आर्थिक समृद्धिमा सञ्जीवनी बन्ला त गाँजाखेती

नेपालमा गाँजाखेती, भण्डारण, ओसारपसार र सेवनलाई गैरकानुनी भनेको छ; तर पनि खेती, भण्डारण, ओसारपसार र सेवन भइरहेको छ । धादिङ, मकवानपुर र चितवन जिल्लामा पर्ने महाभारत श्रृंखलालगायत पहाडी जिल्ला तथा तराई क्षेत्रमा लुकीछिपी गाँजाखेती गरिँदै आएको छ । नेपालमा कहिलेदेखि गाँजाखेती भएको हो भन्ने तिथिमिति यकिन नभए पनि सयौं वर्ष अघिदेखि खेती भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगको पक्ष राष्ट्र भएपछि नेपालले लागूऔषध नियन्त्रण ऐन–२०३३ मार्फत गाँजा खेती, भण्डारण, ओसारपसार र सेवनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
पूर्वकानुनमन्त्री एवं संघीय संसद्का माननीय शेरबहादुर तामाङले संघीय संसद्मा २०७६ फागुन १९ मा गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७६ संघीय संसद्मा दर्ता गराएपछि गाँजाखेतीको चर्चा नेपालमा व्यापक भयो । एकातिर उक्त प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पास भए नेपाललै यसबाट केही फाइदा लिन नसक्ने तर्क पनि उठिरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पतिमा राख्नुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहमति जनाइसकेको छ । ५२ जना संघीय सांसदले हस्ताक्षर गरेको विधेयकमा सरकार नै सहमत भएर संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगको सचिवालयमा रहेका ५३ राष्ट्रमध्ये २७ राष्ट्रले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पतिमा राख्नुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा नेपाल सरकारको निर्णय र आदेशमा जेनेभामा रहेका राजदूत प्रकाशकमार सुवेदीले मतदान गरे । राष्ट्रसंघमा उक्त प्र्रस्ताव बहुमतले पास भइसकेको छ । प्रस्ताव पास भएपछि लुकीछिपी गाँजाखेती, भण्डारण, ओसारपसार र सेवन गर्नेहरूमा केही आशाको दियो पलाएको चर्चा पनि छ । संघीय नेपालमा गाँजाखेती प्रतिबन्धित नै रहला वा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा वा खुलमखुला रूपमा खेती गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गरी संघीय नेपालको आर्थिक समृद्धिमा सञ्जीवनी बन्ला त गाँजा खेती भनेर पूर्वकानुनमन्त्री एवं संघीय सांसद शेरबहादुर तामाङ, संघीय सांसद भूमिप्रसाद त्रिपाठी, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल र बागमती प्रदेश सांसद केशव स्थापितसँग कारोबारकर्मी राजेन्द्र बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

हिउँदे अधिवेशनबाट गाँजा खेतीले वैधता पाउँछ
शेरबहादुर तामाङ
पूर्वकानुनमन्त्री एवं संघीय सांसद
सिन्धुपाल्चोक–२
नेपालमा गाँजा खेतीलाई कानुनी वैधता दिनुपर्छ भनेर २०७६ फागुन १९ गते संघीय संसद्मा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको चर्चामा आउन हँुदै होइन । नेपाली भूगोलमा परापूर्व कालदेखि गाँजाखेती हँुदै आएको र गाउँघरमा आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग वैधानिक कारोबार गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर विधेयक पेस गरेको हुँ । यो मेरो मात्र विधेयक होइन, हामी संघीय संसद्का ५२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छौं । अहिले नेपाल सरकारको निर्णय र आदेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगको सचिवालयमा गाँजालाई औषधीय गुण भएको सूचीमा राख्ने पक्षमा मतदान गरेर प्रस्तावको पक्ष राष्ट्र भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अब गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति र यसबाट मानव जीवनलाई हानि हुँदैन भनिसकेकाले प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । अब हुने हिउँदे अधिवेशनमा छलफल हुन्छ । मूलतः गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता वा वैधानिकीकरण गर्ने हो । त्यसकारण सरकारले अर्को विधेयक ल्याउन पनि सक्छ वा पहिले हामीले पेस गरेको विधेयकमा छलफल हुन पनि सक्छ । तर अहिले चर्चामा रहेको जस्तो यत्रतत्र सर्वत्र गाँजाखेती गर्ने परिकल्पना विधेयकले गरेको छैन । गाँजाखेती गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी खुला हँुदैन । किसानले आफ्नै जग्गा र भूमिहीन किसानले अर्काको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न पाउनेछ । एक जना किसानसँग भएको जमिनको निश्चित प्रतिशत जमिनमा मात्र गाँजाखेती गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले गर्दा उसले गाँजाखेती गरिरहँदा सँगै अन्न खेती तथा तरकारी खेती पनि गर्छ । खाद्यान्न तथा तरकारी आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम न्यून हुन्छ । गाँजाको संकलन तथा बिक्री–वितरण प्रत्यक्ष सरकारको निगरानीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको प्रबन्धका लागि स्थानीय सरकारमा बोर्ड गठन गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ । हाम्रो समाजवादउन्मुख यात्रालाई गन्तव्यमा पु¥याउन गाँजा खेतीको वैधताले सहयोग पु¥याउने विश्वास लिएको छु ।

गाँजाले औषधीय वनस्पतिको मान्यता पाइसक्यो
भूमिप्रसाद त्रिपाठी
संघीय सांसद
धादिङ–१
केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगको सचिवालयमा भएको मतदानमा नेपाल सरकारले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेकाले बहुमतले गाँजालाई औषधीय वनस्पतिमा परिणत गर्न सफल भएको छ । अब सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक ल्याउला । विधेयक नल्याए पनि हामी संसद्मा कुरा उठाउँछौं । संसद्मै गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता भएको छ । अब कानुनमार्फत व्यवस्थित गर्दै निश्चित भुगोल तोकेर गाँजाखेती गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले पनि महाभारत श्रृंखलाअन्तर्गत धादिङ, मकवानपुरलगायतका जिल्लाका कैयौं गाउँबस्तीमा गाँजा खेती हुँदै आएको जानकारी छ । ती स्थानहरूमा अब कानुनी रूपमै राज्यको निगरानीमा खेती गर्ने किसिमको कानुन बनाएर व्यवस्थित रूपमा खेती गर्नुपर्छ । खासगरी भौगोलिक विकटता भएका तथा खाद्यान्न बाली कम उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा गाँजा खेतीका लागि स्वीकृति दिनुपर्छ । गाँजा खेतीलाई लागूऔषधका रूपमा नभई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसबाट किसानहरूले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । दुर्गम गाउँबस्तीमा पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्छ । जस्तो काठमाडांैबाट ११ दिनको पदल यात्राबाट चन्द्रागिरि हुँदै महाभारत श्रृंखला हुँदै चितवनको सौराह पुग्ने पदमार्गको रेखांकन गरिएको छ । त्यस मार्गमा पैदलयात्रा गर्नेहरूले औषधीय गुण भएको गाँजाको परिकार खाँदै यात्रा गर्न सक्छन् । ती ठाउँहरूमा गाँजा रिसोर्टहरू खोल्न सकिन्छ । मानिसहरू त्यस्ता ठाउँमा पुग्दा आर्थिक गतिविधिहरू बढ्छ । आर्थिक गतिविधि बढेपछि स्वाभाविक रूपमा राज्यकोषमा पनि आम्दानी हुन्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

गाँजा लागूऔषधको सूचीबाट हट्यो
शालिकराम जमरकट्टेल
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री
बागमती प्रदेश
यसअघि गाँजालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले लागूऔषधको सूचीमा राखेकोमा केही दिनअघि जेनेभामा भएको सभाबाट गाँजालाई लागूऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । अब संघीय सरकारले आफ्नो कानुनबाट फुकुवा गर्नुपर्छ । कानुन नबनाई खेती गर्नु गैरकानुनी हुन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार गाँजा लागूऔषध नै हो । कार्य विभाजन नियमावलीले प्रदेश सरकारलाई सचेतना फैलाउने जिम्मेवारी दिएको छ । अब बन्ने कानुनले कुन जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ । अहिले हामीले गाँजा खेतीको कुरा गरेका छौं । गाँजाबाट बन्ने महŒवपूर्ण कुरा चरेस हो । त्यो अत्यधिक महँगो हुन्छ । त्यसलाई कानुनले कसरी परिभाषा गर्छ । गाँजा बिक्री–वितरण कसरी हुन्छ । गाँजा खेती ट्रायल गरेपछि मात्र सबैका लागि खुला हुनसक्छ । अहिले बाहिर चर्चा भएजस्तो रातरात गाँजाखेती वा ओसारपसार हुने सम्भावना न्यून छ ।

१५–२० वर्षमा विश्वको धनी मुलुकको सूचीमा नाम लेखाउनुपर्छ
केशव स्थापित
पूर्वमन्त्री एवं सांसद
बागमती प्रदेश
गाँजाखेती गर्न पाउने कानुन बनाऊँ भन्दा केशव स्थापित बहुलाएछ भन्थे । अहिले नेपाल सरकारले गाँजा औषधीय गुण भएको वनस्पति हो भनेर जेनेभामा सम्पन्न भएको सभाबाट पक्षमा मतदान ग¥यो र गाँजा लागूऔषधको सूचीबाट हट्यो । यसअघि पनि लागूऔषध नियन्त्रण ऐन–२०३३ ले पनि गाँजालाई औषधिमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भनेर कसैलाई मालिक बनाएको छ । आफ्नै माटोमा फल्ने गाँजा प्रतिबन्ध लगाएर सामन्त दरबारियाहरूले हेरोइन भिœयाएर युवाहरूलाई फसाइरहेका छन् । करोडौं रुपैयाँ विदेश पठाएका छन् । राजनीतिक दल गाँजा खेतीको विपक्षमा त छैनन्, तर कोही विपक्षमा उभिए भने सांसद हुन् वा प्रशासक वा राजनीतिक दलका नेता, जोकोही भए पनि सामाजिक बहिष्कार गरौं । गाँजाखेती आर्थिक राजनीतिक सामरिक विषय हो । यसमा दलविशेष, व्यक्तिविशेष फरक–फरक विचार बनाउन सक्छन् । गाँजा खेती भौगोलिक विकटता भएका ग्रामीण बस्तीहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । जहाँ आर्थिक गतिविधिहरू कम हुन्छ, त्यहाँ नै गाँजा खेती गर्नुपर्छ । जसका कारण निम्नवर्गीय मानिसहरूलाई आर्थिक गतिविधिको मूलधारमा ल्याउन सकियोस् । गाँजाको बहुउपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पातबाट ग्रिन टी; रेसाबाट कोट, जुत्ता, झोला; डाँठबाट दाउरा तथा तरकारी खेतीका लागि थाँक्रा, भाङ अचार, तेल पिना; गाँजाबाट औषधि आदि । हामीले सेवन गर्ने सबै खाले औषधिमा गाँजाको मात्रा हुन्छ नै । अहिले ठमेलमा विदेशबाट ल्याइएका गाँजाहरू प्रतिग्राम १ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यसबाट धेरै नेपाली रुपैयाँ विदेश गएको छ । नेपाली गाँजा प्रतिग्राम १ सय रुपयाँमा मात्र बेचे पनि एक किलोको १ लाख आम्दानी हुन्छ । एक बोटबाट एक किलो गाँजा पाउन सकियो भने १ लाख आउँछ । एक रोपनीमा ५० बिरुवा लगायो भने एक बालीमा ५० लाख आउँछ भने तीन बाली लगायौं भने डेढ करोड आउँछ । अनि विदेश किन जाने ?
सबै नेपाली पुँजी लिएर नेपाल आउने, औषधि उद्योग खोल्ने र विदेशीलाई औषधि बेच्ने । पुँजी नहुनेले गाउँगाउँमा गाँजा फलाउने, पुँजी हुनेले औषधि उद्योग खोल्ने । सामाजिक असमानताका कुरा, छूवाछुतका कुरा, धनी–गरिबका कुरा सबै अन्त्य हुन्छ । समाज रूपान्तरणको आधार गाँजालाई बनाउनुपर्छ । १५–२० वर्षमा विश्वको धनी मुलुकको सूचीमा नाम लेखाउनुपर्छ ।
योग, ध्यान, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक मर्यादा गाँजा खेतीबाटै आँउछ । विदेशी पर्यटक अहिले प्रकृतिसँग रमाएको छ । गाउँगाउँमा आयुर्वेदिक औषधालय खोलौं । आयुर्वेदिक औषधि खाएर त्यति बेला अहिलेको भन्दा एक हप्ता बढी बस्नेछन् पर्यटक । सडकमा राजा आऊ भनेर नारा लगाउने होइन, गाँजा लगाऊ भनेर नारा लगाए हुन्छ । त्यो देश र जनताको पक्षमा हुन्छ । पर्यटकले हिमाल हेर्दै गाँजा खान्छन्, के बिग्रिन्छ ? पर्यटक होमस्टेमा बस्छन्, राजस्व खातामा पैसा जम्मा हुन्छ । म देश बनाउँछु भन्नु र बनाउनु फरक कुरा हो । संघीयता राखिराख्न पनि गाँजाखेती गर्नुपर्छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था
लागूऔषध नियन्त्रण ऐन–२०३३ ले गाँजा खेती, ओसारपसार, भण्डार तथा थन्क्याउने, सेवन गर्न कार्य गैरकानुनी भनेको छ । उल्लिखित कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनले दण्डनीय भनिएको छ । २५ बोटसम्म गाँजाका खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिना कैद वा ३ हजार जरिवाना र २५ बोटभन्दा बढी गाँजाखेती गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ हजारदेखि २५ हजार जरिवाना हुने ऐनमा व्यवस्था छ । गाँजा उत्पादन तयारी, खरिद, बिक्री–वितरण वा पैठारी, ओसारपसार तथा सञ्चय गर्ने व्यक्तिलाई ५० ग्रामसम्म भए ३ महिना कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, आधा केजीसम्म ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । १० किलोग्रामभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।