संसद् विघटन : द्वय अध्यक्षको शक्तिसंघर्षको दुष्परिणाम

पार्टी एकता हुनुअघि वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले एकता हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन, त्यसैको परिणाम हो— वर्तमान संकट ।

शक्ति र स्वार्थमा रुमल्लिएर अघि बढेको नेकपाको बखेडा अन्ततः संसद् विघटनमा गएर टुङ्गिएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफुलाई सरकार सञ्चालनमा सहयोग नगरेको भन्दै त्यसलाई भंग गरी नयाँ जनादेशअनुसार अघि बढ्ने उद्देश्यले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद् विघटन गर्दा नयाँ जनादेशको जिकिर गरेकी छन् ।
ओलीका आसेपासे र गुटका नेताहरूले पनि नयाँ जनादेशमा जानका लागि यो कदम चालिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद् विघटनको संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई संविधानविद्हरूले पनि असंवैधानिक र राजनीतिक रूपमा गलत भएको भनाइ छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधान माथिको ‘कु’ भनेका छन् ।
संसद् विघटनको बाटो प्रधानमन्त्री ओलीले किन रोजे ? अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका हुन् ? कतै पार्टीको बहुमतको डन्डाले कारबाही गर्ने डरले ओलीले यसो गरेका त होइनन् ? किन प्रधानमन्त्रीको मतियार बनिन् राष्ट्रपति ? के अब सडकले संसद् ब्युँताउन सक्छ ? के यो कदम प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायधीशको मिलीभगतमा भएको हो ? कतै विदेशी शक्तिकेन्द्रको इसारामा प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालेको त होइन ? के यो कदम द्वय अध्यक्ष प्रणालीको दुष्परिणाम हो ? कतै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले ब्युझाउन खोजेका त होइनन् ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर इतिहासकै गम्भीर भूल गरेका छन् ।
उनले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको साख धुलिसाप भएको छ । विगतमा विघटित प्रतिनिधिसभालाई कहिले अदालतले त कहिले जनताको आन्दोलनले ब्युँताएको इतिहास छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था के छ ? यसको केही चर्चा गरौं । पूर्व महान्याधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भन्छन्, “बहुमतप्राप्त संसद नभएको, अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ ।” तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइनजिकको बहुमतको संसद्लाई आफ्नो स्वार्थ र शक्तिका लागि संसद् भंग गरिदिए । यो कस्तो विडम्बना !
नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण वर्तमान लोकतन्त्र अहिले धरापमा परेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीबाट संविधान र लोकतन्त्र खतरामा रहेको बताएका छन् । यी दुवै जोडी कायम रहेसम्म संविधान र लोकतन्त्रको शिरमाथि तरबार झुन्डिरहने कटु सत्य अहिलेसम्मका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनको भनाइ धेरै हदसम्म सत्यको नजिक छ । उनले थप भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट हुन सक्ने अनिष्ट रोक्न संविधानले व्यवस्था गरेको महाअभियोग र अविश्वासलगायतका हतियार प्रयोग गर्न खुट्टा कमाउनु हुन्न ।”
संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्का सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा पूर्वएमाले निकटका माधव कुमारनेपाल समूहका र पूर्वमाओवादी निकट मन्त्रीहरू छन् । पुस ५ गते आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले राजीनामा घोषणा गरेका छन् । राजीनामा दिनेमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसहित ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, श्रममन्त्री रामेश्वर यादव र खानेपानी मन्त्री बिना मगर रहेका छन् ।
यसले के संकेत गर्छ भने प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले नेकपा कब्जा गरेर पार्टी चलाउँछन् भने ओली समूहले एमाले ब्युँताएर पार्टी चलाउँछन् । यो स्थिति आइपर्ला भनेरै ओलीले एमाले पार्टी निर्वाचन आयोगमा सुरक्षित राखेका छन् । अब उनी सूर्य चिह्न लिएर मध्यावधि चुनावमा जाने संकेत गरेको देखिन्छ ।
नेकपा अब एउटै पार्टी नरहने भएको छ । नेकपाका दुवै समूहले आ–आफ्नो बैठक राखेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ भने साथै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका छन् । बैठकले ११ सय ९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ र २०७८ मंसिर २ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । ओलीले चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा दुविधा नराख्नसमेत आग्रह गरेका छन् । अझ उनले पार्टीले ५० लाख समानुपातिक मतसहित दुईतिहाइ बहुमत ल्याउछ भनी दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ताको सुरक्षा कवच गर्दै विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न थालेका छन् । पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेका छन् । राईको नाम सिफारिस भएलगत्तै ओलीकै शैलीमा उनको नाममा एउटा एकाउन्टबाट कठोर कदम चाल्नेसहितका ट्विटहरू, धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । जसमध्ये पहिलो ट्विटमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खुट्टा काम्नेछैन भनिएको छ ।
त्यसपछि आफ्नो पहिलो काम क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको फाइल र ललिता निवासको फाइल खोल्ने हुने उल्लेख छ । त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालयमा चरम भ्रष्टाचार भएको ट्विट छ । ओलीले आफ्ना विरोधीहरूलाई कानुनको डन्डा लगाएर ठीक पार्ने योजनाको हर्कतहरू अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कडा कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ । यो प्रस्ताव पुस ७ गते मंगलबार बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन सिफारिस गर्नुअघि नै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दार्ता गर्न लागेको खुलेको छ । ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्री तोकेर संसद् सचिवालयमा पुस ५ गते बिहान १० बजेर ५० मिनेटमा दर्ता गराएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको जानकारीपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।
यो परिस्थिति आउनमा पूर्वमाओवादी केन्द्र र पूर्वएमालेको कृत्रिम एकता बढी जिम्मेवार छ । त्यतिमात्र नभएर पार्टी एकता भएपछि दुई अध्यक्ष प्रणाली अपनाउनु यो दुष्परिणामको कारक हो । दलाल नोकरशाही तन्त्र सबै चरित्रले सज्जित राजनीतिक आवरणको अराजनीतिक क्रियाकलापले निम्त्याएको संकट हो यो । पीके र केपीको आन्तरिक शक्तिसंघर्षको घर्षणबाट निस्केको परिणाम हो— संसद् विघटन । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रपतिजस्तो सर्वमान्य र सर्वोच्च संस्थालाई पनि हसीमजाकको थलो बनाइएको छ । शासन–प्रशासन र राजनीतिमा कस्ता हर्कतहरू हुँदा रहेछन् वा खेलिँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यस घटनाले देखाएको छ ।
सत्तारूढ नेकपाको किचलोले अर्थात् अहिलेको संसदीय राजनीतिक विकृतिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको विद्रोही नेकपालाई अघि बढ्न उपयुक्त समयको सिजना गरिदिएको छ । लोकतन्त्रका नाममा संसद्वादीहरूले शान्ति र समृद्धिको नारा केवल जनतालाई झुक्याएको प्रस्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले सत्ताधारी नेकपाभित्र साम्राज्यवादी घुसपेठका कारण केपी ओलीले आफैंले निर्माण गरेको लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको बताएका छन् । नेपालको इतिहासमा तीन दशकदेखि जनताले केही हदसम्म काम गर भनेर जनमत दिएकोलाई संसद्वादीहरूले जनताको सामान्य भावनालाई समेत रद्दीको टोकरीमा मिल्काएको आरोप विप्लवको रहेको छ ।
अन्त्यमा वर्तमान राजनीतिक संकट जन्मिनुमा जसरी पनि मुलुकमा नेकपा स्थापित गराउन चुनावअघि कृत्रिम एकता हुनु पहिलो कारण हो । पार्टी एकता हुनुअघि वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले एकता हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन, त्यसैको परिणाम हो— वर्तमान संकट । लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता विचार प्रणालीले हाम्रो मुलुकमा रहेको विद्यमान गरिब जनतालाई शोषण–दमन गर्ने र लोकतन्त्रको नाममा जनताबीच विभेद पैदा गर्ने साधन भएको छ । वर्तमान कम्युनिस्ट नेकपा सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन, यो केवल नामधारी कम्युनिस्ट हो । नामधारी कम्युनिस्ट सरकारले सर्वसाधारण गरिब, उत्पीडनमा रहेका वर्गको हित गर्दैन । तसर्थ वर्तमान संसदीय व्यवस्थाभित्रको लोकतन्त्रलाई मिल्काई समाजवादी राज्यव्यवस्था आजको आवश्यकता हो ।
यसलाई नमिल्काएसम्म न असली कम्युनिस्ट सरकार बन्छ, न जनताका समस्या समाधान हुने गर्छन् । के अब हामीले संसदीय लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु पर्दैन ?
(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)