जलविद्युत् निर्माणमा क्यू ४५ को डिजाइन कहिलेसम्म ?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लागू गरिरहेको क्यू ४५ को डिजाइनलाई क्यू २० मा झार्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको क्यू ४५ मा डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण वर्षाको समयमा पानी भएर पनि बिजुली उत्पादन नगरी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले संसारमा कहीं नभएको डिजाइन डिस्चार्जको व्यवस्था नेपालमा गरेको र यसको कारणले जलविद्युत् उत्पादनको लागत बढेर छिमेकी देशका बजारमा समेत जान समस्या भइरहेको जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले भने प्रणाली सन्तुलनका लागि क्यू ४५ लागू गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ । सरकारले पनि नेपालको बिजुली बजार सानो भएकाले र प्रणाली जलविद्युत् उत्पादनमा निर्भर रहेकाले सन्तुलनका लागि यो आवश्यकता रहेको बताउँदै आएको छ । सरकारी निकायको भने क्यू डिजाइन खुला राख्दा वर्षामा उत्पादन हुने बढी बिजुलीको जोखिम निजी क्षेत्रले लिएमा यसमा जान समस्या नहुने बताएको छ, तर यसबारे ठोस निर्णय भएको छैन । निजी क्षेत्रले भने हाल विद्युत् व्यापार र खरिदका लागि एउटै निकाय प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको र सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुला गरे बढी हुने बिजुली व्यापारका लागि तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । छिमेकी राष्ट्रको बजार उपलब्ध नहुँदाको अवस्थामा क्यू ४५ को व्यवस्था स्वाभाविक भए पनि भारत, बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लानका लागि यसको पूर्वाधार तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था भइसकेकाले क्यू ४५ को व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । सरकारले ८३ हजार मेगावाट नेपालको क्षमता र ४४ हजार व्यापारिक उत्पादन हुने उल्लेख गरेकोमा क्यू खुला गरेमा १ लाख ५ हजार मेगावाटसम्म व्यापार उत्पादन हुने बताउँदै आएका छन् । सरकारले आगामी वर्ष ०७८-७९ को बजेट ल्याउन लागेको तथा विद्युत् खपत र व्यापारका लागि छिमेकी मुलुकहरूको बजारसमेत खुला भएको अवस्थामा के क्यू ४५ को व्यवस्था ठीक छ त, यसलाई सुधार्न आवश्यक छ कि छैन ? लगायतका विषयमा कारोबारकर्मीले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानीको सार :

निजी क्षेत्रले जोखिम लिएमा डिजाइन खुकुलो बनाउन सकिन्छ
मधु भेटुवाल
सहसचिव एवं प्रवक्ता, ऊर्जा मन्त्रालय
जलविद्युत् निर्माण गर्दा क्यू भनेको डिजाइन डिस्चार्ज कति लिने भन्ने हो । कतिमा बनाउँदा बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने हो । नेपालको विद्युत्को बजार हे-यो भने अहिलेको क्यू डिजाइन कम हुन्छ । नेपालको बजार हेर्दा प्रणालीका लागि उपलब्धता बढी हुने बिजुली चाहिन्छ । भारतीय बजारमा जान्छांै भन्ने हो भने डिजाइन डिस्चार्ज अलि बढी हुँदा पनि हुन्छ । यो भनेको वर्षभरिका उपलब्ध हुने समय कम भए पनि हुन्छ । भारतमा कम भए पनि हुन्छ, त्यहाँको प्रणाली त हाइब्रिड छ । कोल, सोलार, पम्पस्टोरेज, जलविद्युत्लगायतका सबै किसिमको ऊर्जा उपलब्ध छ ।
हाम्रो घरेलु बजार हे¥यो भने सबै जलविद्युत् मात्र छ । यो सन्दर्भमा डिजाइन डिस्चार्ज हेर्दा बढी उपलब्धता हुने खोज्छांै । यसकारण विद्युत् व्यापारको कुरा छ, अहिले भारतले यसबारे निर्देशिका, कार्यविधि पनि बनाइसकेको छ । यसका लागि लिंक गर्ने पूर्वाधारहरू पनि बन्दै छ । ढल्केबर मुजफपुर बन्दै छ । पाँचवटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन खोज्दै छौं । यसलाई विश्लेषण गरेर अहिलेको क्यूबारे रहेको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ हो । भारतीय बजारलाई हे-यो भने यो बेठीक पनि होइन । खपत गराउन स्वदेशी बजारमा नसकिने र भारतीय बजार लान सके ठीकै भयो । भारतमा लान नसक्ने हो भने नेपालको बजारले धान्दैन । निजी क्षेत्रले परियोजनाको लागत कम गर्ने हिसाबमा र ऊर्जा बढी उत्पादन गर्ने हिसाबमा भन्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, यसको सबै जोखिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र लिनुपर्ने हो भने त गाह्रो भयो । कि निश्चित ऊर्जासम्म प्राधिकरणले किनिदिने र बाँकी भारतीय बजारमा जाने हुँदा यसको निजी क्षेत्रले जोखिम लिनुप-यो । सबै जोखिम प्राधिकरणले लिने गरी त गाह्रो होला कि ? निजी क्षेत्रले जोखिम लिएमा डिस्चार्ज डिजाइन खुकुलो बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले जोखिम त लिनैपर्छ ।
हिउँदमा त धेरै कम ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । यो भनेको वर्षामा आउने बढी बिजुलीको कुरा हो । वर्षामा बढी उत्पादन हुने हुनाले भारतीय बजारमा लैजान सक्नुपर्छ । वर्षामा भारतीय बजारमा बिजुलीको माग पनि बढी हुन्छ । वर्षामा हामीले पठाउन सक्यौं भने बढी बिजुली पठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सही पनि हो । यसमा समस्या भनेको आउने जोखिम कसले लिने भन्ने हो । निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरणले किन्न सक्ने किनेर बाँकी रहेको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्छौं भनेर आफैं जोखिम लिए भने त भैगो नि । विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशी बजारका आधारमा जोखिम मोल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण प्राधिकरणले बनाएका कतिपय आयोजनाहरू क्यू ६०-७० मा बनाएका छन् । निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर बेच्छौं भने त क्यू ३०-२५ मा जाँदा पनि केही फरक पर्दैन । मुख्य कुरा उत्पादन भएको बिजुली खपत गर्ने हो ।

निर्यातको सपना देख्छौं तर उत्पादनमा नियन्त्रण गर्दैछौं
कृष्ण आचार्य
अध्यक्ष, इपान
निजी क्षेत्र क्यू ४५, क्यू ४० होइन, क्यू २० हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । पानी खेर फालेर काम छैन । लाओसकै उदाहरण लिऔं न । लाओसमा सन् २००८ मा ६० मेगावाट थियो । १० वर्षभित्र उनीहरूले ७ हजार मेगावाट बनाए । उनीहरूले निर्यातबाट कमाउनेमध्ये २० प्रतिशत बिजुली निर्यातबाटै कमाउँछन् । नेपालमा भने बिजुली थप्ने, विकास गर्ने भन्दा पनि केही न केही गरेर नियन्त्रण गर्ने भन्ने छ । क्यू २० सम्म झार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसको कारणले निर्माण लागत घट्छ । वर्षाको बिजुली अधिकतम खपत र निर्यात गर्न पनि सक्छौं । निर्यातको सपना देख्छौं, उत्पादनमा नियन्त्रण गर्दैछौं । हामीले ऊर्जा मन्त्रालयसँगको प्रत्येक छलफलमा यही भनिरहेका छौं कि क्यू २० मा ल्याउनुपर्छ भनेर । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा तपाईंहरूले भनेको त ठीकै हो, तर भन्नुहुन्छ । उहाँहरू यसबारे स्पष्ट नै हुनुहुन्न । सरकारी निकायमा बसेका मान्छेहरू कहाँ हामी जाँदै छांै, हामी कहाँ पुग्न लागेका छौं, थाहा छैन । नारामा १० हजार, १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने पनि भयो, तर यसलाई प्राप्त गर्ने कसरी भन्ने कुरामा उहाँहरू अन्योलमा हुनुहुन्छ । जलविद्युत् निर्माणका लागि सबै किसिमको वातावरण त बनाइदिनुप¥यो नि !
उहाँहरूको कुरा बढी भएको बिजुली खपत गर्न सकिँदैन भन्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई त्यसको जिम्मा दिइयोस् न । हामीलाई व्यापार गर्न दिइयोस् । किन विद्युत् प्राधिकरण मात्रै ? अरू व्यापार गर्ने निकायलाई दिइयोस् । हामी काम गरेर देखाउँछौं । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन नि । संसारभरि सरकारको काम सहजीकरण गर्ने हो, समन्वय र सहयोग गरिदिने हो । नेपालमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने छ । नियन्त्रणमुखी कामले गर्दा कुनै पनि काम भनेका बेला हुँदैनन् । जलविद्युत् मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । लक्ष्य त निर्धारण गर्छौं, तर कार्यान्वयन गर्दैनौं । सरकार आफंैले ल्याएको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुँदैन ।
इपानले आगामी बजेटमा समेत क्यू हटाउनेलगायतका विभिन्न सुझावहरू सरकारलाई दिएका छौं । अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय पठाएका छौं । सरकारले पनि के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने अरू धेरै कुरा होलान् । तर मुख्यतः जलविद्युत् र पर्यटन नै हो । जलविद्युत् त हामी खर्बौंको निर्यात गर्न सक्छौं । यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । बिजुली बेच्न भारत र बंगलादेश त नजिकै छन् नि । उनीहरूलाई आवश्यकता पनि छ । यसका लागि हाम्रो पहल भएन । ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत् बिक्री गर्नका लागि एउटा अलग्गै शक्तिशाली सचिवस्तरकै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । अहिले त कस्तो अवस्था छ भने स्वदेशी माग नै धान्न सकेका छैनौं । हिउँदमा धेरै बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुन्दा त १५ हजार मेगावाट भनियो, नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर प्रधानमन्त्रीले समेत सेयर हाल्नुभयो, तर खोइ ती कहाँ गए ? यो नारा र क्षणिक मात्र भयो । हुरी आएर गएको जस्तो भयो । यसका लागि सरकारको दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम हुनुपर्छ । यसलाई सहायता गर्ने नीति र कार्यक्रम आउनुप-यो । हाम्रो त नियन्त्रणमुखी छ । ऐनलाई नियम, नियमलाई विनियावलीले खारेज गर्ने खालको छ । मैले त भन्दै आएको छु । क्यू २० मा उत्पादन गरेर ५० वर्ष निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ ।

क्यू ४५ कै डिजाइनमा रहने हो भने बिजुली उत्पादन नगरे हुन्छ
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
ऊर्जाविद्
जलविद्युत् भनेको विश्वमै आफूलाई परिष्कृत गरेर आफ्नो क्षमता पूरापूर उपयोग गरेको क्षेत्र हो । यो एकदम नयाँ प्रविधि पनि होइन, नेपालकै हेर्ने हो भने १ सय १० वर्षदेखिका जलविद्युत् केन्द्र चलिरहेका छन् । खाली प्रविधिमा के फरक आयो भने यसको प्रयोगमा मात्र आयो । उत्पादनमा खास परिवर्तन आएन, विश्वका विकसित राष्ट्रमा यसको दक्षता धेरै भयो । यसकारण जलविद्युत्मा धेरै नयाँ कुरा सोच्नुभन्दा पनि विगतको सफलतालाई पछ्याए मात्र पुग्छ । संसारमा कहीं पनि जलविद्युत् आयोजनाले बा¥है महिना एकै परिमाणमा उत्पादन निकाल्दैन । यो सिजनअनुसार हुन्छ । हो, कुनै बेला नेपालमा नेपाली बिजुली बजार सानो थियो । भारतमा बिजुली जाने सम्भावना पनि थिएन । त्यो बेला हाम्रो बजारअनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसीले हिउँदमा ९० मेगावाट निकालेर त काम लागेन । हामीकहाँ नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना धेरै थिए । पहिला वर्षामा कम निकाल, ताकि हिउँद र वर्षाबीचमा धेरै फरकता नआओस् भन्ने थियो, धेरै खेर जान्थ्यो । यो अवस्था सकिएको धेरै वर्ष भइसक्यो । हाम्रो उत्पादन क्षमता झन्डै १५ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । भारत लैजान सक्ने गरी ढल्केबर मुजफपुर निर्माण भइसकेको छ, गोरखपुरको कुरा चलिरहेको छ । १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालसँग किन्न तयार छौं भनेर बंगलादेश आइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा वर्षाको विद्युत् केन्द्रलाई सानो बनाएर हिउँदको नजिक बनाउनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । अझै पनि क्यू ४५ लाई निरन्तरता दिँदाखेरि करिब अढाइ गुणाले बिजुली कम गरिरहेको अवस्था छ । अहिले नौ सय मेगावाटमा अरुण तेस्रो बनिरहेको छ । हामीले क्यू ४५ भनेको भए त ३ सय मेगावाट हुन्थ्यो नि त । कति महँगो पथ्र्यो । यही अवस्थामा जाने हो भने हाम्रो क्षमता ८३ हजार मेगावाट पनि पुग्दैन । क्यू ४५ मा जाने हो भने त हाम्रो बिजुली ३० हजार मेगावाटमा सीमित हुन्छ । क्यू ४५ कै कारणले बिजुली महँगो भयो । यसैले भारतमा गत वर्ष बिक्री गर्न पनि सकेनौं । भारतमा बिजुली बेच्नका लागि कसरी सबैभन्दा सस्तो बनाउने भन्ने त हुनुप¥यो । क्यू ४५ भन्ने बेकारको कुरा छ, यसलाई निकालेर अधिकतम उत्पादन गर्ने गरी दिनुप¥यो । क्यू २०÷२५ को हाराहारीमा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा उत्पादन दोब्बर हुन्छ भने लागत थप १५ प्रतिशत भए पुग्छ । अहिले त निजी क्षेत्रले २० करोड प्रतिमेगावाट र प्राधिकरणको २५÷३० करोड छ । भारतमा किन सस्तो छ भन्दा अधिकतम उत्पादन गर्न सकिन्छ । क्यू ४५ मै रहने हो नेपालमा बिजुली उत्पादन नगरे हुन्छ । योभन्दा धेरै सस्तो आयातित ऊर्जा हुन्छ । भारतको हुन्छ । हामीभन्दा सस्तो ग्यास हुन जान्छ । यथा अवस्थामा नेपालको बिजुली कहिल्यै सस्तो हुन सक्दैन । पानी खेर जान नदिई अधिकतम उत्पादन गर्ने हो भने हामीले अध्ययन गरेका थियौं, १ लाख ५ हजार मेगावाट व्यापारिक उत्पादन हुन्छ । हाइड्रो सोलुसन र जर्मनीको विश्वविद्यालयबाट गरेको अध्ययनले यो देखाएको हो । लागत १४ करोडभन्दा बढी कुनै जाँदैन । बिजुलीको लागत २५ प्रतिशत कम आउँछ । भारतको बजारमा पनि नेपालको बिजुली प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । विद्युत् नियमन आयोगले पनि क्यूलाई खुला गरिसकेको छ, तर समस्या कहाँ प¥यो भने अहिले त एकल खरिदकर्ता छ । उसले पनि किनिदिनुप-यो नि । कि निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न दिनुप¥यो । हामी त्यसका लागि तयार छौं ।

प्रणाली सन्तुलनका लागि क्यू ४५ लागू गरिएको भन्नु कुतर्क मात्र हो
शैलेन्द्र गुरागाईं
सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
क्यू ४५ हटाउने कुरा नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कुरा हो । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । क्यू ४५ लाई खुला गरेर कुनै पनि डिजाइनमा गर्न सक्ने गरी गरिदियो भने बिजुली सस्तो हुन्छ । अहिले प्रतिमेगावाट २०-२२ करोडभन्दा घटीमा बनिरहेको छैन । एकैपटक बिजुली धेरै सस्तो हुनसक्छ । प्रतिमेगावाट लागत पनि धेरै सस्तो हुन्छ । प्रतियुनिट बिजुली पनि सस्तो हुन्छ । अहिले हामीले हामीलाई घाटा पर्ने काम गरिरहेका छौं । कहिले क्यू ६०, कहिले क्यू ४५, कहिले ४० भनेर उत्पादन हुने क्षमता मारिरहेका छौं । सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले यसमा एकदम नियन्त्रण गर्न मन छ भने क्यू ४५ भन्दा माथिको किनोस्, तर बाँकी पनि बेच्न देओस् । जुनसुकै डिजाइनमा पनि बनाउन सक्ने भनेर भनिदियो भने राज्यलाई रोयल्टी पनि धेरै उठ्छ । प्रतियुनिट र मेगावाट बिजुली पनि सस्तो पर्छ । यसले स्रोतको पनि अधिकतम उपयोग हुन्छ । क्यू ४५ गर्दा ३० प्रतिशत बिजुली उत्पादनको स्रोत मरिरहेको छ । अहिले सञ्चालनमा आएका १५ सय मेगावाट र निर्माणमा रहेका ४ हजार मेगावाट जुन छन्, यिनमा अरू थप २ हजार मेगावाट थपिन सक्थ्यो ।
क्यू हटाएर खुला गर्दा बिजुली बेच्न पनि सस्तो पथ्र्याे । भारतमा जलविद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ५ देखि ६ रुपैयाँको हाराहारीमा छ । क्यू खुला गर्नेबित्तिकै त्योभन्दा सस्तोमा बिजुली बेच्न सक्छौं । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका आयोजनाहरूलाई पनि अधिकतम गर्न सक्ने गरी नीति आउनुपर्छ । बजेट भनेको आर्थिक ऐन हो, यो कुनै ऐनभन्दा माथि हुन्छ । यहाँ सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउने हो । बजेटमा सम्बोधन भएमा यसलाई प्राधिकरणले पनि मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बजेटमा सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रणाली सन्तुलनका लागि क्यू ४५ लागू गरिएको भन्नु कुतर्क मात्र हो । यो तर्क होइन । संसारका सबै देशमा मिल्ने, नेपालमा नमिल्ने भन्ने कुरा नालायकीपनको नमुना हो । नसक्ने जति निजी क्षेत्रलाई दिनु, यसको व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।