चैतयता ७६ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता «

चैतयता ७६ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित बनिरहेका बेला उद्योग व्यवसायका लागि लगानी प्रतिवद्धता भने उत्साहजनक देखिएको छ । उद्योग विभागमा लकडाउन सुरु भएको अवधिदेखि हालसम्म ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता दर्ता भएको छ । यो प्रतिवद्धता सामान्य समयको तुलनामा भन्दा पनि उत्साहजनक हो । प्रतिवद्धता अनुसार नै लगानी आएमा ५ हजार ४ सय नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । तर, नेपालमा प्रतिबद्धता आए पनि त्यसअनुसार लगानी नहुने प्रवृत्तिका कारण उत्साहित भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।
उद्योग विभागका अनुसार लकडाउन अवधिमा केबलकार, होटलजस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा पनि उत्साह देखिएको छ । बुटवलमा सिद्धार्थ केबुलकार प्रालि, काठमाडौंमा नागार्जुन केबुलकार प्रालि र ललितपुरमा फूलचोकी केबुलकार प्रालिले यसै समयमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको विधा वर्गीकरणअनुसार कृषि क्षेत्रमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी जनकपुर एग्रो फार्म कम्पनी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा ६६ करोड ७८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानीमा मेक्सो टाइल्स प्रालिले लगानी प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५ ले उद्योगले ५ विधामा वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएमा साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला उद्योग विभागले दर्ता गर्छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी ६ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार रकमका हिसाबले बैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि उद्योगको संख्यामा भने गिरावट घटेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५ अनुसार लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पनि बढाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको पुँजी भएको विदेशी लगानी नेपालमा दर्ता हुँदैन । यसको असर ठूला लगानीका उद्योग दर्ता भए, कम लगानीका नभएका कारण संख्या भने घटेको हो । स–साना लगानीका उद्योग दर्ता हुने, उद्योगका नाममा भिसा होल्ड गरेर नेपाल बसाई लम्ब्याउनेको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले लगानीको सिमा ५ करोड तोकेको हो । लगानी प्रतिवद्धताबमोजिम रकम आए नआएको विषयमा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा यसरी रकम ठूलो देखिए पनि प्रभाव भने कम देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्