मूल्यान्तरको खेलमा माग र आपूर्ति सन्तुलन «

मूल्यान्तरको खेलमा माग र आपूर्ति सन्तुलन

धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा सामान्यतः निश्चित वा आरक्षित मूल्य कायम हुँदा मूल्यान्तर (मूल्यको अन्तर) को सम्भावना हुँदैन । सम्भवतः बुक बिल्डिङसँगै अप्रत्यक्ष खेलको सुरुवात विस्तारै होला । तर, दोस्रो बजार (सेयर बजार) मा लगानी वा लगानी व्यवस्थापनसँगै मूल्यान्तरमा खेल्दै मुनाफा (पुँजीगत लाभ) का लागि सेयर किनबेच गरिन्छ । मूल्यान्तरको खेलमा सहभागी धितोपत्र कारोबारीहरू सदैव मूल्य नियन्त्रण वा स्वार्थअनुरूपको मूल्य कायम गर्ने प्रयासमा हुन्छन् । अन्य वस्तु तथा सेवाको व्यवसायभन्दा फरक धितोपत्र बजारमा प्रत्येक कारोबारमा तोकिएको सीमाभित्र वैधानिक मूल्यान्तरको छुट हुन्छ ।

मूल्यान्तरको वैधानिक व्यवस्था र बन्देज
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ अनुसार क) प्रारम्भिक कारोबार सत्र (प्रि–ओपनिङ) मा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको ५ प्रतिशत घटी वा बढी, ख) निरन्तर कारोबार सत्रमा कायम मूल्यको २ प्रतिशत घटी वा बढी, ग) १ सय अंकित मूल्यको धितोपत्रमा न्यूनतम एक रुपैयाँ वा एकले भाग जाने पूर्णांक, तर ५० भन्दा कम मूल्यमा कारोबार हुने धितोपत्रमा एक रुपैयाँभन्दा कमको मूल्यान्तरमा सेयर किनबेच आदेश दिन सकिन्छ । यसरी एक दिनमा बढीमा १० प्रतिशत मूल्य तल वा माथि गर्दै अधिकतम २० प्रतिशतको मूल्यान्तरमा खेल्न सकिन्छ ।
धितोपत्र ऐन, २०६३ दफा ९१ अनुसार “कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आपूmले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आपूmलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार मानिन्छ ।” यस्तो कारोबार दण्डनीय हुन्छ ।
सोही ऐनमा “कसैले हुँदै नभएको वा कृत्रिम वा भूmटो कारोबार गरी गराई धितोपत्रको मूल्य स्थिर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा वा बराबर परिवर्तन गराएमा मूल्यको उतारचढाव गराएको मानिने” व्यवस्था छ । ऐनअनुसार कसैले धितोपत्र कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आपैmंले वा अरूसँग मिली (क) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा बिक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्य बढाउने, (ख) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा बिक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्य घटाउने, (ग) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा बिक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्यलाई स्थिर बनाउने, जस्ता काम दण्डनीय हुनेछ ।

माग र आपूर्तिको खेलमा सरकारी कम्पनी
वस्तु तथा सेवा होस् वा सेयरको मूल्य निर्धारणमा मुख्य भूमिका माग र आपूर्तिकै हुन्छ । मूल्य बढाउन माग बढाउन वा आपूर्ति घटाउन तथा मूल्य घटाउन माग घटाउन वा आपूर्ति बढाउन सक्नुपर्छ । मूल्यान्तरको खेलमा स्वार्थअनुकूल मूल्य डो¥याउँदै जित्ने मुख्य उपाय भनेकै माग र आपूर्ति व्यवस्थापन हो । माग र आपूर्तिबीच जति असन्तुलित अवस्था हुन्छ, मूल्यान्तरको खेल त्यति सहज हुन्छ । हाल बजारमा उच्चमूल्यका सेयरले पनि यसको पुष्टि गर्छ । उच्च माग र न्यून आपूर्तिका सेयरको मूल्य निर्धारणमा आधारभूत पक्ष (फन्डामेन्टल) ले काम गर्दैन् । यस यथार्थतालाई बिर्संदै इन्साइडर ट्रेडिङ, पम्प एन्ड डम्प, सर्कुलर ट्रेडिङ र कर्नरिङको कुरा जोडतोडले उठ्छ, तर माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नियामक र सरकारको कहिल्यै ध्यान जाँदैन ।
बजारमा सरकारी कम्पनीका करोडौं कित्ता सूचीकृत भए पनि कारोबारयोग्य कित्ता कम र संस्थागत मागमा प्रोत्साहनले कतै सरकार नै माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन गर्दै मूल्यान्तरका सहयोगी बन्दै त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । सरकारको बहुसंख्यक वा नियन्त्रणका नेपाल टेलिकम (एनटिसी), राष्ट्रिय बिमा कम्पनी (आरबीसीएल), हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलममेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नेपाल बैंक (एनबीएल), कृषि विकास बैंक (एडीबीएल) र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी (एनआरआईसी) सँगै सरकारी हस्तक्षेप रहेका साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी (एसटीसी) र विशालबजार कम्पनी (बीबीसी) सूचीकृत छन् । यसबाहेक नागरिक लगानी कोष, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा पनि सरकारको लगानी र अप्रत्यक्ष नियन्त्रण छ ।
१५ करोड कित्ता सूचीकृत र सबैभन्दा बढी पुँजीकरणको नेपाल टेलिकमको ८.४७ प्रतिशतले करिब १.२७ करोड कित्ता कारोबारयोग्य देखिए पनि कर्मचारीसँग रहेको लाखौं कित्ता बिक्रीमै आउँदैन । यस्तै नेपाल पुनर्बिमाको केवल १.६० करोड, एचआईडीसीएलको २.२ करोड कित्ता मात्र कारोबारयोग्य छ । विवादास्पद विशालबजार कम्पनीको विवरणमा ५ लाख कित्ता र नेप्सेमा ४.९१४ लाख कित्ता मात्र सूचीकृत देखिन्छ, जबकी ४.१ करोड कित्ता लगत कायम गरिसकेको छ । साल्ट ट्रेडिङको पनि सूचीकृत १९.२० लाख कित्ता देखिन्छ, तर महालेखाले सरकारको हिस्सामा प्रश्न उठाइरहेकै छ । दुवै कम्पनीमा सरकारको वास्तविक हिस्सा, सूचीकृत र कारोबारयोग्य कित्ताको विवाद कायमै छ । सरकारकै अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको नागरिक लगानी कोषको पनि ६० लाख कित्ता हाराहारी मात्र कारोबारयोग्य छ । सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य असन्तुलित माग र आपूर्तिबाट प्रभावित महसुस हुन्छ । एकातिर कम कारोबारयोग्य कित्ता अर्कोतिर बैंक तथा बिमा क्षेत्रले समेत लगानी तथा किनबेच गर्न पाउँदा थप मागको सिर्जनाले मूल्य वृद्धिमा मद्दत पुगेको छ । अझ नेपाल टेलिकमले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को “सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) गर्नुपर्ने” प्रावधानविपरीत ८.४७ प्रतिशत सेयर निष्कासन गरेर कानुन मिच्दै सेयरको आपूर्ति नियन्त्रित गरिरहेको छ ।
उच्च मूल्यका १० कम्पनीहरूमध्ये ४ सरकारी लगानी वा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष नियन्त्रणका र युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल तराई, जनउत्थान लघुवित्त, हिमालय डिस्टिलरी, नेसनल माइक्रोफाइनान्स र फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स सहित ६ कम्पनी छन्, जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८ सय माथि छ । यसरी उच्च मूल्य कायम हुनुमा तिनको व्यवसाय र मुनाफाभन्दा सेयरको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन स्पष्ट झल्कन्छ । हुन त बैंक तथा बिमा क्षेत्रका बाहेक अन्यमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर किनबेचमा खास भिन्नता नहुँदा सर्वसाधारणको हिस्सा कति भन्नेले महŒव राख्दैन, तर निकै थोरै कित्ता बजारमा पठाउँदै मूल्यमा खेल्ने अवसर दिइरहने हो भने कर्नरिङ, पम्प एन्ड डम्प, सर्कुलर ट्रेडिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ बेकार कुरा हुनेछन् ।

निष्कर्ष र सुझाव
एउटै बजार प्रणालीमा २–४ करोड कित्ता र २०–२५ अर्ब कित्ता सूचीकृत कम्पनीको कारोबार हुने अवस्थामा पक्कै बजारले नै मूल्यान्तरमा खेल्ने सहज वातावरण तयार गरिदिनेछ । अझ निकै थोरै पुँजी र धेरै पुँजीका कम्पनीको पनि ५–१० प्रतिशत सर्वसाधारणमा जारी गरी कारोबारयोग्य कित्ता नियन्त्रित हुँदा माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्धान्त मात्र होइन, कारोबारका लागि उपलब्ध केही हजार कित्ताहरू निश्चित व्यक्तिबीच किनबेच गर्दै वा आफ्नै समूहले किनेर र पछि बजारमा आपूर्ति नियन्त्रित गर्दै उच्च माग सिर्जना गरेर मूल्यलाई उच्चस्तरमा पु¥याउनु कुनै कठिन हुनेछैन । थोरै पुँजी र कम कारोबारयोग्य कित्ता सेयर सूचीकरण भनेको कानुनतः खुल्ला रूपमै सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प एन्ड डम्प र कर्नरिङलाई प्रोत्साहन हो । बजारमा रियल सेक्टर वा निश्चित कम्पनीको प्रवेशलाई प्रोत्साहन भन्दैमा १–२ लाख कित्ताका कम्पनीलाई सूचीकरण अनुमति दिनु ‘आ बयल मुझे मार’ भनेजस्तै हो ।
त्यसैले अवाञ्छित मूल्यान्तर नियन्त्रण र निरुत्साहनका लागि सूचीकरण र बजार प्रणालीमा कारोबारका लागि निश्चित कित्ता वा प्रतिशत कारोबारयोग्य सेयर हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा सूचीकृत वा सूचीकरण हुने सरकारी कम्पनीहरूले नेतृत्वदायी र उदाहरणीय भूमिका खेल्दै टेलिकमले थप सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि क) न्यूनतम ५० करोडभन्दा न्यून पुँजीका कम्पनी मुख्य बजार प्रणालीमा प्रवेश निषेध, तथा ख) निजी क्षेत्रका कम्पनीकोे न्यूनतम २० र सरकारी नियन्त्रण वा लगानीका कम्पनीमा न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर कारोबारयोग्य हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्