राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड कृषि

कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने धेरै सम्भावना मुलुकमा भएकाले कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.०८ प्रतिशत योगदान दिएको तथ्याङ्क विभागले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यो क्षेत्रको वृद्धिदर २.४८ प्रतिशत रहने पनि अनुमान गरेको छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको ५.०५ प्रतिशतको तुलनामा भने कम हो । कोभिडले पनि कृषि क्षेत्रलाई खासै ठूलो असर पारेको छैन । कृषिसँगै हामीकहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गरेमा हामी समृद्ध हुन सक्छौं । तर, यसलाई बुझेनौं भने हामीसँग भएको स्रोतकै कारणले हामी सकिन पनि सक्छौं । विदेशी शक्तिले हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमा आँखा गाडेको अवस्थामा चाँडै नै यसको सदुपयोगतिर लाग्नु नै हाम्रो हितमा रहन्छ वा यसको सदुपयोग गरेर मात्र हामी स्वतन्त्र बन्न सक्छौं । सन् २०२४ सम्ममा भारत खानेपानीको संकटले सरकार नै धराशायी हँुदै छ । हामीसँग यत्रो पानी छ, बेचेर व्यापारघाटा घटाउन सकिन्छ । आफ्नो पक्षमा मोलमोलाइ गर्न सकिन्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकतिहाइ योगदान दिने हाम्रो कृषिमा प्रविधि भित्रिन नसकेका कारणले हामी निर्यातमुखी हुन सकेनौं, खालि निर्वाहमुखी मात्र भयौं । कृषिमा बजेट पनि घटाएर आधा बनाइएको छ । यसले पनि कृषि विकासमा नकारात्मक असर परेको अवस्था छ । विश्वका अविकसित र कृषिमा लागेका देशहरूलाई विकसित देशहरूले लामो समयसम्म कृषिमा सहयोग गरे, तर धेरै समयसम्म उन्नति गर्न नसकेका हाम्रा जस्ता देशहरूलाई जति गरे पनि नहुने रहेछ भनेर सहयोग गर्न छोडिदिए । यसले पनि पछिल्लो अवस्थामा हामीलाई समस्या पर्न गयो । सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल नेपालको २१ प्रतिशत जमिनमा मात्र वर्षभरि नै सिँचाइ हुन्छ । यस्तो सिँचाइको समस्याले कृषिलाई माथि उठाउन नै सकिएन । हामीकहाँ ट्युबवेल, नहर, कुलोबाट हुने सिँचाइ पनि कमजोर अवस्थामा छ । पाँच वर्षमा तराईमा सिँचाइ पु-याउँछौं भनेर भनेको कति वर्ष भयो, तर कहिल्यै पुगेन । कृषि सिँचाइको मर्मत र नदी कटानको बाँध बँधाइमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा मौलाएको छ । एकपटक बाँध्यो, अर्को पटक बगायो, फेरि बाँध्यो, खर्च बढेको बढ्यै छ । यसले पनि कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ ।
बीउबिजन उन्नत जातको नभएको र पुरानो जातको बीउको उत्पादन क्षमता कम भएकाले पनि समस्या आएको छ । रोपाइँको समयमा १५÷२० प्रतिशतमा नयाँ बीउको प्रयोग हुने गरेको र बाँकी रैथाने जातको बीउले स्थान ओगटेकाले उत्पादन कम भएको अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४९ अर्बबराबरको खाद्यान्न आयात गरेबाट पनि हाम्रो देशको ठूलो धनराशि विदेशी अन्न खरिद गर्नमा खर्च हुने गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु रहेको छ । कृषि र कोल्ड स्टोरेजमा दिने गरेको अनुदानको बढी दुरुपयोग भएको छ । कुनै पनि सरकारले अनुदान कटाउने आँट नै गर्दैन । प्रायः यो अनुदान काठमाडौंवरपरका र टाठाबाठाहरूले नै बढी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ कृषिका लागि मल उद्योग नभएको र बाली लगाउने समयमा मलमा बढी राजनीति हुने गरेको तथा समयमा मल नआउने कारणले सधैं बाली लगाउने समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । यो पनि कृषि उत्पादनमा बाधक भएको छ । कृषिमा अनुसन्धान पनि एउटा कृषिप्रधान देशका चाहिनेजति भएको छैन । कृषिमा काम गर्ने विज्ञ र कृषिका कर्मचारीको कृषिमा धैर्यता र निरन्तरता पनि देखिँदैन । एउटै विज्ञले २० औं वर्ष कृषिमा काम गरे मात्र यो क्षेत्रमा परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ, तर हामीले नेपालमा बसेर कामै गर्न छोड्यौं ।
विकासमा क्षेत्रगत सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कृषिप्रधान देशमा एउटा जिल्लामा गाँजा खेती गर्ने, यसबाट औषधि कपडा आदि बनाउन सकिन्छ । यसका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनु पर्छ । अर्कोमा बाँस खेती गर्नुप¥यो । बाँसबाट हस्तकलाका सामग्री, कपडा, रक्सी बनाउने र आत्मनिर्भर हुने । त्यसैगरी अर्को क्षेत्रमा फलफूल खेती गर्ने र जुस, फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने; साथै अर्कोमा उखु खेती गरेर यसबाट खुदो, सखर चिनीमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्यो भने बल्ल कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने धेरै सम्भावना मुलुकमा भएकाले कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ ।
कोभिडको समयमा १३ प्रतिशत जनसंख्या कृषि गतिविधिमा थपिएको छ । हाम्रो केही मात्रामा बाँझो जमिन उपयोग भएर कृषि उत्पादन बढेको सन्दर्भमा कृषिमा वैदेशिक लगानी आउनुपर्छ । यो राम्रो कुरा हो । यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने हाम्रो रोजगारी र उत्पादनमा कुनै पनि नकारात्मक असर पर्दैन । नेपालको कृषिको अनौठो विशेषता छ, त्यो के हो भने विश्वका धेरै भूभागमा हुने फलफूल, तरकारी र अन्य बाली यहाँ हुन्छ । तसर्थ हामीले कृषि क्षेत्रमा कुनै निर्णय गर्दा साना किसानको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन । अर्थात् दुईवटा गाई पालेर जीवन धान्ने किसानको जीवनमा वा करेसा बारीमा साग रोपेर एक डोको साग बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने साना किसानको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन । दुध, अन्डा, मासुमा आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्थामा त्यसमा ¥हास आउनु हुँदैन । १९८० को दशकमा जंगल फँडानी भयो र कृषिमा उत्पादन बढेको थियो, १९९० पछि प्रजातन्त्र आयो धेरै उद्योगहरू, साना तथा मझौला उद्योग खुले । त्यसपछि गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन बढेको देखिन्छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेको हाम्रो देशमा १ प्रतिशत युवाले पनि यो क्षेत्रमा सपना देखेको अवस्था भने छैन । तर, हालको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सके समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ।
तसर्थ संविधानमा उल्लेख गरिएको भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र किसानको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरणमा विविधता र आधुनिकीकरण गर्न भन्ने व्यवस्थालाई अक्षरशः पालन गर्न सके ती कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्याको उथ्थान हुने थियो । त्यति मात्र होइन, यसो गर्न सके कृषि क्षेत्रमा उद्योगको विकास पनि हुने थियो ।
कृषिसँगै वनको सदुपयोग गर्नका लागि वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी पुराना रूख काट्ने र नयाँ रूख रोप्ने गर्नुपर्छ । बाहिरबाट करोडौं रुपैयाँको काठ आयात गर्ने तर देशमै भएका काठ कुहिएर जाने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । दिगो विकास कायम गर्दै वनको सदुपयोग गरेर पनि हामीले धेरैलाई देशभित्रै रोजगारी दिन सकिन्छ भने यसले पनि राष्ट्र समुन्नत हुने बाटोतिर अगाडि बढ्छ ।
(लेखक त्रिविमा प्राध्यापनरत छन् ।)