‘सहकारी ऐनले सबैलाई खुसी बनाउँछ’

व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले नयाँ सहकारी ऐनले सबैलाई खुसी बनाउने दाबी गरेका छन् । 

अर्थ समिति, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यूएनडीपीको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सभापति ज्वालाले सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरोकारवाला निकायको सुझावअनुसार नै ऐन संशोधन भएको जानकारी दिए ।

“सहकारी अभियानका सबै सुझाव समेट्न नसके पनि धेरै कुरा समेटिएका छन्,” उनले भने, “सबैलाई खुसी बनाउने गरि नआए पनि कसैलाई आक्रोस र बेखुसी हुने गरी आउने छैन ।”

संविधानको मर्मअनुसार ऐन बनेको दाबी गर्दै ज्वालाले सहकारीको पुँजी संकलनको दायरा फराकिलो गर्ने गरी विधेयक तयार भएको बताए । “पुँजी परिचालन गर्ने कुरामा पनि ऐन लचिलो हुने छ,” उनले भने, “सदस्यताको बहस लामो भयो, केही प्रावधान राखेर संघ–संस्था सहकारीको सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान छ ।”

त्यसैगरी सहकारी मिलेर ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी गाउँपालिकाका सहकारीलाई कर नलिने, नगरपालिकाका सहकारीलाई थोरै र महानगरपालिकाका सहकारीलाई केही बढी कर लिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

९५औं सहकारी दिवसको अवसर पारेर गरिएको नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको भूमिका विषयक गोष्ठीमा कार्यपत्र पेस गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सहकारीको उत्पादनलाई बजारमा जोड्ने बजारीकरण गर्न समस्या रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले सरकार, निजी र सहकारीले दिगो विकास लक्ष्यमा के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने विषयमा योजना आयोगले तयार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख हुने बताए । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अबको संरचनामा नहुने बताए ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले सहकारीमा तथ्यांक संकलन हुन नसकेकाले योजना बनाउन गाह्रो भएको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणालीले यसमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए । 

यूएनडीपीका कन्ट्री डाइरेक्टर रेनाउड मियरले सहकारीले महिला तथा सीमान्तकृतहरूलाई सशक्तीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र स्थानीय तहको चुनावमा समेत सहकारीकर्मी महिलाको ठूलो सहभागिता रहेको उल्लेख गरे ।