चालू वर्षका आर्थिक सूचकहरू

चालू आर्थिक वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा रह्यो भन्ने विषयमा फागुन १४ गते अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ लाई आधार बनाएर यो लेख तयार पारिएको छ । यसमा दुई भागहरू छन् । यो लेखको पहिलो भाग हो भने यसैको दोस्रो भागका रूपमा कारोबार दैनिकको अर्को अंक कुर्नुपर्नेछ ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने चालू आव २०७७-७८ को अनुमानित राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादन मूल्यमा) ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रहेको छ, जसमध्ये बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३७.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले संकुचन भएको थियो भने सन् २०२१ मा यो ६.० प्रतिशतले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण रहेको छ । यो विस्तार हुनुमा कोरोनाविरुद्धको खोपको उत्पादन र वितरणसँगै विभिन्न मुलुकले आआफ्ना नागरिकहरूलाई खोप लगाउन सुरु गरेका कारणले आगामी दिनमा विश्व बजारको आपूर्तिमा सुधार, बिस्तारै बजारमा वस्तुहरूको माग वृद्धि हुँदै जाने, निषेधाज्ञा सहज हुँदै जाने हरेक देशको काम गर्ने तरिका फरक हँुदै जाने, उद्योग, व्यवसायी र उपभोक्तालाई आर्थिक राहत, सुविधा बढ्दै जानु र विश्वका मानिसमा कोरोनासँगै जीवन जिउन सिक्दै जाने क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानु नै हो । आशा गरौं, नेपालको अर्थतन्त्र पनि आगामी दिनहरूमा विश्वको अर्थतन्त्रजस्तै विस्तारको बाटोमा अगाडि बढोस् ।
कोरोनाको चपेटामा पर्नेको संख्या हेर्ने हो भने २०७८ जेठ ७ सम्ममा संक्रमितको संख्या ४ लाख ८० हजार ४ सय १८ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ५ हजार ६ सय ५७ पुगेको छ । पहिलो लहरको अवधिमा कुल संक्रमित संख्यामा मृत्युदर १.०९ प्रतिशत थियो भने दोस्रो लहरको ४६ दिनको अवधिमा यो १.२९ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ जेठ ७ सम्म सक्रिय संक्रमित संख्या १ लाख १४ हजार ३ सय ५८ रहेको छ । निको हुनेको सङ्ख्या ३ लाख ६० हजार ४ सय ३ पुगेको छ । यसमा २८ लाख ३४ हजार ९८ व्यक्तिलाई रियल टाइम पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । वैशाख १५ सम्म २० लाख ९१ हजारलाई पहिलो मात्रा खोप र ३ लाख ३२ हजारलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाइएको छ । आजसम्म आउँदा यो संख्यामा केही परिवर्तन भएको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कोरोनाबाट प्रभावित भएर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलो पटक –२.१२ प्रतिशत रह्यो । गत दसैंतिहारपछि कोरोनाको असर कम हुन थालेबाट यो वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको भए तापनि दोस्रो लहरका कारणले यो सम्भव नहुने देखिन्छ । जबकि कोभिड अगाडिका दुई वर्षहरूका आर्थिक वृद्धिदर क्रमश ६.७ र ७.० प्रतिशत रहेका थिए । प्रदेशतर्फको आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने आव २०७६-७७ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको ऋणात्मक रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च रहने अनुमान गरिएको छ । यो अवधिमा तुलनात्मक रूपमा आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको ४.६५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २ नम्बर प्रदेशको ३.५२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोरोनाको दोेस्रो लहरका कारणले यो सम्भव नहुने देखिन्छ ।
यो आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २.६ प्रतिशत, उद्योगको ५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यिनीहरूको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, साथै धानको उत्पादनमा १.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने आशा पनि गरिएको छ । पाँच वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुनका लागि धानको उत्पादनमा भएको यो वृद्धि पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि कृषिमा यान्त्रीकरण हुनु जरुरी हुन्छ । बाली लगाउने समयमा सधैं मल र बीउको हाहाकार हुन्छ भने हाम्रो कृषिमा १५ प्रतिशत बीउमात्र आधुनिक र बढी उत्पादन दिने खालका छन् भने बाँकी सबै रैथाने बीउले ठाउँ ओगटेको छ, जसले कम उत्पादन दिन्छ । वर्षभरिमा कुल खेतीयोग्य जमिनको २१ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ हुने गर्छ । यी समस्याको समाधान गर्ने हो भने मात्र धानको उत्पादन बढ्न गई पाँच वर्षमा हामी चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ ।
लगानीतर्फ हेर्ने हो भने केही आसलाग्दो तथ्यांक छ । आव २०७६-७७ मा कुल लगानी ३०.४ प्रतिशतले संकुचन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचतको अनुपात ६.६ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । जबकि अघिल्लो वर्षको यही समयमा यसको बचत अनुपात ६.३ प्रतिशत थियो ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जाने क्रममा छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) मा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ हजार १ सय ९१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जबकि आव २०७५-७६ मा १ हजार ३४ र २०७६-७७ मा यो १ हजार १ सय ३४ अमेरिकी डलर थियो ।
आव २०७७-७८ को फागुन मसान्तसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधीमा यो ६.५ प्रतिशत रहेको थियो । यो तथ्यांक हेर्दा मुद्रास्फीति पनि चालू आर्थिक वर्षमा नियन्त्रण भित्र नै रहेकोे देखिएको छ, तर पनि बजारमा कतिपय वस्तुहरू मूल्यवृद्धि भएर किनिसक्नु छैन । यसतर्फ भने सम्बन्धित पक्षको ध्यान समयमा नै नजाने हो भने भविष्यमा जनता अनावश्यक मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्ने निश्चित छ । आव २०७६-७७ मा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.१ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भई २९ अर्ब १६ करोड रहेको छ ।
राजस्व संकलनतर्फ हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । संघीय सरकारको खर्च ६.४ प्रतिशतले संकुचन भई ५ खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक ऋणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने २०७७ फागुन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । यो सार्वजनिक ऋण देशमा स्थिर सरकार हुँदा सामान्यतया बढ्ने गर्छ । हामीकहाँ मात्र होइन, विश्वका धेरै देशहरूमा यो बढ्दो क्रममा छ । यो बढ्नु आफैंमा खराब होइन, हामीले ऋण लिएर विकासका काम ग-यो भने देशका लागि राम्रो नै हुन्छ । तर, ऋण लिएर यसको जथाभावी खर्च हुन थाल्यो भनेचाहिँ भविष्यमा हाम्रो टाउकामा ऋण थुप्रिनेबाहेक केही हुँदैन । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोडबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७ अर्ब ४८ करोड अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड ऋण गरी जम्मा ९२ अर्ब ५० करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । त्यसैगरी यस अवधिमा ऋणतर्फ रु. ५० अर्ब ३८ करोड र अनुदानतर्फ ९ अर्ब ७१ करोड गरी जम्मा ६० अर्ब ९ करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपभोग भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म तीन ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा ३८ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख र १ सय ३३ उद्योगमा २५ अर्ब ५१ करोड गरी जम्मा ६४ अर्ब १९ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरूको विकाससँगै देशमा पछिल्लो समयमा जनतामा वित्तीय पहुँच पनि विस्तार हुँदै गएको छ । केही समययता वित्तीय कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध हुँदै गएको छ । २०७७ फागुनसम्म ७ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगेका छन् । यो अवधिमा यी बैंकहरूको निक्षेप ११ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ खर्ब ६० अर्ब ४७ करोड पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३८ खर्ब ४६ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । यसै अवधिमा ४८ हजार ८ सय ३१ ऋणीको कुल १ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ भने ८८ अर्ब ८६ करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ भने २०७८ वैशाखसम्म तिनै तहमा स्थापना गरिएको कोषमा जम्मा भएको रकम तथा विनियोजनसमेत गरी ३४ अर्ब ११ करोड रहेकोमा सो अवधिसम्म २३ अर्ब १६ करोड खर्च भएको छ भने १० अर्ब ९५ करोड खर्च हुन बाँकी छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा २०७७ फागुन मसान्तसम्म २० करोड ८८ लाख प्रवाह भएको छ, साथै पुनर्कर्जा प्रवाहतिर हेर्ने हो भने ऋणीलाई चालू पुँजीकर्जाको अधिकतम २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
(त्रिविमा प्राध्यापनरत डा. दंगाल अर्थशास्त्री हुन् ।)