तत्काल १५ हजार पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन : निजी क्षेत्र

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन १ गतेदेखि मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा छन् । तर निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले भने प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको जति रकम तत्काल पुर्याउन नसक्ने बताएका छन् ।

उद्योगहरू कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको समयमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषय तयारी बिना आएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरेका थिए । हाल मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति रामचन्द्र संघाईले आफूहरूलाई यस विषयमा पूर्वजानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । “हामीलाई यसबारेमा केही पनि थाहा थिएन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा बोल्नुहुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । श्रममन्त्रीसँगको भेटमा पनि यस विषयमा एकाध कुरा भए पनि टुंगोमा पुगिएको थिएन,।” उनले भने ।

उनले कोरोना महामारीका कारण उद्योगहरू संकटमा परेकाले तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । यद्यपि श्रम ऐनअनुसार २ वर्षमा बढाउनुपर्ने भएकाले ५/७ सय रुपैयाँसम्म बढाउन सकिने उनले टिप्पणी गरे । “मजदुरहरूको न्यूनतम तलब बढाउने समय पनि बितिसकेको छ । श्रमिक पनि बाँच्नुपर्छ र उद्योगीहरू पनि बाँच्नुपर्छ । श्रमिक नै नबाँचे उद्योग कसरी चल्ने फेरि, त्यसैले ५/७ सय रुपैयाँ बढाउन कोभिडले अप्ठ्यारो पर्र्दैन भन्ने विषयमा हामीबीच बुझाइ थियो । तर न्यूनतम तलब नै १५ हजार नै बनाउन भने सकिन्न,” उनले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा गृहकार्य बिना नै प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम तलब बढाउने घोषणा गरेको प्रतिक्रिया दिए । “सामान्यतयाः हरेक २÷३ वर्षमा तलब वृद्धि गर्ने व्यवस्था हो । तर अहिले कोभिडका कारण उद्योगहरू धरासायी अवस्थामा छन् । उद्योगहरु आफै सर्भाइभ हुने अवस्था छैनन् भने उद्योगले बैंकको किस्ता तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था छ,” मल्लले कारोबारसँग भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणा गृहकार्य बिना नै आएको टिप्पणी समेत गरे । “प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ । तर हामी संकटपूर्ण अवस्थामा भएकाले यस विषयमा प्रतिनिधि संघसंस्थाका साथीहरूसँग छलफल गर्नेछौं,” उनले भने ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदका संयोजक राजेशकुमार अग्रवालले कोभिडका कारण थलिएका उद्योगहरूले तलब बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । “उद्योगहरूले अहिले भइरहेको तलब नै दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरसकारले के सोचेर यो घोषणा गरेको हो भन्ने पनि थाहा छैन । आज अचानक कुरा आएको छ । भोलिका दिनमा साथीहरूसँग छलफल गर्छौं,” उनले भने ।

अग्रवालले गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन हुँदा उद्योगहरू बन्द भएको र यसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको बताउँदै फेरि निषेधाज्ञा लागू भएकाले अवस्था सहज नभएको बताए । “गत वर्षको लकडाउनका कारण उद्योगहरू बन्द भए, ठूलो संकट आयो अहिले फेरि निषेधाज्ञा लागू भएको छ र यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन पनि छैन यस्तो अवस्थामा तलब बढाउन सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट आउनुभन्दा एक महिना अघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा मजदुरहरूको न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नु पपुलिस्ट बजेट ल्याउने संकेत देखिएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । हाल विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ । जसमा आगामी आवमा यस्तो भत्ता पाउनेहरूको संख्या ५ लाखले थपिँदै छ । हाल ३० लाख ६० हजारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् ।