आय–व्यय विवरण बुझाउनका लागि समयावधि थप गर्न माग «

आय–व्यय विवरण बुझाउनका लागि समयावधि थप गर्न माग


नेपाल उद्योग परिसंघले आय–व्यय विवरण बुझाउनका लागि आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गरेको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर नेतृत्वको टोलीले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनका लागि आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गरेको हो । अन्तिम समयमा पनि परिसंघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले समय थपको माग गरिरहेकोले सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई मध्यनजर गरी पुस मसान्तसम्म आय–व्यय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न व्यवसायीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युत्को डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनु पर्ने माग परिसंघले पुनः दोहो-याएको छ । पुर्नकर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोडको सीमा तोकिएकाले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुर्नकर्जाले खासै राहत नमिल्ने भन्दै परिसंघले यसको सीमा बढाउन माग गरेको छ ।
बजेटमा घोषणा भएअनुरुप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिइनु पर्ने माग गरेको छ । हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनुपर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकाले यसलाई घटाउनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।
उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता दिनु पर्ने, राजस्व न्यायाधिकरणलगायत अन्य अदालतहरुमा विचाराधिन रहेको कर सम्बन्धी मुद्दाहरुमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था भएपनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाउने निर्णय गरेकोले विचाराधिन मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको परिसंघको गुनासो छ ।
अर्थ मन्त्री पौडेलले आय कर बुझाउने म्याद थप गर्नेबारे छलफल गर्ने बताए । उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको वर्गीकरणको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युत्को डिमाण्ड शूल्क मिनाहा गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले डिमाण्ड शूल्क मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच समन्वय र छलफल समेत भएकोले यसलाई चाँडै टुंगो लगाउने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्