सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक कर्मचारीबीच विवाद «

सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक कर्मचारीबीच विवाद


सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबीच सूचीकरणको विषयमा विवाद देखिएको छ ।
यसअघिदेखि नै केही प्रतिष्ठानबाट राम्रो सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले तत्काल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नजाने बताएसँगै विवाद देखिएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली अनुसार कोषले योजनामा सामेल हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाएपछि एकाएक नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फिउन) शर्त बिना योजनामा जान नसकिने जनाउँदै विरोधमा उत्रिएको थियो ।
श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपलब्ध सुविधाका दरहरूलाई लिएर सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको ट्रेड युनियनबीच विवाद छ । कोषले श्रम ऐन अनुसार आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत संचय कोषको रकम, न्यूनतम एक वर्ष काम गरेबापत १ महिना बराबरको उपदान, १ लाख बराबरको औषधि उपचार र श्रमिक कर्मचारीको ७ लाख बराबरको दुर्घटना बीमा शुल्कको रकम मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने तथा सोभन्दा बढी सुविधा दिइरहेको भए सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै सम्बन्धित श्रमिकले पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जनाउँदै सबै आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएपछि विवाद बढेको छ ।
कोषले औपचारिक क्षेत्रका निजी प्रतिष्ठानका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा दिगोपनाको आधारमा अधिकतम योगदानकर्ता मैत्री बनाउने गरी सरोकारवालाहरूका अधिकांश सुझावहरूलाई सम्बोधन गरी कार्यविधिको दोश्रो संशोधन गरेको जनाए पनि सो पर्याप्त नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको भनाइ छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार कोषले अनौपचारिक, असंगठित र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी प्रस्तावित योजनाहरू तर्जुमा गरेको जनाएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले श्रम ऐनले श्रमिक÷कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति गरिसकेको सन्दर्भमा कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि आम श्रमिक र जनसमुदायलाई भ्रमित पार्ने कार्य भएको दाबी गरेका छन् ।
नेपालका ४८ वटा बैंक, बीमा, लघुवित्त, पूँजी बजार तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत १७ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्दै क्रियाशिल रहेको फिउनले भने खाईपाई आएको सुविधा समेत घट्ने जनाउदै योजनामा आबद्ध नहुने जनाउँदै आएको छ । फिउनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित भएका वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण क्रियाशिल रहँदै आएको बताए पनि केही समय अघि २ बैंकका मृतक कर्मचारीले सेवा सुविधा नपाएको जनाउँदै कोषमा निवेदन दिएका छन् । सनराइज र ग्लोबल आइएमई बैंकका मृतक कर्मचारीका आफन्तले मृत्युपछि पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नदिएको जनाउँदै निवेदन दिएपछि कोषले योजना अनुसार सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएको थियो । कोषले २ बैंकलाई पत्र पठाएपछि कोष र संघबीच विवाद बढेको थियो ।
संघले अन्य क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा सामेल नगराई विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाका कर्मचारीहरुलाई योजनामा जोड्न मरिहत्ते गरेर लाग्नु सामाजिक सुरक्षा कोष राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्य विपरीत रहेको जनाएको छ । संघका महासचिब हरी खरेलले तमाम श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई कोषको अवकाश योजना, पेन्सन योजना, औषधि सुविधा सहितको सामाजिक सुरक्षा राम्रो रहेको जनाएपनि विगत ३ दशकदेखि सामूहिक सौदाबाजीबाट पाएका सेवा सुविधाहरुलाई तिलाञ्जली दिएर कोषको योजनामा सरिक हुन बाध्य पार्न खोजेको बताए । उनले बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीको खाईपाई आएका सेवासुविधाहरु कटौती हुनेगरी जबर्जस्ती योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब प्रति संघ संर्घषमा उत्रने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्