कोरोनाले कृषिमा थपेको चुनौती «

कोरोनाले कृषिमा थपेको चुनौती

चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले एकपछि अर्को देश हुँदै विश्वभर महामारीको रूप लिँदै जाँदा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कुनै पनि संकट, प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीको समयमा राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउनु नै रहन्छ । यस क्रममा कोभिड–१९ को संक्रमणबाट देशभर महामारीको रूप नलियोस् भन्नाका लागि अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेका उपायजस्तै नेपाल सरकारले पनि २०७६ चैत ११ देखि देशमा बन्दाबन्दीको घोषणा ग¥यो । नेपालजस्ता खोपको व्यवस्था गर्न नसक्ने कमजोर सरकार भएका देशमा कोरोनासँग जुध्न बन्दाबन्दीबाहेक अरू ठूलो अस्त्र नरहेको बाध्यता छ । बन्दाबन्दीको लगत्तै समग्र उत्पादन तथा आपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हँुदा तत्काल यसको असर सबैको भान्सामा पर्न गयो । भान्सामा असर पर्दा यसको प्रमुख मारमा कृषक पर्न गए । कृषकको कृषि कर्म अवरुद्ध भयो । तुरुन्तै उपयोग गर्नुपर्ने प्रकृतिका कृषि उत्पादनको बिक्री–वितरण समयमा हुन नसक्दा खेर जाने अवस्था आयो । यसबाट समग्र कृषिक्षेत्रमा पनि चुनौती थपिन पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दीको लगत्तै आपूर्तिको कडी खलबलिन थालेपछि कृषक तथा व्यापारीले दूध सडकमा पोखेको, तरकारी खेतबारीमै कुहिन थालेको एवं कुखुरा नष्ट गर्नुपरेको दृश्य अगाडि आएपछि त्यसबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने थियो, तर सिकेन । कुनै पनि प्राकृतिक विपत्तिको घडीमा पहिलो मारमा कृषक पर्छ । बाढीपहिरो, खडेरी, हावाहुरी तथा असिनापानीजस्ता घटनाले बर्सेनि कृषकहरूलाई सताउने गरेको छ । झन् नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अधिकांश साना कृषकहरूको बाहुल्यता रहेको कारण पर्याप्त यान्त्रीकरण र प्रविधिको अभाव छ ।
उत्पादन लिएपछि कि त तुरुन्तै बजारमा पु¥याउनुपर्छ कि त तत्कालै प्रशोधन÷भण्डारण गरिनुपर्छ । विविध कारणबाट किसानले तोकिएको कृषि कर्म तोकिएको समयमा पूरा गर्न पाएनन् भने र बाली निर्धारित समय भिœयाउन नसके नोक्सान हुन्छ । गाईवस्तु एवं पशुपन्छीलाई नियमित स्याहार एवं दानापानी दिन नसक्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुख्य कुरा त निषेधाज्ञाको अवस्थामा पनि सबैलाई खानुपर्ने भएकाले खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरणको कडीलाई सुचारु राख्न हरसम्भव प्रयास हुनुपर्छ । यसैगरी सरकारले अति आवश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरू सञ्चालनका लागि कामदारहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग परिसरभित्रै राखी सञ्चालन गर्न दिने निर्णयबाट कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बनेको छ । यस प्रकारको सोच सुरुकै अवस्थामा भएको भए कृषक र उद्योगीले धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन ।
अहिलेको कोभिड–१९ को महामारी इतिहासकै अकल्पनीय दुर्घटनाका रूपमा देखा परेको छ । यसबाट उत्पन्न हुने क्षति र निम्तिने परिणाम महामारी नियन्त्रणको अवधिमा भर पर्ला । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारण उत्पन्न प्रभावको अध्ययनका लागि सुरुवात पनि गरिसकेको अवस्था छ । मुख्य कुरा त विभिन्न प्रकृतिका विपत्ति आउँदाको हाम्रो तयारी अझै पनि नपुगेको देखियो । बेलाबेलामा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप हामीले भोग्ने गरेकै हो । यस्ता समस्याहरू मानवले भविष्यमा पनि बारम्बार झेलिरहनुपर्छ । तर, प्रकोप न्यूनीकरण र प्रकोपपछिको व्यवस्थापनमा हामी बारम्बार चुकेकै छौं । २०७२ को महभूकम्पले पनि कृषिक्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो । यसबाट पनि हामीले पर्याप्त पाठ सिक्न नसकेको देखिन्छ । बेलाबखतमा संकट आइरहन्छ, तर जुद्धै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । भनिन्छ, प्राकृतिक प्रकोप सूचना दिएर आउँदैन । यस कारणले हामीले समयमै सम्भावित समस्याको आकलन गरेर राज्यको सबै संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी हुन्छ । महामारी तथा विपत्तिको समय उत्पादन प्रणालीहरू अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले निश्चित अवधिका लागि राज्यले खाद्यान्न जोहो गरेर राख्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । अहिलेको महामारीले पनि निर्वाहमुखी अवस्थामा रहेको कृषिक्षेत्रलाई माथि उठाउन अब ढिलाइ गर्नु हँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यसका लागि अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन गरी जगेडामा राख्नुको विकल्प हुँदैन ।
नेपाल अझै पनि ६६ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा आश्रित छन । कृषिप्रधान देश भनिए तापनि आन्तरिक उत्पादनले हामीलाई खान पुग्दैन । गत आवको २०७५-७६ मा मात्र झन्डै २ खर्बको कृषि वस्तु आयात भएको अवस्था छ र आयातको यो धनराशि बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । नेपालको भौगालिक विविधता र हावापानीका कारण प्रायः सबै प्रकारका बाली उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि कृषिक्षेत्रको यो सम्भावनालाई पूरापुर उपयोग गर्न सकिएको छैन । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीरणमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकिएको छैन । विगतमा लागू गरिएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) बाट कुनै तात्विक परिणाम प्राप्त हुन नसकी समयावधि व्यतीत हुन पुग्यो । यसै गरी अहिले कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
नेपालको विडम्बना के छ भने नीति तथा कार्यक्रमहरू तामझामका साथ सुरु गरिन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कृषकहरू सदैव निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । कृषि जमिनको सिञ्चित क्षेत्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भनिन्छ, तर मनसुन गतिलो नभएको वर्ष देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै प्रभावित हुने गर्छ । अपेक्षित रूपमा वर्षा हुन नसकेको वर्ष अधिकांश भेगमा कृषकले खडेरीको सामना गर्नु परिरहेकै छ । त्यसैगरी हरेक वर्ष बीउ र रासायनिक मलकोे जोहो गर्न सकिने हो÷होइन भनी चिन्तित हुनुपर्छ । विगत केही वर्षदेखि लगातार हाइब्रिड जातका धान, मकै र तरकारी बालीहरूमा उत्पादन नै नहुने अवस्था यस पटक पनि भोग्नुप-यो । यसरी बाली रोपेदेखि उत्पादन नभएसम्म सधैंभरि पिरलो बोकेर बस्न बाध्य छन् हाम्रा कृषकहरू । उत्पादन त हुन्छ, तर उचित मूल्य नपाउने चिन्ता उत्तिकै छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण उखु बालीको भुक्तानी हो । सम्बन्धित चिनी उद्योगलाई बिक्री गरिसकेको उत्पादनको वर्षौं देखि बाँकी रहेको बक्यौताका लागि आँखाभरि आँसु लिएर सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउँदा पनि कृषकले भुक्तानी नपाउनुले देशको राज्यसंयन्त्र कति हदसम्म नालायक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो मेहनत र जेनतेन साधनस्रोत जोहो गरेर सञ्चालन गरेको कृषि पेसाबाट ढुक्कले गुजारा गर्न धेरै बाधाव्यवधान झेलेर बाँच्न विवश छन हाम्रा कृषकहरू । हरेक वर्ष कृषकहरूले एउटै समस्या झेल्नुपरिरहेको हुन्छ । आखिर किन दोहोरिन्छन् त सधैं एउटै प्रकृतिका समस्याहरू ? यो प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म कृषिका नीति तथा कार्यक्रमहरू जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणका कारण लाखौं युवा विदेश पलायन हँुदा स्वदेशमा कृषि जनशक्तिको चरम अभाव झेलिरहेको समयमा अहिलेको महामारीका कारण रोजगारदाता मुलुकहरूको समेत आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं युवा स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतको विभिन्न स्थानमा रोजगारीमा रहेका युवाको ठूलो जमात नेपाल भित्रिइसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानिरहेको अवस्थामा कृषिक्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन सक्ने चुनौती थपिएको छ । विदेशबाट आएका युवाहरूले पुँजी र प्रविधि देशमा भित्र्याएर कृषिलाई भरथेग गर्ने काम गरिरहेका थिए । रोजगारीको गन्तव्यका रूपमा रहेको देशको अर्थतन्त्र लयमा आउन केही समय लाग्ने हुँदा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको रोजगार व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ । देशमा उद्योगधन्दाको आधारशिला दह्रो नभएको अवस्थामा कृषिक्षेत्र नै फर्किएका युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने माध्यम हुन सक्छ । यस्ता युवाहरूलाई कृषि पेसामा संलग्न गराउन राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामूहिक वा सहकारीको माध्यमबाट जग्गा लिजमा लिएर कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा देशका लागि यो ठूलो अवसर पनि हुने देखिन्छ । यसका लागि एकीकृत रूपमा कृषि सामग्री, प्रविधि, आवश्यक पूर्वाधार विकास, कृषि कर्जा, बजारीकरणजस्ता सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने जमर्को राष्ट्रले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै युवा पुस्तालाई कृषि पेसाप्रति आकर्षित गराउन समयसापेक्ष रूपमा यान्त्रीकरण गरिनुका साथै विशेष कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ । विश्वव्यापीकरणले देशका युवा पुस्तामा आधुनिकीकरणको प्रभाव परेकाले तिनलाई ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन हुने प्रवृत्तिबाट रोक्न ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा समेत उत्तिकै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यसैगरी कृषिमा आधारित उद्योगको विकास हुन सकेको खण्डमा मात्र हाम्रो देश वास्तविक कृषिप्रधान बन्न सक्छ । विगतमा उत्साहजनक रूपमा सञ्चालनमा रहेका जुट, चिनी, सुर्ती, कपासजस्ता नगदेबालीमा आधारित उद्योगहरूको अवस्था हाल आएर सन्तोषप्रद रहेको छैन । विदेशमा निर्यातको पर्याप्त सम्भावना बोकेको चिया व्यवसाय पनि पछिल्लो समयमा सुस्त गतिमा रहेको छ । आफ्नै देशमा कृषिमा आधारित उद्योगका लागि प्रशस्त कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले राज्यले पुनः यसतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । तत्काल बिक्री हुन सक्ने कृषि उपज उद्योगले खपत गर्ने हँुदा बजारको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।
नेपाली परिवेशमा सहकारी नै कृषिक्षेत्रको विकासको सशक्त माध्यम हुन सक्छ, तर सहकारीले कृषिक्षेत्रलाई उचित स्थान दिन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा वामपन्थीहरूको बाहुल्यता रहे तापनि कृषिक्षेत्रमा ‘सहकारी’ गफ गर्ने भाँडो मात्र भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीले फड्को मारेको देखिए पनि यसले कृषिक्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन । गाउँ–सहरमा बग्रेल्ती खुलेका वित्तीय सहकारीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रलाई नै बढी प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ । नेपालको कृषिक्षेत्रलाई सहकारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिएमा उन्नत प्रविधि, पुँजी, श्रम आदिको समुचित प्रयोग गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । अब गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारी खोलिने प्रचलनलाई बन्द गरिनुपर्छ । नेपालको संविधानले समेत सहकारीलाई आर्थिक विाकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अंगीकार गरेको हुँदा सहकारीको माध्यमबाट विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिक्षेत्रमा समेट्न सक्ने एउटा ठूलो सम्भावना रहेको छ । सहकारीको प्रसंगको कुरा उठ्दा विगतमा साझा संस्थामार्पmत सुरु गरिएका राम्रा अभ्यासलाई हामीले बिर्सन हँुदैन । ३० को दशकताका देशका विभिन्न स्थानहरूमा साझा संस्था स्थापना भई गोदाम निर्माण, कृषको उपज खरिद, भण्डारण एवं कृषकलाई कर्जा, मल, बीउ, कृषि उपकरणको आपूर्ति गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए । चौथो दशकमा अन्त्यमा चरम राजनीति र पर्याप्त निरीक्षण र अनुगमनका कारण धेरैजसो यी साझा संस्थाहरू धराशायी हुन पुगे । विगतका कमीकजोरीहरूलाई आत्मसात् गरेर अगडि बढ्न जरुरी छ ।
अब अहिलेको महामारीका कारण उत्पन्न खाद्य संकटबाट जुध्न देशका ठूलाठूला गोदाम र शीतघर निर्माणको लागि पहल गरिनुपर्ने आवश्यकता पुनः खट्किएको छ । यसका लागि देशका हरेक गाउँपालिकामा सहकारी संयन्त्रको प्रयोग गरी गोदाम तथा शीतघर स्थापना गर्न सके साना किसानहरूका कृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री–वितरणलाई सहजीकरण गर्दै खाद्य संकटको घडीमा खाद्य बैंकका रूपमा परिचालनसमेत गर्न सकिन्छ ।
घनश्याम भुसालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पदभार सम्हालेपछि कृषिक्षेत्रले धेरै आशा र विश्वास गरेको थियो । मन्त्री भएको चार महिनाको गृहकार्यपछि कृषि उत्पादन व्यवस्थाका पाँच नीतिगत आधार ः उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा÷टेवा, सस्तो सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा र न्यूनतम बचतको प्रत्याभूति गर्ने घोषणा भुसालले गरेका थिए । तर, उनी राजनीतिको सिकार भए र कोरोनाबाट कृषिमा सिर्जित समस्या सामना गर्ने अवसर नै पाएनन् । जे भए पनि कोरोनाले निम्त्याएको संकटको यस घडीमा देशको कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको दिशामा डो¥याउन विद्यमान विकृति–विसंगतिहरूलाई चिर्दै प्रतिबद्ध भई अगाडि बढ्न अब विलम्ब गर्नु हुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्