यातायातको कर एकमुष्ठ बुझाउने व्यवस्था गर्न माग «

यातायातको कर एकमुष्ठ बुझाउने व्यवस्था गर्न माग

यातायात व्यवसायीले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर एकमुष्ट रुपमा बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै कर बुझाउनुपर्दा झन्झटिलो भएको भन्दै वार्षिक वा अर्धवार्षिक रुपमा यातायातका सबै प्रकारका कर एकमुष्ठ बुझाउन मिल्ने सरलीकृत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको हो ।
ब्लुबुक नवीकरण, आयकर, जाँचपास, रोड परमिट जस विभन्न शीर्षकमा पटक–पटक कर बुझाउन झन्झटिलो भएको भन्दै सबै प्रकारका कर एकैपटक बुझाउन पाउनुपर्नेमा यातायात व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी तथा नारायणी संघ हेटौंडाको शनिबार भएको वार्षिक साधारणसभामा सरकारले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारी तहसँग विभिन्न माग अघि सार्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
साधारणसभामा संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै ढुवानी भाडामा व्यवसायीले तिरेको २ दशमलव ५ प्रतिशत कर रकम राज्यको ढुकुटीमा जम्मा नहुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले २०६५ देखि २०६९ सम्म निर्धारण भएका वैज्ञानिक भाडादर तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।
यातायात व्यवसायीको साधारणसभामा २० वर्षे सवारीहरू प्राविधिक रुपमा चल्न सक्षम भए २५ वर्षसम्म चल्न अनुमति दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन बनाएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि भेलाले माग गरेको छ । इ टिकेटिङको विकासका लागि नेपाल सरकारले सफ्टवेयर निर्माण गरी प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क दिनुपर्ने, चालक अनुमति पत्र दिनुपूर्व घटीमा ३ महिना प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्ने माग पनि यातायात व्यवसायीले गरेका छन् ।
नारायणी संघ हेटौंडाका प्रबन्ध सञ्चालक सरोजकुमार खनालले दुवै कम्पनीको संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै यातायात क्षेत्रको दीगो विकास तथा व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनका निम्ति अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए । भारतीय मालबाहक सवारीहरू नेपालभित्र ७२ घण्टाका लागि निर्वाध रुपमा प्रवेश गरी ढुवानी गर्दा मालबाहक यातायातका सवारीहरूले स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिरहेको भन्दै भारतीय सवारीले बोकेर आएको सामान भन्सार विन्दुमा नै झार्नुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चालन निर्देशिकालगायतको निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने, बीमा नीतिमा संशोधन गरी दुर्घटनाका मृतक, घाइते र अंगभंगको क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गरिनुपर्नेमा पनि साधारणसभाले जोड दिएको छ ।
साधारणसभामा बोल्दै बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले कम्युनिष्ट सरकारले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाए । यातायात व्यवसायीले पाँच पाँच वर्षको फरकमा राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । नेपालमा सञ्चालित सबै उद्योग व्यवसायको सामान ओसारपसार गर्ने भएकाले मलुककै ठूलो उद्योय व्यवसाय नै यातायात क्षेत्र भएको बानियाँको तर्क रहेको छ ।
सभामा बागमती प्रदेश सदस्य मुनु सिग्देल, प्रेमबहादुर पुलामी, ओम ग्लान जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, जिसस उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, थाहानगर प्रमुख लवसेर विष्ट, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उप–प्रमुख मिनाकुमारी लामा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल लगायतकाले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानमा सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्