लकडाउनले बढाएको तरलता अहिले घट्दै गइरहेको छ

तुलसीराम गौतम विगत तीन वर्षदेखि सेन्चुरी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । गौतमको बैंकिङ करियर नेपाल बैंकबाट सुरु भएको हो । उनले काठमाडौं, विराटनगर र पूर्वीक्षेत्रमा गरेर झन्डै १३ वर्ष नेपाल बैंक लिमिटेडमा बिताए । त्यसपछि उनी नेपाल इन्डोस्वेज बैंक हुँदै एसबीआई बैंकमा साढे १० वर्ष काम गर्न पुगे । त्यसपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा माछापुच्छ्रे बैंकमा गएका उनी चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि इक्रा नेपालमा पुगे । हाल उनी सेन्चुरी बैंकमा सीईओका रूपमा कार्यरत छन् । उनै गौतमसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार:

कोरोनाले बैंकको तरलता बढायो । कोरोना घट्न थालेपछि पुनः तरलता कम हुँदैछ । जसले गर्दा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थाल्यो भन्ने सुनिन्छ, वास्तवमा तरलता कत्तिको टाइट छ ?
लकडाउनले तलरता बढाएको थियो । त्यो अहिले घट्दै गइरहेको छ, तर खाँचो भइसकेको अवस्था छैन । टाइट भएको छ तर अप्ठ्यारो परिसकेको अवस्था छैन ।

बजार यसरी नै चल्दै गयो भने त एक–दुई महिनामा नै तरलता टाइट हुने देखियो नि ?
यसमा मनोविज्ञानको पनि कुरा छ । कोरोनाको दोस्रो लहर आयो भन्छन् । युरोपका कतिपय मुलुकमा दोस्रो–तेस्रो लहर पनि देखिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तो त्रास आयो भने तरलता टाइट हुँदैन । अब सहज भएर गयो भने डिमान्ड बढ्छ । यो झट्टै बढेको डिमान्डलाई नधान्न सक्छ । त्यस्तो भएमा ब्याजदर बढ्छ । ऋणको डिमान्ड घट्छ ।

हाम्रो देशमा तरलता कहिले धेरै छ भन्ने सुनिन्छ कहिले कम । किन यस्तो अस्थिरता ?
पुस लागेपछि फ्युचर ट्याक्स सबैले तिर्छन् । तर, विकास खर्च जति छुट्याएको हो, त्यति खर्च नभएको भनिन्थ्यो । जसले गर्दा त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमा थुप्रिन पुग्यो । त्यो पैसा समुदायमा, अर्थतन्त्रमा फर्किनुपर्ने हो । ब्याक टु इकोनोमी हुनेबित्तिकै पैसा त फर्किएर पुनः बैंकमा नै आउँछ नि । पहिलो कारण त्यही नै हो । अर्को कारण भनेको ऋणको माग हो । माग बढ्दा तरलता टाइट हुन्छ । माग घट्दा बढी हुन्छ ।
केही समय पहिला हेर्ने हो भने झन्डै २० वर्षदेखि चुनाव भएको थिएन । बजेट गाउँमा जाँदैनथ्यो । अहिले गाउँगाउँमा बजेट पुग्यो र त्यहाँ स्थानीय विकासहरू भए । त्यसका लागि सामग्रीहरू चाहिए । ऋण चाहियो । त्यसैले ऋण बढेको हो ।

अहिले जुन गतिले कर्जा बढिरहेको छ, त्यो हिसाबले हेर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भयो कि भन्ने शंका छ नि ?
कुनै पनि क्षेत्र अनुत्पादक भन्ने हुँदैन । जस्तै घर निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने घरबाट उत्पादन त केही हुँदैन । तर, घर निर्माण हुँदा थुप्रै सामानहरू लाग्छन् । सिमेन्ट, इँटा, बालुवालगायतका सामानहरू नेपालमा नै बन्छन् । ती सबै कुरा घर निर्माणमा जोडिए । त्यस्तै मजदुरले पनि काम पाउँछन् । गाडीकै कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपालमा नै एसेम्बलिङ गर्ने कुरा आइरहेको छ । गाडीसँग झन्डै ४ हजार ऐन्सिलरि इन्डष्ट्रि जोडिएका हुन्छन् । गाडीमा प्रयोग हुने, सिटबेल्टदेखि लिएर हरेक पार्टको निर्माण छुट्टाछुट्टै कम्पनीले निर्माण गर्छन् । त्यसले गर्दा एउटा माइक्रो इकोनोमी चलिरहेको हुन्छ ।

हाल व्यापारमा बढी कर्जा गएको देखिन्छ । सायद त्यसैलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर व्याख्या गरिएको हो कि ?
हिजोको नेपाल हेर्दा १६ घण्टाको लोडसेडिङ हुन्थ्यो । उद्योगहरू सहज हिसाबले चल्न पाउँदैनथे । अवरोध हुन्थ्यो । अहिले धेरै सहज भएको छ । तर, फेरि कोभिड सुरु भएको छ । त्यसले गर्दा अहिले ठूलो लगानी उद्योगमा देखिएको छैन । तर अर्कातिर हेर्ने हो भने नेप्से बढिरहेको छ । हेर्दा त उल्टो पो देखियो । एकातर्फ अर्थतन्त्र कोभिडले थिलोथिलो भएको छ । अर्कातिर सेयर बजारमा लगानी बढेको छ । अन्य क्षेत्रमा जति लगानी गरिन्थ्यो । मानिसहरूले त्यो लगानी गर्न सकेनन् । मानिसहरूसँग पैसा त छ । अब उद्योगमा लगाउन नसकेपछि त्यो पैसा कहाँ जान्छ ? नेप्सेमा जान्छ । व्यापारमा जान्छ । अर्थ हो पैसाले निकास खोज्छ ।

अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो भन्नुको अर्थ राष्ट्र बैंकले सही दिशा दिन सकेन भन्ने हो ?
केही पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने मानिसहरूले ट्रेडिङ गरेर कमाउँथे । तेस्रो मुलुकबाट सामान आउँथ्यो । चोरबाटोबाट त्यो सामान भारत जान्थ्यो । अहिले ती मार्केटहरू छैनन् । पैसा कमाउनेले त कमाए । अहिले त्यो मार्केट रहेन । अहिले केही चिनियाँ सामान भारत हुँदै नेपाल आउँछन् । त्यो एउटा युग थियो । त्यसपछि व्यापारीहरू सानोतिनो उद्योग गर्नतिर लागे । त्यसमा पनि विभिन्न अवरोधहरू आए । त्यसपछि मानिसहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खोल्न थाले । नेपालमा एक समयमा २ सयवटासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुले । त्यसपछि बिमा कम्पनी, सहकारीहरू खुले । हाल कम भएका छन् ।
पछिल्लो लहर हेर्ने हो भने होटल, हस्पिटालिटी खोल्नेमा देखिन्छ । मानिसहरूसँग पैसा छ, त्यसको निकास त चाहियो । कहाँ सजिलो छ, त्यही हाल्ने त हो नि । सरकारले एउटा निर्दिष्ट क्षेत्रमा केही ‘इन्सेन्टिभ’ दिन्छ भने त्यता पनि जान्छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको नीति बेठीक भयो भन्न मिल्दैन । तर, मानिसहरू जता सहज हुन्छ त्यतै जान्छन् । ट्रेडिङमा एकपटक पैसा हाल्यो स्टक किन्यो । त्यसलाई बेच्यो नाफा कमायो । छोड्यो । फ्याक्ट्रीमा त्यति सजिलो छैन ।

यसको अर्थ निजी क्षेत्रले जोखिम लिन नचाहेको हो त ?
जोखिम मुक्त हुन्छ भने त्यसैमा गर्छन् । मानवीय आचरण नै त्यही हो । निजी क्षेत्रमा पनि हुने भनेका त मानिसहरू नै हुन् । मसँग पैसा छ । त्यहाँबाट कमाउनु छ । अब म त्यसलाई जोखिम लिएर हाल्छु त ? हाल्दिनँ नि । यति जोखिम लिँदा यति रिटर्न हुन्छ । त्यसले पुग्छ भन्ने भएपछि मानिसले जोखिम लिँदैनन् । हामीकहाँ ४० खर्बको डिपोजिट किन छ त ? किनकि मानिसले जोखिम लिन चाहेनन् । बैंकले दिएको ब्याज रिटर्नले पुग्यो ।

त्यसो भए नेपालीहरू उद्यमशील हुन्छन् भन्ने जुन हाम्रो सोच थियो, त्यो अहिले परिवर्तन भएको हो त ?
उत्पादन गर्नु भनेको मात्र उद्यम होइन । हामी मागी खाने जात त होइन नि । कृषि उद्यम नै हो । जागिर गरेर खानु पनि उद्यम नै हो । घरेलु उद्योगबाहेक नेपालका ठूला उद्योगको लामो इतिहास छैन । विराटनगर जुट मिलबाट नै सुरु भएको हो । युरोपियन देशहरूको त दुई–अढाई सय वर्ष भइसक्यो । युरोप, अमेरिकातिर ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी भनेर, सुन खानी, तेल खानी पत्ता लगाउने कम्पनीहरू खुल्थे । त्यो कल्चर हामीहरूकहाँ अहिले भर्खर आउँदै छ । यहाँ त मर्जर र एक्वायरलाई समेत हौवा भनिन्छ ।

हामीकहाँ मर्ज र एक्विजिसन किन ठूलो हौवा भयो ?
विदेशमा जस्तै सय वर्षदेखि मर्ज र एक्वायर गर्दै आएको भए त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइन्थ्यो । तर, त्यति लामो इतिहास त छैन । यसको अर्थ हाम्रो बजार परिपक्व भएको छैन । अहिले बैंकमा मर्ज हुने कुरा आयो । अन्य प्राइभेट सेक्टर मर्ज भयो भन्ने त सुनिएको पनि छैन नि । विदेशमा त अन्य कम्पनीहरू पनि हुन्छन् । त्यहाँ मर्ज पनि हुन्छ डिमर्ज पनि हुन्छ ।

बैंकहरूकै मर्जको कुरा गर्दा एउटा धार ठूलो मर्ज गर्नुपर्छ भनेर आयो । अर्को धार भने धेरै ठूलो भयो भने रेगुलेट गर्न सकिँदैन । रेगुलेटरलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने छ नि ?
बैंकको कुरा गर्दा हाम्रोमा २७ वटा बैकहरू छन् । अहिले २ वटा बैंक मिले वा १० वटा बैंक मिलेर ५ वटा भए भने पनि मोनोपोलिस्टिक हिसाबले अहिले अप्ठ्यारो अवस्था आइसकेको छैन ।
केही वर्षअगाडि एउटा एयर लाइन्सले एकतर्फी भाडा ३ हजार भएको समयमा दुईतर्फीकै ३ हजारमा यात्रु बोक्यो । त्यसमाथि एउटा फ्लाइटमा एउटा बाइकसमेत उपहार दियो । अब त्यसरी ५÷१० वर्ष टिक्न सक्छ त, सक्दैन । सकेन नि । बैंकिङ सेक्टरमा पनि ४ वटा मात्र बैंक भएर ठूलो मनोपोली गर्छन् भन्ने अवस्था आइसकेको छैन । त्यस्तो अवश्था आएमा रेगुलेटर छँदैछ । रेगुलेटरले अरूलाई बैंक खोल्ने लाइसेन्स दिन सकिहाल्छ नि ।

बैंकहरू मिलेर ब्याजमा कार्टेलिङ गरे भन्ने आरोप छ नि । ४-५ वटा भए भने झनै बढी कार्टेलिङ गर्लान् नि ?
नाफा कमाउने कम्पनीहरूले कहिलेकाहीं यताउति गर्न सक्छन् । तर त्यसलाई हेर्ने राष्ट्र बैंक छ । जहाँसम्म कार्टेलिङको कुरा छ । त्यसका सम्बन्धमा दुईवटा ऐन नै छन् । एउटा बाफिया र अर्को एउटा कानुन पनि छ । त्यो हुँदाहुँदै बैंकहरू मिलेर कार्टेलिङ गर्छन् भने कोही मुद्दा हाल्न गयो त ? हिजो बैंकहरू मिलेर एक अंकमा ब्याजदर झारेभन्दा राम्रो ग-यो भनेर कतिपयले ताली पड्काएका पनि छन् । त्यो कार्टेलिङ हो कि होइन भनेर खोजीनीति गरे त ? बैंकको मात्र कुरा होइन, पूरै प्रणाली नै परिपक्व भएको छैन जस्तो लाग्छ ।

ब्याजदरकै कुरा गर्दा ऋण लिनेले मलाई सिंगल डिजिटमा चाहियो भन्छ । तर, बचतकर्ताको कुरा कसैले सुन्दैन भन्ने गुनासो पनि छ । बचतकर्तालाई बैंकहरूले साह्रै हेपे भन्ने आरोप पनि छ ।
राख्ने र लिने दुवैलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै ४ प्रतिशतमा लोन दिने भन्ने हो भने हामीले १ प्रतिशतमा ल्याउने होला । अब मानिसले १ प्रतिशतमा डिपोजिट गर्छ त, गर्दै गर्दैन । ४.-५ प्रतिशतको इन्फ्लेसन छ । अब मानिसले -४ प्रतिशतको घाटा खाएर डिपोजिट गर्छ त, गर्दैन । बचतकर्ताहरू साना छन्, छरिएका छन् भन्दैमा बैंकले पेलेर जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले नमिलेका कुराहरू बजार अर्थतन्त्रले आफैँ मिलाउँछ भन्ने हो ।

पहिला बैंकहरू खोल्न रोक्नु हुँदैन भनियो, भटाभट लाइसेन्स दिइयो । त्यसपछि बढी भए भनेर बन्द गरियो । मार्केट इकोनोमीमा हाम्रो बुझाइ फरक हो ?
रेगुलेट भने पनि काम गर्ने त मानिसले नै हो । कुनै सूत्र प्रयोग गर्ने २७ वटा बैंक चाहिने रहेछ भनेर आउने त होइन । जस्तै उदाहरणका लागि कसैले अपराध गर्छ भने ५ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना भनियो । त्यो कसरी आउँछ ? त्यो भनेको यतिसम्म ठीक होला भन्ने बुझाइ हो । २७ वटा बैंक ठीक हो भन्दा पनि १० वटा आर्टिकल लेख्न सकिन्छ । बेठीक हो भन्दा पनि २० वटा आर्टिकल लेख्न सकिन्छ । पहिले २-४ वटा बैंक जति डुबे, त्यो बजार नपाएर त होइन नि । व्यक्तिगत कारणले डुबेका हुन् ।
केही समय पहिले बैंकको पुँजी २ अर्बबाट बढेर ८ अर्ब पुग्यो । त्यसबाट पनि बैंकहरूले राम्रै रिटर्न दिएका थिए । ११÷१२ प्रतिशतको रिटर्न दिइरहेका थिए । अब पछि गएर १५ प्रतिशत दिन सक्छन् । अब यस्तो अवस्थामा बैंकहरू बढी भए भन्न मिल्छ र ? मिल्दैन नि । यसमा राष्ट्र बैंकले रेगुलेसन गर्न सकेन भन्न मिल्दैन । रेगुलेसन गर्न राष्ट्र बैंकलाई जनशक्ति चाहिने हो । कम भएको लागेमा उसले जुनसुकै समयमा थप्न सक्छ । अर्को एनपीएको कुरा आउँछ । हाम्रो एनपीए भनेको औसतमा १.६ प्रतिशत छ । त्यो हेर्दा रेगुलेटर गतिलो छैन भन्न मिल्छ र ? मिल्दैन ।

राष्ट्र बैंकले राम्रो रेगुलेसन गरिरहेको छ । बैंकहरूले राम्रो काम गरेका छन् । रिटर्न पनि दिइरहेका छन् । तर, अर्थतन्त्र त २ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । गलत कहाँ भयो ?
त्यस्तो हुनै सक्दैन । ऋणी सबै डुबेर जाने, बैंकले कमाउने भन्ने हुँदैन । एक वर्ष ऋणी लथालिंग भए, बैंकले घर जग्गा बेचेर कमाए । कुनै एउटा पिरियडमा हुन सक्ला तर भोलि बैंकलाई ऋणी चाहिँदैन त ? एक वर्ष कमाएर त पक्कै पुग्दैन । बैंकले ऋणीलाई दुःख दिएर टिक्न सक्दैन । हामी पारदर्शी छौँ । जे छ, त्यही देखाउने हो । तीन तहको अडिट हुन्छ । एउटा इन्टर्नल अडिट, अर्को एक्सर्टनल अडिट, त्यसपछि राष्ट्र बैंकले पनि अडिट नै गर्छ । यस्तोमा तिर्ने मानिस मरेर हामी बाँच्न सक्दैनाँै । सानो समयको लागि सम्भव होला तर लामो समयमा त्यो सम्भव हुँदैन ।

धेरै बैंकहरूले ब्यालेन्स सिट म्यानेज गर्छन् भन्ने आरोप पनि बेलाबेलामा सुनिन्छ । आईएफसीको रिपोर्टमा पनि छ, डक्टर्ड हुन सक्छ भनेर । कहीं न कहीं मिसिङ लिक त छ नि । तर, कहाँ छ भन्ने कुरा कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएर त होइन ?
नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग ठ्याक्कै मिलेजस्तो लाग्दैन । सन् २००८-०९-१० तिर अमेरिकाको रियल स्टेटको बबल फुट्यो । लाखौँ घर अक्सनमा आए । त्यति बेला हाम्रो मार्केट बुममा गयो । ठ्याक्कै उल्टो भयो ।
अब अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा, कसैले ५० प्रतिशत छ पनि भन्छन्, कसैले ३० प्रतिशत पनि भन्छन् । यहाँ दर्ता भएको त समय लाग्छ भने नभएको आकलन मात्र गर्ने त हो नि । हामी अहिले ४० अर्बको अर्थतन्त्र भन्छाँै । त्योभन्दा बढी नै छ । कति, त्यो भने पत्ता लगाउन गाह्रो छ । जहाँ विधिविधान कमजोर छ । त्यहाँ ठूलो पनि होला । कहीं निकै कम पनि होला । तर, त्यसलाई जोड्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आय अवश्य बढी देखिन्छ ।

सेन्चुरी बैंकको तरतला टाइट हुन लागेको हो ?
राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ८५ को सीसीडी जारी गर्न दिएको छ । हाम्रो अहिले ७५ छ । रिफाइनान्स पनि लिएका छौं । अहिलेको अवस्थासम्म टाइट छैन ।

गत आर्थिक वर्षको नाफामा कोरोनाको प्रभाव कत्तिको रह्यो ?
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमार्फत २ प्रतिशतको छुट दिने कुरा ल्यायो । हामीले त्यसमा सहजै छुट दियौँ । त्यो नाफा त घट्यो नै । स्कुल, होटल, यातायात, वायुसेवा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई कोरोनाले निकै असर ग¥यो । उनीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था आएन । अब त्यो समयमा बस कसलाई बेच्ने ? किन्ने मान्छे त चाहियो नि । लगभग धेरै पैसा त उठ्यो, केहीलाई छुट् दियौँ, केही रकम उठेन । कारबाही गरेनाँै ।

कोरोनाले यस वर्षको नाफामा कत्तिको असर गर्छ ?
अघिल्लो वर्ष घाटामा गएका व्यापारीहरूको बैंकमा ऋण बाँकी होला । घर भाडा तिरेका छैनन् होला । एक वर्षको कमाइले दुई वर्ष धान्न गाह्रो हुन्छ नि । राष्ट्र बैंकले उपाय बताएको छ । समय थपेका छौँ । केही असर भने पर्छ ।

कोरोनाले गर्दा हामीहरू डिजिटल मनीतिर गयौँ । साँच्चिकै सेन्चुरीलगायतका बैंकहरू कति डिजिटलाइज हुन सके ?
हामीले गरिरहेका थियौँ । तर, उच्च प्राथमिकतामा थिएन कि भन्ने कुरा हो । किनकि हामीहरू मात्र लागेर हुने कुरा होइन । बैंक एउटा पाटो भयो । समाज त्यसमा अभ्यस्त हुनुप-यो । खर्च पनि लाग्ने भयो । नयाँ प्रविधिसँगको डर अर्को कुरा भयो । ग्राहकको पैसा यता उता हुने हो कि भन्ने पनि हुन्छ । त्यसबाहेक समाजले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुप¥यो ।
जस्तै खेत जोत्ने ‘हलो’ आएको कति वर्ष भयो । त्यसको विकल्प कतिले हेरे । त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ नि ।
कोरोनाका कारण बैंकलाई पनि थप जोड दियो र त्रासकै कारण आमनागरिकहरू पनि आबद्ध भए । मोबाइल बैंकिङ हुँदै अहिले क्यूआर कोडसम्म आइपुगेका छौँ । त्यसको क्रेज पनि बढिरहेको छ । यसलाई अझै ठूलो मार्केटमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अरूले जे गर्छन् हामीहरूले पनि गर्ने त्यही नै हो । कुनैमा हामी अगाडि हुन्छौँ भने कुनैमा अरू, फरक यति नै हो ।

एउटा बैंकले क्यूआर कोड सुरु ग-यो भने सबैले क्यूआर नै गर्ने, डलर एकाउन्ट सुरु भयो भने सबै त्यसकै पछि लाग्ने । के साँच्चिकै हाम्रो इनोभेसन नभएको हो ?
जस्तै आज नेपालमा एउटा टेक्नोलोजी आयो भने एक वर्ष यसले गर्छ अनि हामी गरौंला त कसैले पनि भन्दैन नि । जस्तै स्मार्ट फोन आउँदा पैसा हुने जति सबैले किनेका होइनन् त । त्यस्तै नै हो । डलर कार्डको कुरा प्रविधि नभएर रेगुलेटरी कुरा हो । नेपालमा बसीबसी नेपालीले डलरमा खर्च गर्न नपाउने अवस्था थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले ५ सय डलरसम्म खर्च गर्न पाइने भनेर खोल्दियो । सबैसँग कार्ड थियो । प्रयोग गर्न मात्र पाइरहेका थिएनन् । अहिले गर्न पाए । गरिरहेका छन् ।

सेन्चुरी बैंकको यो आर्थिक वर्षको योजना के छ ?
हामीले यो आर्थिक वर्षमा १३ वटा ब्रान्च खोलिसक्यौँ । तीनवटा बाहिर खोल्यौँ भने १० वटा काठमाडौंमा खोल्यौँ । आजको दिनमा १ सय २६ वटा ब्रान्च पुगे । समय परिस्थिति सही रहे अझ केही बढाउने योजना छ ।

प्रविधिको समयमा अझै पनि शाखा खोल्ने विषयमा किन प्रतिस्पर्धा ?
दरबारमार्गमा ब्रान्च छ भने न्युरोडको मान्छे त्यहाँ जान चाहँदैन । सबैलाई घरअगाडि नै बैंक चाहिन्छ । भोलि सबै अनलाइनबाट नै कारोबार हुन थाल्यो भने मुख्य ठाउँमा राखेर बन्द पनि गरौँला । अहिले नै त्यस्तो प्रविधि नेपालमा आइसकेको छैन । अहिलेको विकल्प ब्रान्च खोल्नु नै हो जस्तो लाग्छ ।