बजेट कार्यान्वयन गर्ने उपाय

यो बजेटलाई सहज ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने बजेट कार्यान्वयन गर्न समयतालिका बनाउनुपर्छ र आजैबाट विभागीय छलफलको सुरुवात गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले भर्खरै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । विशेष परिस्थितिको सरकार र सीमित स्रोतसाधनका बीचमा कोरोना कहरलाई कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको, अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने र देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने गरी कृषि, शिक्षा, रोजगारी उद्योगको विकास, तीन तहका सरकारका बीचमा समन्वय गर्ने गरी आएको यो बजेट समयसापेक्ष आएको रूपमा लिन सकिन्छ ।
निःशुल्क कोभिडको खोप उपलब्ध गराउने, डाक्टर, नर्सलगायत फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गर्ने, डाक्टरहरूको घुम्ती सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, इन्टर्नसिपका विद्यार्थीलाई एकवर्षे करारमा काम लगाउने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भन्सार छुट, अक्सिजन उत्पादनमा विद्युत् छुट, दीर्घरोगको उपचारमा दिएको सहयोगलाई निरन्तरताजस्ता कुराहरूका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब ७७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ, यो स्वागतयोग्य नै छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र वैकल्पिक शिक्षा प्रविधिअनुसारको भवन निर्माण, दुई वर्षभित्र सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट, नेपाल टेलिभिजनमा शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्रको सुरुमा सबै सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, दरबन्दी मिलान, त्रिविका चार अनुसन्धान केन्द्रलाई अनुसन्धानका अग्रणी संस्था बनाउने, पाँच कक्षासम्मका बच्चालाई दिवा खाजाको व्यवस्था र शतप्रतिशत भर्ना दर पु-याउने कुराका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गर्नु यो बजेको सुन्दर पक्ष हो ।
कृषि क्षेत्रमा सामूहिक खेतीमा जोड दिनु, ३ सय इन्टर्नसिपलाई एक वर्षको करारमा कृषि क्षेत्रमा काम लगाउने, कृषकलाई प्रोत्साहन भत्ता, कृषि सामग्री खरिदमा विभिन्न छुट, तीन वर्षमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना, अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन, पाँच वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर, २९ हजार हेक्टरमा थप सिँचाइ, तरकारी, दूध र माछा ढुवानीमा २५ प्रतिशत छुटजस्ता कार्यक्रमका लागि सिँचाइलाई छोडेर ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएकाले यो क्षेत्रमा केही हदसम्म भए पनि राहत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
कोभिडका कारणले सबैभन्दा थिलथिलो भएको क्षेत्र पर्यटनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, साहसिक पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गर्न देश र विदेशका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, काठमाडौंवरपर पैदल यात्रा मार्ग, हाइकिङ र साइक्लिङ ट्रल निर्माण, पर्यटकीय स्थल वरपर रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने, यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनबराबरको काज उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यका लागि २७ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेर यो क्षेत्रमा पनि बजेटले न्याय गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा उद्योगको योेगदान वृद्धि गर्न स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने; सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्तालगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र निकासीलाई बढावा दिने, ऊन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवं एसेम्बलिङ गर्न विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने र यसमा प्रयोग हुने सहायक सामग्री उत्पादनमा जोड दिने जस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ २ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेबाट यो क्षेत्रमा केही नयाँ कामको सुरुवात हुने संकेत देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगारलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा बेरोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ, सवारी साधन तथा मोबाइल मर्मतलगायतको व्यवसायमा थप १ लाखलाई सीप विकास गर्न रु. ४० करोड विनियोजन गर्नु, ब्याचलरभन्दा माथिको सर्टिफिकट राखेर ५ प्रतिशत ब्याजका दरले २५ लाखसम्म धितो दिने, बालश्रमको अन्त्य र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल बनाउने अभियान सुरु गर्नु बजेटको अर्को सबल पक्ष हो ।
त्यसैगरी वृद्धभत्ता ४ हजार पु¥याउनु, आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि ७६ करोड बजेट छुट्ट्याउनु, खानेपानी, खाद्यान्न, ग्यास र विद्युत्मा छुट, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, व्यवसाय धितो राखेर २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध, नचलेका होटललाई आइसोलेसन सेन्टर बनाएमा छुटजस्ता यो बजेटका सुन्दर पक्षहरू हुन् । तर, यस्ता धेरै सुन्दर पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि विगतका इतिहास र यो पटक धेरै सरोकारवाला र जानकारहरूले यो बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्ने कुरा औंल्याएको हुनाले यो लेखमा आगामी वर्षको बजेटलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भनेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
यो बजेटलाई सहज ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने बजेट कार्यान्वयन गर्न समयतालिका बनाउनुपर्छ र आजैबाट विभागीय छलफलको सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको समयमा दलहरूले विकासका नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैगरी बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढे पनि कतिपय अवस्थामा ठेक्का प्राप्त व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यदि यसो गरिएन भने काम बिग्रिएपछि उनीहरूलाई अप्ठेरो पर्ने र सधैं बजेट अलपत्र पर्ने सम्भावना हुन सक्छ । कामको अनुगमन गरी प्रगति विवरण संकलन गर्नुपर्ने यो क्रममा केही कमी–कमजोरी भए समयमा नै सचेत गराउने । यदि केही कारणले निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने असहज भएको छ भने सहज बनाउनेतिर कर्मचारीको भूमिका भएमा बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ ।
कुनै काम फिल्डमा सम्पन्न हुनासाथ समयमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले बजेट ल्याउने बेलामा आफ्नो पक्षमा बजेट पार्न कसरत गरे जसरी नै कार्यान्वयनमा पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ । त्यसैगरी तीनै तहका सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम भइरहेको तर समाप्त नभएको अवस्थामा खर्च हुन बाँकी पुँजीगत खर्चलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तीनै तहका सरकारहरूको वार्षिक बजेटमा परेका कार्यव्रmम सम्पन्न गर्न मरिमेटेर लाग्नुपर्छ । यसका लागि बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि बनाउँदा हरेक शीर्षकमा केके काम गर्ने ? ती कामहरू कुन समय अवधिमा पूरा गर्ने ? कुन कार्यक्रमहरूका लागि कोको पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहने ? जिम्मेवारी पूरा नगरेमा तिनीहरूले के सजाय पाउने ? वा समयमा पूरा गरेमा के पुरस्कार पाउने ? ती कामका लागि जिम्मेवारी प्राप्त मुख्य पदाधिकारीहरूलाई सहयोगी को हुने ? यी माथिका सबैले गर्ने कार्यको अनुगमन कसले गर्ने ? अनि अनुगमनको समयमा देखा परेका समस्याको समाधान कसले गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ ।
बजेट नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कतिपय निकाय ढिलो गरी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट समयमै कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती थपिएको छ । केन्द्रले छुट्ट्याएको बजेट समयमा नै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ ।
काम गर्दा आयोजनागत प्रक्रियाबाट प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टै प्रमुख र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तोक्नुपर्ने देखिन्छ । ती आयोजनाहरूमा बजेट खर्च आयोजना प्रमुख र जिम्मेवार प्राप्त लेखापालको हस्ताक्षरबाट गर्न सके बजेट खर्च छिटोछरितो हुन सक्छ, साथै आयोजना सम्पन्न गर्न तोकिएको ठेकेदारलाई समयमा नै कार्य सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखको नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन कार्यविधिमा नै उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी कार्यक्रम सुरु गर्न सकियो भने आयोजना प्रमुखमा जवाफदेहिता बढ्ने हुन्छ र विकासका काममा यसको सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा नै विशेष अध्ययन गरेर मात्र जानुपर्छ । यदि टेन्डरमा जानुअघि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न सकिएन भने सम्झौता व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने, विभिन्न कारणले ठेकेदारले बीचमै काम छोड्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । तसर्थ ठेक्का प्रक्रियालाई जति चुस्त बनाउन सकियो, त्यति नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सजिलो पर्छ ।
काम भइरहेका परियोजनामा उच्च तहका कर्मचारी आफैंले पटक–पटक अनुगमन गर्नुपर्छ र प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सम्बन्धित क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको बजेट खर्च कार्यान्वयनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसहित समीक्षा बैठक बस्नुपर्छ र त्यहाँबाट निस्किएको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
देशमा विद्यमान रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने आवाज समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । यो बारेमा बजेट कार्यान्वयनमा जानुुअगाडि नै समीक्षा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा समस्या भेटिएमा कुन ऐनले समस्या ल्यायो, त्यसलाई समयमा नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यदि समस्या छैन भने समस्या देखाएर काम नगर्ने कर्मचारी, ठेकेदार वा अन्य पक्षलार्ई नै परिवर्तन गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग र निकायहरू जस्तो सडक विभाग, ढल विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम, पुरातत्व विभाग आदिको बीचमा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अगाडि नै समन्वय गर्ने वतावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । समयमा यी निकायहरूका बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । तसर्थ आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अगावै माथिका अवस्थाहरू पूरा गर्न सकियो भने बजेट सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
(त्रिविमा प्राध्यापनरत डा. दंगाल अर्थशास्त्री हुन् ।)