संघीयता, महामारी व्यवस्थापन र पुनरुत्थान

कोरोना महामारीका कारण पनि अब स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो र दह्रोसँग उभ्याउनुको विकल्प नभएको सन्देश दिएको छ ।

भनिन्छ, हरेक चुनौतीसँगै अवसर पनि जोडिएको हुन्छ । नेपालमा महाभूकम्प नआएको भए संविधान निर्माण सजिलै हुँदैनथ्यो सायदै । भूकम्पको त्रासदीका कारण सबै राजनीतिक दलहरू एक भए । राजनीतिक सहमति जुटाए । प्रदेशको संख्या, नामाङ्कन, सीमाङ्कनलगायतमा सहमति हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भएको थियो । भूकम्पले राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउन बाध्य पा¥यो । पछि भारतीय नाकाबन्दीका कारण पनि राजनीतिक दलहरू झन् एकताबद्ध भए ।
काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित स्वास्थ्य पूर्वाधार अहिले मुलुकको कुनाकाप्चासम्म विस्तार भएका छन् भने कतिपय हुने क्रममा पनि छन् । २०७६ साल चैत ११ गते देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा हुनुअघिसम्म नेपालमा यस भाइरसको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नै थिएन । अहिले मुलुकको ७ वटै प्रदेशका विभिन्न ८० वटा स्थानमा परीक्षण हुन्छ । सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका ६ दर्जनभन्दा बढी अस्पतालहरूमा यसको उपचार हुन्छ । अस्पताल नपुगेका ३ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन भएर काम सुरु गरिएको अवस्था छ । यो पनि यसैले ल्याएको ठूलो अवसर हो । स्वास्थ्य पूर्वाधारलगायतमा आत्मनिर्भर हुने र स्वास्थ्यलगायतका सेवाहरू विकेन्द्रीकृत हुने अवसर यस महामारीले दिएको छ । संविधानले स्वास्थ्यलगायतका अधिकार र जिम्मेवारीहरू विकेन्द्रीकृत गरेको त छ नै, तर काठमाडौं केन्द्रित सोच र मानसिकताका कारण प्राविधिकसहितको पूर्वाधार विकेन्द्रीकृत भइरहेको थिएन । यस महामारीले विकेन्द्रीकृत हुन पनि बाध्य पारेको अवस्था छ ।
कोरोना भाइरस र यसबाट सिर्जित समस्याले अब आफैं सक्षम भई केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ । कृषिलगायतका ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि अहिले तीनै तहका सरकारहरू लागेका छन् । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा कृषि उत्पादनलगायतलाई समेत जोडेका छन् । गुल्मीको धुर्काेट गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानहरूलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
हाम्रो संघीयता समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तमा आधारित छ । तीनवटै सरकारका बीचको समन्वय र सहकार्यको भावनाको विकास यसले गराएको छ । संघीय सरकारले लिएका सबै किसिमका नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयनलगायतमा प्रदेश र स्थानीय तहले इमानदारितापूर्वक सहयोग गरे । कोरोना महामारी व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत संरचना, कानुनहरू, राहत कोष, राहत वितरण आदि सबै संघीय सरकारको मार्गदर्शनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रमा महामारी भएमा प्राविधिक जनशक्ति, औषधिजन्य सामग्रीहरू आदिको व्यवस्थापन र परिचालन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । संकट आउँदा नागरिकले घरदैलोमा सरकार भएको अनुभूति गरे । लकडाउनको समयमा मुलुकका कुनाकाप्चामा अड्किएका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहले तिनकै स्रोतसाधनले सुरक्षित तबरले घरदैलोमा पु¥याए ।
स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन स्थललाई व्यवस्थित गर्न र क्वारेन्टाइन अस्पताल निर्माणलगायतका लागि स्थानीय र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरे । कोरोनाका कारण मुलुकको घाउ दुखिरहेका बेला दह्रोसँग खुट्टा नटेकेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग उचित समन्वय र सहकार्य गरी मल्हम लगाउने काम प्रदेशले गरे ।
कृषक र विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न प्रदेशले राहतलगायतका पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् । जस्तो, लुम्बिनी प्रदेशले ५१ करोड रुपैयाँको कृषि क्षेत्रको राहत कार्यक्रम, गण्डकीले १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष ल्याएका छन् भने प्रदेश १ ले महामारीका कारण परेको नकारात्मक प्रभाव, असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी करका दायरा, दर तथा अन्य बाधा–अड्चनलगायतका क्षेत्रमा पुनरुत्थान तथा आवश्यक प्रोत्साहनका प्याकेजलाई सहजीकरण गर्ने भनी बजेटमा बोलेको छ ।
कोरोना संक्रमितलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्दै आएकोमा २०७७ असोज महिनामा नेपाल सरकारले तोकिएका लक्षित वर्गबाहेकलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । यसपश्चात् सबै प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत, साधनबाट कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने सेवालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे । नेपाल सरकारले निश्चित समूहबाहेकलाई शुल्क लिने घोषणा गरेलगत्तै प्रदेश सरकारले परीक्षण र उपचार खर्च पहिले जसरी नै गर्ने निर्णयबाट नागरिकले राहतको महसुस गरे । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कात्तिक २४ बाट नेपाल सरकारले पूर्ववत् निर्णयलाई सच्याई सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने जनाएको छ । यस मामिलामा प्रदेशहरू नेपाल सरकारभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेका छन् ।
लकडाउनको समयमा प्रायः सबै स्थानीय तहले प्रशंसनीय कामहरू गरेका छन् । जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सफल भएका छन् । जस्तो रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले खाद्य राहत बैंक र एसईई दिने विद्यार्थीका लागि हरेक दिन दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन ग-यो । यसैगरी गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका अलाबा किसानले उत्पादन गरेको गहुँ बिक्री नभए किनेर बेचिदिने निर्णय ग-यो । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खाद्य बैंकमार्फत् राहत वितरणको थालनी ग-यो । काठमाडौं महानगरपालिकाले लकडाउनको अवधिभर हृदयाघात, मृगौला र मुटुका रोगीलगायतका बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान र घर पु¥याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको थियो । त्यसैगरी भरतपुर महानगरको सहकार्य तथा प्रयासमा भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आयो । वीरगन्ज महानगरपालिकाले मेहनतका साथ कोरोना अस्पताल खोल्यो । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले लकडाउनका कारण कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी कुहिएर खेर जाने तथा उपभोक्ताले ताजा तरकारी खान नपाउने समस्यालाई ध्यानमा राखी कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ग-यो ।
प्रदेश र स्थानीय तह बलिया भए सिङ्गो राष्ट्र बलियो हुन्छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरू तल पठाउन कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न । सिंहदरबारमा ठूलो संगठन संरचना आवश्यक छैन भन्नेलगायतका सन्देशहरू यस महामारीले दिएको छ । संघीय संविधानको सफलताका लागि प्रदेश र स्थानीय तह मजबुत हुन जरुरी छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा रहेको कानुनी विकेन्द्रीकृत मोडल असफल भएकाले नै संघीयता आएको हो । स्थानीय तह र प्रदेशहरूले संवैधानिक विकेन्द्रीकृत अधिकार पाएका छन् । कोरोना महामारीका कारण पनि अब स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो र दह्रोसँग उभ्याउनुको विकल्प नभएको सन्देश दिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा असर
यस महामारीले विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकदेखि विपन्न मुलुकसम्म अति प्रभावित भएका छन् । विश्व बैंकले यो महामारीका कारण नेपालमा सन् २०२० को आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ०.६ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा ३९ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा मात्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २ खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ । यस्तै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आव ०७६÷७७ मा अर्थतन्त्रका १५ वटा विभिन्न क्षेत्रमध्ये ५ वटा क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको छ । यी ५ वटा क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुराँ, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, उत्पादनमूलक उद्योग, खानी तथा उत्खनन र निर्माण हुन् । कुल जीडीपीमा यी क्षेत्रको भार करिब २१ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी ऋणात्मक होटल तथा रेस्टुराँको १६.३० प्रतिशत छ । यस क्षेत्रले कुल जीडीपीमा १.४१ प्रतिशत भार ओगट्छ ।
कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । थप असरहरू पार्दै पनि छ । राजस्व संकलनको दृष्टिमा हेर्दा दैनिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमेको अवस्था छ । उपभोगमा आधारित रेमिट्यान्समा उल्लेखनीय कमी हुने अनुमान छ । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा दैनिक उपभोग, बचत र ऋण भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । यसमा कमी हुँदा बजारको गतिशीलतामा कमी हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४५ लाख नेपालीमध्ये खाडी मुलुकमा मात्रै १५ लाखको संख्यामा छन् । ४१ प्रतिशत रोजगारयोग्य जनशक्ति नेपालभित्रै असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र नेपालभित्रै संगठित÷असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको रोजगारीको ठूलो समस्यामा यतिखेर मुलुक छ ।

उपसंहार
कुनै पनि प्रकृतिको महामारी र दैवी प्रकोप तथा विपत्तिवाट जनधनको क्षति, नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारहरूबीच निकटतम समन्वय, पारस्परिक सहयोग र व्यवस्थित कार्यगत सम्बन्धका लागि ठोस प्रकृतिका संयन्त्र निर्माण हुनु आवश्यक हुन्छ्र । यसैगरी निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई कुशल रूपमा परिचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले आधारभूत स्वास्थ्य संरचना, अत्यावश्यक औषधि उपकरण, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको समुचित परिचालनका लागि तीनै तहका सरकारहरूले विशेष ध्यानसहित योजना तर्जुमा र सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गर्न सकिएन भने त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतासहितका कार्यक्रमहरूद्वारा प्रवद्र्धन र संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा महामारीका बेला खाद्य संकटको अवस्थासमेत अर्काे महामारीका रूपमा थपिन सक्छ । महामारी र दैवी प्रकोप तथा विपत्तिबाट विशेष गरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत न्यून आयस्तर भएका नागरिकहरूलाई बढी असर गर्ने भएकाले यस्ता वर्गको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न विशेष प्रकृतिका नीतिहरू पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताबारे तीनै तहका सरकारहरू संवेदनशील हुनुपर्छ । आजको यथार्थ वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्ने गरी तीन तहका सरकारले बजेट निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ । तीन तहकै सरकारको तदारुकता र सक्रियताले नै मुलुक ठूलो संकटबाट जोगिन सफल भएको छ । तर पछिल्लो चरणमा संक्रमितको संख्या उच्च रूपले बढ्दै गइरहेको हुँदा अझै समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)