सरकार ‘कृषि कर्जा दिनु’ भन्छ, किसान दोहामा बाथरुम सफा गरिरहेको छ «

सरकार ‘कृषि कर्जा दिनु’ भन्छ, किसान दोहामा बाथरुम सफा गरिरहेको छ

कोभिड–१९ को महामारीका कारण सुस्त भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै ब्युँतिने क्रममा छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा सबै अंगमा रोग लागेको र कुनै एक अंगको उपचारले समस्याको समधान नहुने बताउँछन् नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह । यसका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै सरोकारवालाहरूसहितको समिति बनाएर बृहत् गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयनका आवश्यकता उनले औंल्याए । सही काम सुरु गर्नका लागि कहिल्यै ढिलो नहुने भन्दै सकारात्मक देखिएका उनीसँग कोभिडपछिको अर्थतन्त्रसँगै वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव बैंकहरूको प्रथम त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ । यसका आधारमा आगामी दिनमा कोभिडले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव कस्तो देखिन्छ ?
कोभिडको असर एउटा क्षेत्रमा जस्तो छैन । अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर मानिस बिरामी भएर धेरैवटा अंगमा एकैपटक असर परेको जस्तो अवस्था छ । यसले अब हाम्रो अवस्था खराब हुँदैन, हामी सकियौं, खत्तम भयौं भनेर बस्ने एक ठाउँमा हो, अर्कातर्फ हेर्दै जाऊँ न त भन्ने पनि छ । अर्थतन्त्रलाई रोग लाग्यो भनेर हामी डराउने होइन । मुख्य कुरा रोग लाग्यो भनेर केही नगरी बस्छौं या त गलत उपचार गर्छौं भने मात्र डरलाग्दो विषय हो । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै उथलपुथल बनाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र धानेको पर्यटन र रेमिट्यान्सले नै हो । यसबाहेकका गतिविधि एउटा खल्तीको पैसा अर्को खल्तीमा हालेको मात्र हो । खल्तीमा विदेशी पैसा आउने स्रोत रेमिट्यान्स र पर्यटन नै हो । यी दुवै क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव परेको छ । पर्यटन उद्योग ठप्पप्रायः छ । आन्तरिक पर्यटनले व्यवसायको विकास त होला तर विदेशी रकम आम्दानी हुँदैन । हामीलाई खानादेखि गाडीमा हाल्ने तेलसम्म किन्नका लागि डलर आवश्यक छ । त्यसको परिपूर्ति रेमिट्यान्सले गरिरहेको छ । कोभिडका कारण अनौपचारिक च्यानल बन्दा हुँदा औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्स राम्रो भएको हो ।
कोभिड रोकथामका लागि लकडाउन सुरु भएको पहिलो महिना नै नबिलसहित अधिकांश बैंकले ऋणको पोर्टफोलियोलाई रेड, एम्बर र ग्रिन गरेर तीन भागमा बाँडेका छन् । रेडमा कोभिडले ठप्पै भएको र एकदमै नकारात्मक प्रभाव परेको व्यवसायहरूलाई राख्यौं । त्यसपछि लकडाउनका केही प्रभावित भएका तर खुकुलो भएपछि सहज भएका व्यवसायलाई एम्बर वर्गमा राख्यौं । त्यसैगरी ग्रिनमा प्रभाव नपरेको बरु सकारात्मक प्रभाव परेका व्यवसायलाई राख्यौं । यसपछि बैंकले अब ग्राहकसँग डिल गर्न थाल्यो । यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट कसरी निस्कने भनेर ग्राहकसँग कुरा गर्न थाल्यौं, कतिपय ग्राहकले अब हामी यसबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौं, ऋण तिरेर बन्द गर्छौं भन्नुभयो भने अधिकांशले यो–यो सुविधा दिएमा असहज स्थितिबाट बाहिर निस्कन सक्छौं भन्नुभयो । उहाँहरूको कतिपय डिमान्ड बैंकले पूरा गर्ने हो, जस्तै किस्ता ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ग्राहकलाई समय थप गर्ने । तर उहाँहरूले खोजेको घरभाडा, कर सहुलियत त बैंकले गर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगरेपनि बैंकहरूले ग्राहकलाई राहत दिएका छन् । आजको दिनमा बैंकहरू लिलामी गरेर चान्समा डान्स गरेर खायो भन्ने त छैन नि । हामी ग्राहकको सम्पत्ति हडपेर बैंक बनाउने होइन, उहाँहरूलाईं ६÷८ महिना राहत दिँदा फेरि फर्किन सक्नुहुन्छ भने त अर्को १८-२० वर्षसम्म त फेरि हाम्रै ग्राहक नै रहनुहुन्छ नि । यही दृष्टिकोणमा रेड र एम्बर जोनका ग्राहकलाई उत्प्रेरणा दियौं भने ग्रिन जोनमा भएका ग्राहकलाई थप प्रोत्साहन पनि दियौं ।
महिनौं लकडाउन भयो, कहीं नेपालमा ग्यास, डिजेल, खाद्यान्न पाएनौं भनेर सुन्नुभयो ? यो कसरी भयो त ? यसमा वित्तीय क्षेत्रको पनि ठूलो हात छ । अब अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन जसरी उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समिति छ, त्यसैगरी अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रको गुरुयोजना बनाउने कमिटी बन्नुपर्छ । त्यसमा सरोकारवाला सबै मन्त्रालय हुनुपर्छ, त्यसैमा प्राइभेट सेक्टर सबै बसेर हाम्रा मुख्य समस्या र अवसर केलाउनुपर्छ । कुनै व्यक्ति बिरामी हुँदा आफ्नो रोगअनुसारको डाक्टरकहाँ जान्छन्, तर सिरियस बिरामी भएर धेरै अंग नै काम नगर्ने अवस्था भयो भने कसरी उपचार गर्ने भनेर सबै विषयका डाक्टर एकै ठाउँमा बस्छन् ।
अर्थतन्त्र बचाउनका लागि सबै एकै ठाउँ बस्ने बेला आएको छ । हामी जापान, बेलायत, अमेरिका होइन; हामी नेपाल हौँ । सीमित स्रोतसाधनमा चल्नुपर्छ । समस्या र चुनौतीबाट अवसर पनि आउँछ । विश्वभरका युवा नेपाल फर्किन चाहन्छन्, उनीहरूका लागि कसरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने ? जस्तो खाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो ठूलो युवा जनशक्ति प्रयोग भइरहेको छ । त्यही जनशक्ति परिचालन गरेर पूर्वाधार विकास गर्न त्यहाँ जस्तै यहाँ पनि ठूला निर्माण कम्पनी किन नबनाउने त ? धेरै देशमा नेपालीहरू उन्नत र व्यावसायिक कृषिमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई परिचालन गरेर नेपालको कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने बेला भएन त ? अब हामीले युवा निर्यात होइन, उनीहरूलाई परिचालन गरेर उत्पादन निर्यात गर्नुपर्छ । यो कुरा एउटा बैंकरले भनेर हुँदैन । एउटा मन्त्रालयले मात्र गरेर हुँदैन । त्यसका लागि गुरुयोजना र कार्यान्वयन चाहिन्छ । युवाको पसिना र बुद्धि नेपालमै प्रयोग गर्ने समय आइसकेको छ ।

जब समस्या हुन्छ यस्ता बहस सुरु हुन्छन्, समस्या कम हुनेबित्तिकै बिलाउँछन् । यसका लागि समय ढिला भएन र ?
मैले आज सुन्तला खानका लागि हिजो बुबाले रुख रोप्नुपर्थो । उहाँले रुख रोप्नुभएन, आज मैले खान पाइनँ । अब म खान पाइनँ भनेर म ट्वाँ परेर मात्र बस्ने कि अब छोराछोरीका लागि सुन्तला रोप्ने ! कहिले पनि राम्रो काम गर्नका लागि ढिलो हँुदैन । काठमाडौंमा ‘पहिल्यै प्लानिङ गर्नुपर्ने रहेछ, अब त ढिला भइसक्यो’ भनेर रिङरोड बन्दा नै बहस हुन्थ्यो । अहिले पनि हामी त्यसै भनिरहेका छौं । अहिले गरेनौं भने अबको २० वर्षमा झनै खत्तम हुन्छौं ।
लकडाउनमा फर्र्किएका युवाहरूलाई देशमा परिचालन गर्ने बहस गर्दागर्दै फेरि विदेश जान लाइन लागिसक्यो । जसको कारण हो, पेट त पाल्नुप-यो । मान्छे कि धर्म, कि जात, कि युद्धका कारण देश छाड्छ । तर, नेपालबाट यी कुनै कारण छैन, मान्छे विदेश जानुपर्ने म कुनै पनि कारण देख्दिनँ । त्यसको कारण हो–पेटको आगो । पेटको आगोको समस्या समाधान कुनै वाद, सिद्धान्तले गर्दैन, हाम्रो समस्या आर्थिक हो, समाधान पनि आर्थिकले नै गर्छ । काम नगर्ने हो भने १० वटा बहाना पाइन्छ, काम गर्ने हो भने १० वटा अवसर मिल्छ कसरी गर्ने हो भनेर ।
म हालै दुबई घुम्दा एउटा ग्रोसरीमा विभिन्न देशका उत्पादन त्यहाँको झन्डासहित देखें, तर नेपालको केही देखिनँ । हाम्रो जस्तो राम्रो हावापानी भएको देशको उत्पादन कहाँ हुन्छ । खाडी क्षेत्रमा कति हवाई उडान हुन्छ । खै त हामीले निर्यात गर्न सकेको ? यो काम किसानको होइन, किसानले आफ्नो उत्पादन नबिकेर कुहिएको समाचार आउँछ । म चाहन्छु, मेरो देशका किसानले बैंकमा डलर खाता खोलोस् ! अनि पो विकास हुन्छ । यसका लागि गफ गरेर हुँदैन । सबै बसेर गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन बैंकिङ क्षेत्रले यस्तो, उस्तो ग-यो भन्दै गर्दा धितो लिलामी गर्न थाले भन्ने पाइएन भन्ने गुनासो लिएर व्यवसायीहरू अर्थमन्त्रीकहाँ पुगे नि ?
अहिले हामीले लिलामीको सूचना निकाल्ने हो भने सबै पेपरको सबै पेज लिए पनि पुग्दैन । दुई–चारवटा घटनाका आधारमा सामान्यीकरण नगरौं । कोभिड-लकडाउनभन्दा अगाडि नै खराब कर्जा भएकालाई हामीले फरक दृष्टिबाट हेरिरहेका छौं । लकडाउनपछि अवस्था बिग्रेका ग्राहकलाई दबाब दिएका छैनौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिपछि उहाँले ‘अहिलेको अवस्थामा तपाईंहरू पनि बच्नुहोस्, तपाईंका ग्राहकलाई पनि बचाउनुहोस्’ भनेर हामीलाई मूल मन्त्र दिनुभएको थियो, त्यही मूल मन्त्रअनुसार नै हामी चलिरहेका छौं । हामी जनताको अर्बौं÷खर्बौं पैसा बोकेर बसिरहेका छौं । यो जनताको पैसा हो । त्यसलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ । ग्राहक बचे मात्र बैंक बच्ने हो, अहिले लिलामी गरेर कसले किन्न आउँछ ? किन्नलाई पनि ऋण नै लिने होला ? कुनै पनि केसमा गुनासो पुगेको होला । यदि कसैले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत गएको छ भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ । आज कोभिड प्रभावितलाई राहत कसले दियो भनेर हिसाब गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रले नै होला । बैंकको ब्याजबाहेक व्यवसायीले भाडा, बिजुली, पानी कर कहाँ राहत पाए त ? वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो क्षमताअनुसार गरिरहेको छ ।

कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियत दिन ल्याएका योजनाहरू कत्तिको पर्याप्त हुन्छन् त ?
सहुलियत ऋण योजनाहरू आवश्यक छ, तर त्यसले मात्र हुँदैन । जस्तै टाउको दुखिरहेका बेला पेनकिलर त आवश्यक हो, तर दीर्घकालीन रूपमा भने किन टाउको दुख्यो भन्ने पत्ता लगाएर उपचार हुनुपर्छ । अहिलेको पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा पनि सर्ट टर्मलाई ठीकै होला तर मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना पनि आवश्यक छ । अन्नपूर्ण होटल बन्द भयो भन्ने सामान्य कुरा होइन । दरबारमार्गको पाँचतारे होटल बन्द हुन्छ भने सामान्य लजहरू, होटलहरू कसरी धान्ने होला ? ठमेलमा २÷३ सयवटा व्यवसाय बन्द भइसके, ती सबै बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर मात्र बन्द भएको होइन होला, उनीहरूको समस्या के हो ? एकमुस्ट समाधान आवश्यक छ ।

पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाका कार्यविधि व्यावहारिक भएनन् भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ । बैंकरको दृष्टिकोणबाट कस्तो पाउनुभएको छ ?
कार्यविधिहरू कडा छन् या ठीक छन् भनेर समग्रमा हेर्न हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध अरू क्षेत्रले पनि सिक्न आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्रमा केही अप्ठ्यारो भएमा २७ वटै सीईओ गएर राष्ट्र बैंकमा कुरा गर्न सक्ने वातावरण छ । अर्कातर्फ दायाँबाया ग-यो भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । विश्व बैंक, आईएमएफले समेत नेपालको वित्तीय क्षेत्र र रेगुलेटरको सम्बन्ध प्रशंसा गरेको विषय हो । त्यसैले कुनै निर्देशन, नबिल बैंक वा अनिल शाहालाई नराम्रो होला । तर, उहाँहरूले समग्र उद्योग हेरेर निर्देशन ल्याउनुहुन्छ ।
राष्ट्र बैंक, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकप्रति मेरो विश्वास बिरामी भएपछि डाक्टरका जानेजस्तै हो । उहाँहरूले ल्याएको निर्देशन आफूलाई अप्ठेरो पार्नेबित्तिकै राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट ग¥यो, घाँटी ङ्याक्यो भन्ने टिप्पणी सही होइन ।

सरकारले अनुदान दिएका कृषिलगायतका सहुलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरूले चासो नदिनुको कारण के हो ?
कृषि कर्जा दिनु भन्यो सरकारले तर किसान दोहामा बाथरुम सफा गरिरहेको छ । साउदीमा उट चराइरहेको छ, मलेसियामा फ्याक्टीमा काम गरिरहेको छ भने कोरियामा मासु काटिरहेको छ । अब हामीले कसलाई कर्जा दिने ? अर्को पक्ष बैंकमा भएको पैसा मेरो व्यक्तिगत होइन । कुनै पनि कर्जा दिँदा मैले साँवा र ब्याज फर्किन्छ भन्ने ढुक्क नभई म दिन सक्दिनँ । बैंकले कृषि कर्जा दिन्छ तर बीउ दिने र बेच्ने काम पनि बैंकले गर्दिन्छ ? कर्जा नपाएर किसानलाई समस्या भएको होइन । अहिले भएको उखु किसानको आन्दोलन पनि बैंकले कर्जा नदिएर भएको हो त ? समस्या एकातिर छ, तर हामी समाधान अर्कोतिर खाजिरहेका छौं ।

कर्जा पाएनौं भनेर गुनासो गर्ने को हो हुन् त ?
कुनै पनि व्यक्ति बैंकमा आउनेबित्तिकै म किसान हुँ, कर्जा देऊ भन्यो भने हामी दिँदैनौं । उनीहरूसँग बीउ ल्याउनेदेखि उत्पादन गरी बजारसम्म पु-याउने योजना माग्छौं । तर किसानसँग छैन । सही अर्थमा भन्ने हो भने यो किसानको गल्ती होइन । उनीहरूलाई नै पूर्ण रूपमा आफूले गर्न लागेको खेतीबारे जानकारी हुँदैन । भारतमा कुन ठाउँमा बीउ हुन्छ, कुन ठाउँमा मल पाइन्छ र कसरी बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा हरेक किसानलाई थाहा छ । यदि किसानले गरेको उत्पादन बिक्री हुन सकेन भने सरकारले न्यूनतम मूल्यमा किनिदिन्छ, जसका कारण उनीहरूलाई समस्या हुँदैन । नेपालमा भने भएको उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले बैंकले गरेको लगानीको साँवा–ब्याज फिर्ता आउने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन र कृषकले सहजै ऋण पाउँदैनन् । नेपालमा सरकारले कृषको उत्पादन बिक्रीको कुनै ग्यारेन्टी गरेको छैन, जसका कारण लगानी फिर्ता आउने ग्यारेन्टी छैन । अनि जनताको पैसामा बैंकले किन जोखिम मोल्छ ? यदि मैले ५ अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा दिएर उठेन भने मलाई बैकिङ कसुर ऐन लाग्छ ।
युवाहरूलाई सर्टिफिकेट धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम छ । त्यसमा कर्जा लगानी गर्न पनि कठिन नै छ । यदि कुनै पनि युवाले आफूले सर्टिफिकेट धितोमा लिएको कर्जाको तीन किस्ता तिरेनन् भने मैले सुरक्षण केन्द्रमा लिएर जान्छु । मलाई ब्याज पनि चाहिँदैन मेरो सावा फिर्ता दिए हुन्छ । सरकारको कार्यक्रम हो, बैंकले फेसिलिएसन गर्छ तर तिरेन भने हामीसँग त केही पनि छैन नि । त्यो सर्टिफिकेटले के गर्ने ? त्यो सर्टिफिकेट धितो सुरक्षणमा दिँदा सरकारले बैंकले दिएको कर्जाको साँवा फिर्ता दिनुप¥यो । त्यो त निक्षेपकर्ताको रकम हो ।

यदि त्यसो हो भने कसरी उनीहरूले सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्छन् ?
यसका लागि सरकारले गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । देशको मुख्य प्राथमिकता के हो ? धनीलाई झन् धनी बनाउने हो कि गरिबलाई धनी बनाउने र विदेश जाने युवाहरूलाई यही रोजगार बनाउने हो ? सबैभन्दा ठूलो कुरा नीतिगत स्पष्टता हुनु जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटु हो । यदि मुटु नै सकियो भने सबै सकिन्छ । सबै समस्याको समाधान बैंकले दिन सक्दैन ।

कोभिडका कारण डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति रुचि र चासो बढेको छ । यसलाई बढाउन के गर्न आवश्यक छ ?
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गर्न बैंक एउटा माध्यम मात्र हो । यदि डिजिटल सिस्टममा केही समस्या भएर अदालत गइयो भने न्यायाधीशले पनि बुझुनुप-यो कि डिजिटल के हो ? किनकि डिजिटलमा त ल्याप्चे हुँदैन । डिजिटलमैत्री कानुन हुनुपर्छ । यो डिजिटलमैत्री कानुन बनाउनका लागि यही सही समय हो । पछिल्लो समयमा डिजिटल कारोबार गर्ने ग्राहक बढेका छन्, यसको इको सिस्टम बनाउनका लागि सबै सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्छ । यो संसारमा नयाँ होइन र अर्को कुरा विश्वको सबैभन्दा डिजिटलाइज्ज इकोनोमी भनेको चीन हो । भारतमा पनि धेरै प्रयोग भएको छ, हामीले यहींबाट सिक्न सक्छौं । अहिले बैंकहरू पनि तयार छन् । ग्राहकको आधार पनि राम्रो छ । डिजिटल इकोसिस्टम पनि बस्न लागेको छ । त्यसलाई अब हाम्रा नियम, कानुनले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

बैंकहरूको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्न थालेको हो ?
पछिल्लो समयमा बैंकहरूको निक्षेपमा वृद्धि भएको छ । बैंकहरूको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्न थालेको हो ? बैंकहरूको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको होइन र अर्को कुरा निक्षेप पनि थप बढेको होइन । निक्षेपको सामान्य अवस्थाको जस्तै बढेको हो तर कर्जा भने बढेको होइन । किनकि लकडाउनको अवस्थामा कसले कर्जा लिन्छ ? त्यो समयमा कर्जा कसैले नलिएका कारण बढी तरलता देखिएको हो । पछिल्लो दुई हप्तामा नै बैंकहरूको कर्जामा वृद्धि भएको छ । तेस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा बैंकहरूसँग भएको तरलता सकिन्छ । यदि अवस्था सामान्य बन्दै गयो भने चौथो त्रैमाससम्ममा भने अर्थतन्त्र सामान्य बन्छ ।

नबिल बैंकको व्यवसाय विस्तार सुस्त भएको हो ?
हामीले आउने दिनमा अवसरहरू देखेका कारण बैंकले पुँजीवृद्धिका लागि बोनस सेयर दिएका हौं । बिजनेस ग्रोथका लागि पुँजी चाहिने भएकाले बोनस सेयर दिएका छौं । नबिल सकारात्मक सोच भएको संस्था हो । धेरै क्षेत्रमा हामी चाँडो रफ्तारमा बिजनेस ग्रोथ गर्नेछौं । बोनस सेयर दियौं, डिबेन्चर जारी गर्दै छांै । कर्जा र निक्षेप दुवै बढेको छ । १ सय १९ वटा शाखा पुगेको छ । नबिल अब व्यवसाय विस्तारमा नै केन्द्रित छ । नबिलप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास अटल छ । आउँदा दिनमा हामी पुनः रिटर्न ब्याक हुन्छांै । चुनौतीका बाबजुत पनि अवसर निकाल्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ । सर्ट टर्ममा केही गाह्रो भएर, पीएनएलमा केही समस्या भए पनि हामी स्टेबल हुन्छौं । ब्यालेन्ससिटको ग्रोथ भएपछि लङ टर्ममा भने हामी राम्रो ग्रोथ गर्छौं ।

मर्जरका लागि नबिलले के गरिरहेको छ ?
अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा मर्जरको विषयमा केही भएको छैन । बोर्डले मर्जर कमिटी गठन पनि गरेको छैन । अनौपचारिक रूपमा भने हामीले सुहाउँदो पार्टनर खोजिरहेका छौं । मर्जरपछि निक्षेप र कर्जा बढ्छ भनेर मात्र हुँदैन । ग्राहकको आधार के हो ? शाखा डुब्लिकेसन हुन्छ कि हुँदैन ? जस्ता विषय हेर्नुपर्छ । जबदेखि राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्यायो त्यस बेलादेखि नै विभिन्न बैंकको पोर्टफोलियोसँग दाँजेर विश्लेषण गरिरहेका छौं । कुनै बैंकसँग प्रक्रिया अघि बढेको होइन । अब वार्षिक साधारणसभाले मर्जर एक्विजिसनको काम बोर्डलाई जिम्मा दिएपछि भने औपचारिक रूपमा केही अगाडि बढ्ने आशा छ । नबिल बैंक मर्जरको विषयमा तटस्थ छ । राम्रो पार्टनर आयो भने मर्ज वा एक्विजिसन गर्न सकारात्मक छ । तर, पछि गएर डिभोर्स हुने सम्भावना छ भने गर्दैनौं । मर्जका लागि मर्ज मात्र भने गर्दैनांै । हामी अर्गानिक वा कृत्रिम बाटोबाट ठूलो हुन्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्