बैंकिङ सेवा पूर्ण डिजिटलतर्फ

कोभिड–१९ को महामारी र यसको संक्रमण फैलन नदिन गरेको लकडाउनका कारण गत वर्ष विद्युतीय बैंकिङ कारोबार बढोत्तरी हुन गयो । विद्युतीय बैंकिङ कारोबार नयाँ वर्ष २०७८ मा पनि निरन्तर हुनेमात्र नभइ झन् परिष्कृत तथा विस्तार हुने छ ।
विद्युतीय बैंकिङ कारोबार बढाउन विभिन्न प्रयास भइरहेका बेला कोभिडको प्रभावले डिजिटल बैंकिङतर्फ सर्वसाधारणलाई जबरजस्त आकर्षित गराएको कारण पनि दोस्रो लहरको कोभिडको डर बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विद्युतीय बैंकिङ कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा केन्द्रिय बैंकले पनि त्यसै अनुरुप नियमनका बाटोहरु खुकुलो गर्ने बंैकरहरुको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एटीएम कार्डदेखि पछिल्लो समयमा वालेट पेमन्टजस्ता बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त ई–सेवा, आई–पे, प्रभु पे, खल्ती पसललगायतका विभिन्न कम्पनीहरूले समेत अनलाइनमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा भुक्तानी गर्न सकिने सुविधाहरू उपलब्ध गराएपछि आधुनिक बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता बढेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले १५ प्रकारका विद्युतीय भुक्तानी सेवामा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । आधुनिक बैंकिङ सेवामध्ये सबैभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङमा सर्वसाधारणको आकर्षण छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ चैतसम्ममा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कारोबार हुने गरेकोमा २०७७ फागुनसम्ममा ३० खर्ब हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सर्वसाधारणको आकर्षण वृद्धिसँगै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीमा रकमको सीमासमेत बढाएको छ ।
सर्वसाधारणले मोबाइल बैंकिङबाट दैनिक २ लाख रुपैयाँसम्म र इन्टरनेट बैंकिङबाट बिल भुक्तानी वा एकाउन्ट ट्रान्फरमा दैनिक २० लाखसम्म रुपैयाँ कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि मोबाइल बैंकिङबाट प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यसैगरी इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन १० लाखसम्म र बिल भुक्तानीका लागि मासिक ३० लाख तथा एकाउन्ट ट्रान्सफर गर्दा मासिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने गरी सीमा तोकिएको थियो ।
केन्द्रिय बैंकले मासिक कारोबार सीमा हटाएर दैनिक कारोबारलाई भने दोब्बर बनाएको हो । कुनै व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा रकम रकमान्तर गर्दा, सरकारी कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्कलगायत भुक्तानी गर्दा र विद्युत्, दूरसञ्चार, खानेपानी, बिमा प्रिमियम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी गर्दा तोकिएको सीमा लागू नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात र होटल तथा रेष्टुरेन्ट कारोबारका साथै धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलालहरुसँग धितोपत्रहरुको कारोबार बापत तोकिएको बैंक खातामा रकमको भुक्तानी गर्दा पनि सीमा लागू नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै विद्युतीय कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि भुक्तानीको सीमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले ‘क्यूआर कोड मापदण्ड–२०७७’ जारी गरेको थियो ।
यसैगरी बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ५ प्रतिशत रकम विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट सेवा लिएर मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड, कनेक्ट आइपीएस, वालेट, पीएसओ, एटीएम, आरटिजीएसजस्ता उपकरणमार्फत विद्युतीय कारोबार बढिरहेको छ ।
बैंकहरुले तरकारी बजार, यातायातका साधनदेखि साथै मन्दिरमा भेटी चढाउनसमेत विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । बैंकहरुको यस्ता सेवालाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंम यस्ता कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउँदै आएका छन् ।
२०७६ चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ३६ खर्ब ९३ अर्ब र ऋण लगानी ३२ खर्ब ३८ अर्व रहेकोमा २०७७ फागुनसम्ममा निक्षेप ४३ खर्ब ४५ अर्ब र ऋण ३८ खर्ब ५८ अर्व पुगेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरु निक्षेप संकलनको तुलनामा ऋण लगानीमा भने आक्रामक देखिएका छन् ।
कोभिडका कारण यस वर्ष बैकहरुको नाफामा भने केही संकुचन हुने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा अधिकांश बैंकहरुको नाफा प्रभावित भएको थियो ।
स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु-याउने सरकारको नीति अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७७ फागुनसम्म ७४९ तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७६ फागुनसम्म ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका थिए ।
२०७७ फागुन मसान्तमा २७ वाणिज्य बैंक, १९ विकास बैंक, २० वित्त कम्पनी, ७६ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७७ असार मसान्तमा ९ हजार ७६५ रहेकोमा २०७७ फागुन मसान्तमा १० हजार ४३० पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।