वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका

वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा रहेका आर्थिक योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्नुपर्छ ।

वित्तीय साक्षरता भन्नाले आम्दानी, खर्च, कर्जा, कर योजना, बिमा, बचत तथा लगानीजस्ता वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरू बुझी उचित निर्णय गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ । अर्थात् वित्तीय साक्षरताले विभिन्न प्रकारका महत्वपूर्ण वित्तीय अवधारणा र सीपलाई बुझाउँछ ।
आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ले वित्तीय साक्षरतालाई वित्तीय अवधारणा, जोखिम र दक्षतासम्बन्धी ज्ञान तथा यसको प्रयोग गर्नका लागि प्रेरणा र विश्वास प्रदान गरी वित्तीय सन्दर्भहरूको दायराभित्र रही प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न, व्यक्ति तथा समुदायको वित्तीय कल्याणमा सुधार गर्न र आर्थिक जीवनको सहभागितालाई सक्षम गर्न सक्ने ज्ञानका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
वास्तविक रूपमा वित्तीय साक्षरताले व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापन तथा विभिन्न प्रकारका वित्तीय कौशलहरू बुझ्ने र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ ।
विश्वभर करिब २ अर्ब ५० करोड जनता बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको पहुँचबाहिर रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी विश्वभरका करिब २ अर्ब २० करोड बालबालिकाहरूमध्ये करिब १ अर्ब बालबालिका अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने हालसम्म १ प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकाहरूमात्र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणको दायरामा आएका छन् । विश्वभरमा करिब १३ प्रतिशत युवाहरू बेरोजगार रहेका छन् ।
यस्तो बेरोजगारीको अंश कतिपय मुलुकमा करिब ५० प्रतिशतसम्म रहेको पाइएको छ । १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमध्ये करिब ४० प्रतिशतको मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता रहेको पाइएको छ ।
नेपालको जनसंख्याको ठूलो भाग अझै पनि औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ । मुलुकमा अहिले पनि १८ प्रतिशतजति जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । त्यस्तै ४१ प्रतिशत जनतामा औपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको, थप २० प्रतिशत जनतामा अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको, थप २० प्रतिशत जनतामा अनौपचारिक वित्तीय सेवा लिने गरेका र बाँकी १९ प्रतिशत जनता वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनाको पिलर २ मा भएको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी उद्देश्यबमोजिम नेपालमा ६१ प्रतिशत जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका हुनाले, कर्जा तथा रेमिट्यान्स सेवाको उपयोग र लघुवित्तसमेतको उपयोग गर्ने गरेकाले नेपालमा वित्तीय साक्षरताको राम्रो प्रगति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३-७४–२०७७-७८) मा वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, जसलाई वृद्धि गर्न वित्तीय साक्षरता र शिक्षाको माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजना (२०१७–२०२१) मा कोर पिलरभित्रको पिलर २ मा वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र विकासअन्तर्गत वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेकोे छ । यसै रणनीतिबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता ढाँचा (एफएलएफ) को २०२० मार्चमा तर्जुमा गरेको छ ।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६-७७– २०८०-८१) ले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिँदै सोहीबमोजिम कार्यनीति तर्जुमा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय सेवाको माग अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय साक्षरता ढाँचाको कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा थप उत्तरदायी बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा, सफा नोट नीति विद्युतीय भुक्तानी सेवालगायत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिगत व्यवस्था एवम् कार्यक्रमहरूको प्रवद्र्धनमा परिचालन गराइने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले पनि वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि भएको अवस्थालाई देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ ।
वित्तीय साक्षरताको लक्ष्य हरेक व्यक्तिले साधन र स्रोतको कुशल प्रयोग गर्दै आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी आफ्नो जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । गरिबी तथा बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सेवाको माग अभिवृद्धि गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न वित्तीय चेतना वा साक्षरता अभियान अपरिहार्य छ ।
वित्तीय साक्षरताको महत्वलाई व्यक्ति तथा परिवार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्रलाई गरी तीन भागमा हेर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । देशको केन्द्रीय बैंक तथा उच्च मौद्रिक अधिकारीका रूपमा वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी रहेको हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता रणनीति, २०७६ लागू गर्दै सोहीबमोजिम वित्तीय साक्षरता ढाँचा (एफएलएफ) तर्जुमा गरेको छ । विद्यार्थी लक्षित विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम, पूर्वकर्मचारी संघमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, वार्षिकोत्सवमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले साइकल ¥यालीजस्ता वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । अन्य संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने वित्तीय चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रममा वार्ताकार तथा वित्तीय सहयोगको उपलब्धता गरेको छ । विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा वित्तीय शिक्षा अभिवृद्धिमूलक सामग्रीको समावेशिता गर्न पहल गरेको छ । बैंकबाट वित्तीय साक्षरतामूलक सूचना तथा सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा विभिन्न संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रोत्साहन तथा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । वित्तीय साक्षरतामूलक विभिन्न सामग्रीहरूको प्रकाशन तथा अडियो सामग्री निर्माण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा वित्तीय साक्षरता प्रतिशत अन्य विकसित मुलुकको दाँजोमा ज्यादै न्यून देखिन्छ । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि वित्तीय साक्षरता शीघ्र अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । सरकार र सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष, जिम्मेवारीपूर्ण र समन्वयात्मक ढंगबाट वित्तीय शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा सम्पूर्ण नागरिकहरूले कम उमेरमै वित्तीय शिक्षा प्राप्त गर्न वित्तीय शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम स्कुलस्तरबाट सुरु हुनुपर्छ, जसले वित्तीय साक्षरतालाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्ने काम गर्छ ।
वित्तीय शिक्षा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनको एक मुख्य अंग हुनुपर्छ, साथै जसको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
वित्तीय शिक्षासम्बन्धी नीति तथा योजनाहरू वित्तीय विशेषज्ञबाट स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ, साथै वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न वित्तीय शिक्षा आचारसंहिताको विकास गर्नुपर्छ ।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू विशेष गरी जीवनोपयोगी आर्थिक योजनाहरू बनाउन सक्ने क्षमतामा केन्द्रित हुनुपर्छ, जस्तै बचत, कर्जा, लगानी, निवृत्तिभरण कर योजना आदि ।
वित्तीय शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू वित्तीय क्षमता निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जहाँ विशेष गरी लक्षित समूह तथा सकेसम्म व्यक्तिगत रूपमा हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय अभियानहरू, विशिष्ट वेबसाइटहरू, निःशुल्क सूचना सेवाहरू र वित्तीय ग्राहकहरूका लागि उच्च जोखिमसम्बन्धी चेतावनी प्रणालीलाई बढावा दिनुपर्छ ।
वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोड दिनुपर्छ ।
वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू उत्पादन र वितरण गर्ने कार्यमा आधुनिक सञ्चार माध्यम तथा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ, जसको प्रभावकारिता ज्यादै न्यून देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कर्मचारीले उक्त रकम दुरुपयोग गर्ने तथा सामान्य औपचारिकता मात्र पूरा गरेको देखिन्छ । उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उचित कार्यविधिसहित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।
सहकारी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूको देशभर व्यापक सञ्जाल भएको हुनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा यिनै संस्थाहरूको साक्षरता वृद्धि गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरी आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय जानकारीहरू पारदर्शीका साथ जानकारी दिनुपर्ने, सरल भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने, भ्रम सिर्जना हुने गरी सूचना दिन नहुने, सरल बैंकिङ सम्बन्धित व्यवस्था गर्नुपर्ने, वित्तीय सेवाको शुल्कलगायत सर्त परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेजस्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाबमोजिमका निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ ।
गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पिछडिएको अवस्था, भौगोलिक विकटता तथा विकासका पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसक्नु वित्तीय साक्षरता मापनका कठिनाइ हुन् । २०७८ सालमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको वित्तीय साक्षरताको अद्यावधिक अवस्थाबारे जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौं आवधिक योजना, नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजना, मौद्रिक नीतिजस्ता आर्थिक योजनाहरूले वित्तीय साक्षरता वृद्धि सम्बन्धमा विभिन्न उद्देश्य तथा रणनीति लिए तापनि उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा रहेका आर्थिक योजनाहरू तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्नुपर्छ ।
नेपालमा वित्तीय साक्षरता मापनका स्पष्ट विधिहरू अहिलेसम्म विकास गरिसकिएको छैन । तैपनि बैंकिङ सेवाको उपयोगसम्बन्धी ज्ञानअन्तर्गत मूलतः बचत, कर्जाको उपयोग, रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोग, रेमिट्यान्स गर्दा औपचारिक माध्यमको उपयोग, लघुवित्त सेवा र यसको उपयोग, महिला समूह कर्जा र सोको उपयोग, विदेशी विनिमयको प्रयोग र उपयोगजस्ता क्षेत्र पहिचान गरिएका छन् । वित्तीय साक्षरता मापनका स्पष्ट विधिहरू किटान हुन आवश्यक छ, जसले वित्तीय साक्षरतालाई प्रवद्र्धन गरी देशमा उद्यमशील संस्कृति विकाससँगै लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उत्पादन क्षेत्रको विकास र औद्योगीकरण गर्नमा समेत सहयोग गर्छ ।