभोक्ताको मागमा अझ कमी आउनेछ र उद्योगलाई सञ्चालन गरिराख्न पनि समस्या हुन्छ । यसका लागि परिसंघले सरोकारवाला निकायलाई भेटेर जानकारी गराएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले यसमा सम्बोधन गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

परिसंघको यसअघिको कार्यकालमा निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठनबीच सहकार्य घनीभूत रूपमा अघि बढिरहेको थियो । तपाईंको कार्यकालमा यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि परिसंघ एक्लै अघि बढ्छ ?
हामी तीन संस्था (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) हरूको बीचमा आपसमा सहकार्य गर्ने भनेर छलफल गर्ने योजना अगाडि सारेका छौं । यसरी भएका छलफलबाट हामी साझा एजेन्डालाई सँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ । सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई सँगै कार्यगत एकता गरेर गएमा प्रभावकारी हुनेछ । मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले संस्थागत सहकार्य र कार्यगत एकता गर्दै साझा एजेन्डामा काम गर्नुपर्नेका लागि मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा जोड दिएका छौं । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि काम गर्न अपरिहार्य भएकाले यसरी निजी क्षेत्रका संस्थाबीच साझा एजेन्डा तय गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ । त्यसका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र नै निर्माण गरेर जान सकिने र यसका लागि छिट्टै संस्थागत सहकार्यलाई औपचारिकता दिइनेछ । संस्थागत सहकार्यका लागि निजी क्षेत्रबीच संस्थागत सहकार्य र कार्यगत एकतामा जोड दिँदै हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर अगाडी बढ्नैपर्छ । निजी क्षेत्रको उठाएका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र नीतिगत सुधारका लागि पनि सहकार्य आवश्यक छ ।

तर, अर्थतन्त्रका केही आधारभूत विषयमा तीन संगठनबीच एकमत देखिँदैन । नेपाली उद्योगीलाई विदेशमा लगानीको अनुमति दिने कि नदिने विषयदेखि कहिलेकाहीँ सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै एकरूपता देखिँदैन, हैन र ?
यो स्वाभाविक पनि हो । निजी क्षेत्रको तीन फरक–फरक संस्था भएकाले र निजी क्षेत्रबाट तीन संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गरेपछि सदस्यहरूको माग, अपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी राखिने हुँदा केही फरक हुनु पनि स्वाभाविक हो । फेरि केही साझा धारणा पनि छ । सबै संस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनै खोज्छन् । फरक बाटो भएर जाने भए पनि जाने गन्तव्य भने एकै भएकाले गर्दा साझा एजेन्डा पनि छन् ।

परिसंघमा तपाईं त सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । तर, परिसंघभित्र पनि उद्योग वाणिज्य महासंघमा जस्तै नेतृत्वका लागि संघर्ष हुन थाल्यो भन्ने देखिन्छ । हालै मात्र सात जना उपाध्यक्ष चयनमा त तपाईंहरू चुक्नुभएको चर्चामा कत्तिको सत्यता छ ?
यस्तो कुनै विवाद छैन । परिसंघको निर्वाचन विवादरहित, पूर्ण रूपमा समझदारीमा मिलाएर व्यवस्थापन गरिएको छ । परिसंघको कद, दायरा बढिरहेको छ, त्यो स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक होइन । योसँगै परिसंघप्रति चाहना राख्नु पनि स्वाभाविक हो । यो भनेको संगठन र सदस्यहरूका लागि पनि राम्रो कुरा हो । आपसी सहमतिमा हामीले सहमत भएर नै परिसंघको पदहरूमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । पदको संख्याभन्दा उम्मेदवारी पर्नु स्वाभाविक हो, तर यहाँका अग्रज अध्यक्षहरूलगायत परिसंघका सदस्याहरूको आपसी समझदारीमा पदहरूको व्यवस्थापन भएको छ ।

परिसंघलाई मूलतः उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संगठन भनेर बाहिर चिनिन्छ र खासगरी आयात व्यापारप्रति परिसंघका पूर्वअध्यक्षहरूबाट विगतमा कटु टिप्पणी पनि हुँदै आएका थिए । तपाईं आयातमूलक क्षेत्रबाटै आफ्नो पहिचान बनाइसक्नुभएकाले तपाईंको कार्यकालमा अब आयात व्यापारलाई हेर्ने परिसंघको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
हाम्रो उद्देश्य पनि उद्योगको वातावरण सिर्जना गर्ने नै हो । आर्थिक समृद्धिका लागि र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । उद्योगको लगानी गर्नुपर्ने, यसले रोजगारी सिर्जना हुने, यसरी दिगो अर्थतन्त्र विकासका लागि योगदान पुग्नेछ । उद्योगमुखी अर्थतन्त्र विकासका लागि औद्योगीकरणको विकास गर्दै आयातमुखी अर्थतन्त्रको प्रतिस्थापन गर्दै लानुपर्छ भन्ने नै हो । बिस्तारै आयातलाई कम गर्दै उद्योगको विकास हुने गतिमा नेपाल अगाडि बढेको छ । यसले गर्दा रोजगारी पनि बढ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको योगदानमा सहयोग पनि पुग्न सक्छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्योगमुखी आयात विस्थापन गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो । अर्थतन्त्रको मामलामा हामीहरूको दृष्टिकोण केही फरक छ । हामी अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ, उत्पादनमुखी हुनुपर्छ र आयातभन्दा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कसरी धेरै उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यसैलाई सहयोग गर्ने नीति अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले उद्योगीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैले मेरो सन्दर्भमा पनि आयातमा मात्र होइन, उद्योगमा पनि उत्तिकै चाहना छ ।

आयात व्यापार नियन्त्रण गरेर मुलुकलाई औद्योगीकरणतर्फ लैजान अथवा समग्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ?
परिसंघको भूमिकाको विषयमा मेरो प्राथमिकता नै औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने हो । यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान ल्याएका छाँै । यसको मुख्य उद्देश्य रोजगारीको सिर्जना गर्ने, औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने, उद्योगहरूलाई फस्टाउने गरी कमसेकम पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष हजारका दरले उद्योगहरू सञ्चालनमा लिएर आउने, अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान बढाउने, हाल एक खर्ब रहेको नियात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, अहिलेसम्म आयातमुखी अर्थव्यवस्था छ, अब त्यसलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि निर्यातलाई चार खर्बसम्म पु¥याउन सकियो भने निकै राम्रो हुन्छ । त्यस किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यी र यस्तै कार्यक्रमलाई लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि र नेपाली उत्पादनहरूमा स्वदेश तथा विदेशमा विश्वसनीयता जित्नका लागि त्यसको मूल्य घटाएर हुन्छ कि गुणस्तर बढाएर हुन्छ, त्यसमा हामीहरू लागिरहेका छौँ । आर्थिक समृद्धिमा लैजानका लागि नै औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्नु निकै आवश्यक छ । आफ्नो क्षमता हेरेर कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै, पहिले–पहिले हामीले सिमेन्टको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट आयात गर्ने गरेका थियौं । जब हामीहरूले सिमेन्ट कारखाना खोल्नका लागि सहज नीति बनायौँ । त्यसपछि नेपालमा सिमेन्टका लागि एकदमै धेरै लगानी भइसकेको छ । सोही तरिकाले उद्योगहरूलाई पहिचान गरेर बलियो बनाइदियो भने आयात पनि प्रतिस्थापन हुन्छ, दिगो अर्थतन्त्रको पनि निर्माण हुन्छ ।

परिसंघका सदस्यहरूको समस्या समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्ने भावी योजनाचाहिँ के छ ?
दुईवटा कुरामा सदस्यले हामीलाई सहयोग गर्छन् । पहिलो कुरा त उनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू हाम्रोे सामु राख्छन् । सदस्य बन्नुको कारण नै उनीहरूको समस्या समाधान होस् भन्ने हो । त्यसमा हामीले मद्दत गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, उनीहरूसँग सल्लाह–सुझाव लिएर सरकारको भावी योजनामा सुझावसहितको योजना पेस गर्न सक्छौं । जसले अर्थतन्त्रलाई पनि माथि उठाउन सहयोग गर्नुका साथै औद्योगीकणको वातावरण बनाउनका लागि अभियानले मद्दत पु-याउँछ । यसरी सदस्यहरूबाट पाएको सुझावलाई सरकारको नीतिगत सुधारमा दबाब दिनेछ, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्छ र औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि पनि मद्दत पुग्छ ।

अन्त्यमा, यहाँको कार्यकालमा परिसंघमा देखिने गरी के कस्तो रूपान्तरण हुनेछ ? ‘मेक इन नेपाल अभियान’ अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
हामीहरू औद्योगिक वातावरणका लागि काम गर्छौं । ‘मेक इन नेपाल अभियान’ लाई प्रोत्साहन गर्छौं । हामीहरूको उद्देश्य कसरी नीतिहरूलाई सुधार गर्ने भन्ने नै हो । त्यसलाई सुधार गरेर औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने नै हो । आफ्नो अनुसन्धान क्षमतालाई पनि बलियो बनाउँछौं । हाम्रा सदस्यहरूका केही जायज समस्याहरू समाधानका लागि नीतिगत रूपमा लानेछौं । त्यस्ता समस्याहरूलाई पनि सरकारसामु लैजान्छौं । ‘मेक इन नेपाल अभियान’ अहिले हामीहरूले एउटा किताब पनि निकाल्यौँ । यसमा सुरुवाति धारणा बनाइसकेका छौँ । सरकारलाई पनि दिइसकेका छौँ । त्यसैलाई केलाएर नीति निर्माण तथा छलफलमा सरकारलाई पनि सामेल अगाडि बढ्छौँ, परिसंघ आफैं पनि उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले गर्दा पनि ‘मेक इन नेपाल अभियान’ अगाडि बढाएका छौं । हरेक वर्ष १ हजार उद्योग सञ्चालनको लक्ष्यसहित मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानअन्तर्गत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु-याउने लक्ष्य पनि मेक इन नेपाल अभियानको छ । हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब डलर पु-याउनेलगायतका लक्ष्य राखिएको छ । मेक इन नेपाल अभियानले मुलुकमा दीर्घकालीन औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ । यसैगरी खपत बढाउन पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत उत्पादकहरूलाई अभियानमा सहभागी गराउने र स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोगको मूल्य वर्षको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने तथा कुल बजेटको सरदर आधा प्रतिशत विभिन्न खरिदमा खर्च हुने र स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्थानीय उत्पादन किन्नुपर्ने व्यवस्था लागू भए-नभएको अनुगमन नभएकाले सरकारी कार्यालयहरूले खरिद गरेको कम्तीमा ४० प्रतिशत उत्पादनको माग स्वदेशी उत्पादनमार्फत खरिदको व्यवस्था गर्ने अभियानको लक्ष्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्