सात महिनामा ८२ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता

चालू आर्थिक वर्ष कारोना महामारीले थलिएको वर्ष भए पनि सदाझैं लगानी प्रतिबद्धताका हिसाबले सन्तोषजनक देखिएको छ । तर, प्रतिबद्धताको करिब एक तिहाई लगानी मात्र नेपाल भित्रिने तथ्यांकले देखाउँछ ।
स्वदेशी तथा विदशी लगानीका लागि पहिलो ढोका मानिएको उद्योग विभागमा चालू वर्षको पहिलो ७ महिनामा ८२ अर्ब ३३ रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । यो प्रतिबद्धतामध्ये २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) हो भने ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक लगानीकर्ताबाट आएको प्रतिबद्धता हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपालमा १२३ ओटा वैदेशिक लगानीका प्रोजेक्टहरू दर्ता भएका थिए भने विभागमा दर्ता ती प्रोजेक्टमा २१ अर्ब ५७ करोड लगानी प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार चालू अर्थिक वर्षको ६ महिनामा आएको वैदेशिक लगानी गत वर्ष सोही अवधिको आधारमा ३७.२ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब ६६ करोडमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सो अवधिमा १२ अर्ब २० करोड लगानी भित्रिएको थियो ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल भने कोभिड महामारीकै बीचमा पनि यो लगानी प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउँछन् । तुलनात्मक रुपमा चालू वर्षमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुमा लगानी प्रतिबद्धता बढ्नु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीका अवसर खोजिनु अझ राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग, एसेम्बलिङ उद्योग तथा पर्यटन तथा होटल क्षेत्रका लागि लगानीका लागि प्रतिबद्धता बढेको छ । कुल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ माघ महिनाको मात्रै प्रतिबद्धता हो भने विदेशी लगानी प्रतिबद्धतातर्फ माघ महिनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । चालू वर्षको ७ महिनामा आएको लगानी प्रतिबद्धताबाट १ सय १९ नयाँ उद्योग थप हुने र ६ हजार ९ सय ४ जनालाई रोजगारी दिन सकिने विभागको अनुमान छ । विदेशी लगानीबाट मात्रै ३ हजार ७ सय ४० रोजगारी सिर्जना हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गत वर्ष २०७६÷७७ कोरोना महामारीका कारण ३८ अर्ब रुपैयाँको मात्र प्रतिबद्धता आएको थियो । अहिले ७ महिनामै २५ अर्ब प्रतिबद्धता आइसकेकोले गत वर्षकै हाराहारी विदेशी लगानी आउनेमा महानिर्देशक भुषाल ढुक्क छन् । कोभिडको प्रभाव कम हुँदै जाँदा उद्योग दर्ता, पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धिका कामहरु बढ्दै गएका छन् । कोभिडको समयमा ४० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भएकोमा अहिले कुल क्षमताको ६५ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो क्रम बढ्दै जाँदा छिट्टै सबै उद्योगहरु सञ्चालन हुने महानिर्देशक भुषाल बताउँछन् । त्यसैगरी ७७ वटै जिल्लामा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता पुस मसान्तसम्म २८ हजार २ सय ५१ पुगेको छ । यसबाट ९६ हजार ५ सय २३ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले उद्योगलाई ५ विधामा वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएमा साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला उद्योग विभागले दर्ता गर्छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी ६ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् । सबै विधामा लगानीकर्ताको चासो बढेको विभागले जनाएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५ अनुसार लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पनि बढाइएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको पुँजी भएको विदेशी लगानी नेपालमा दर्ता हुँदैन । पछिल्लो समय विभागले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको २ वर्षभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियामावली ७७ जारी गर्दै स्वीकृत विदेशी लगानीलाई बढीमा २ वर्षभित्र उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान कायम गरेको हो ।