तालिम–गोष्ठीलाई मात्र सवा ५ अर्ब बजेट «

तालिम–गोष्ठीलाई मात्र सवा ५ अर्ब बजेट


समृद्धिका लागि भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनताको अपेक्षा र माग पनि यातायात, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइलगायतका क्षेत्रको विकासमा छ । तर, संघीय सरकारले भने एक आर्थिक वर्षमा सामान्य सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी शीर्षक (संकेत नं. २२५१२)मा मात्रै अर्बौ रुपैयाँ चालू बजेट खर्च गर्दै आएको देखिन्छ ।
प्रायजसो मन्त्रालय र मातहतका निकायले यो शीर्षकको बजेट प्राप्त गरेका छन् भने केही केन्द्रीयस्वरुपका अन्य निकायले पनि यस शीर्षकको बजेट प्राप्त गरेका छन् । चालू आव २०७७÷०७८ मा संघीय सरकारको विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू तथा विभिन्न केन्द्रीय निकायहरूले सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीमा सवा ५ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने भएका छन् । सरकारको रातो किताबमा ती निकायहरूका लागि विनियोजन भएको बजेटलाई मोटामोटी अध्ययन गर्दा एक आवमा ५ अर्ब ३० करोड ६९ लाख रुपैयाँ नागरिकको तालिम तथा गोष्ठीमा खर्च गरिँदो रहेछ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार कर्मचारी तालिम (संकेत नं. २२५११) शीर्षकमा गत आव २०७६÷०७७ मा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी(संकेत नं. २२५१२) शीर्षकमा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालू आवमा कर्मचारी तालिमको लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीको लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएको मलेनिकाले जनाएको छ । जसमा विकास साझेदारले कर्मचारी तालिमको लागि ७ करोड ८१ लाख र सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीको लागि २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सोझै भुक्तानी गर्नेछन् । गत आवको तुलनामा कर्मचारी तालिम शीर्षकमा १७ करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ तर सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमा भने २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट संकेत नं. २२५१२ को शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायको लागि मात्रै २ अर्ब १७ करोड १८ लाख र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले १ अर्ब ५० करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
कर्मचारीको लागि प्रविधिगत तालिम, स्वदेश वा विदेशमा सञ्चालन हुने विभिन्न वृत्ति विकासका तालिमलगायत चाहिँ कर्मचारी तालिममा पर्छ भने नागरिकको चेतना विकास, सशक्तिकरणलगायतका विभिन्न तालिमहरू चाहिँ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, गोष्ठीअन्तर्गत पर्छ ।
यो शीर्षकको बजेट नेपाल सरकारको नगद, विकास साझेदारको विकास सहायता, सीधै र सोध भर्ना शीर्षकमा समेत गरी हो । उता प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि यस्ता शीर्षकमा करोडौं बजेट विनियोजन गर्छन् । तीनै तहले एक आवमा कति बजेट तालिम–गोष्ठीलगायत सीप विकासअन्तर्गतको शीर्षकमा खर्चन्छन भन्ने खोजीकै विषय हो । तर गतआवमा भने विषम परिस्थितिले गर्दा अन्तिम चौमासिकको लागि खर्चगर्न तय भएको कतिपय शीर्षकका बजेट भने कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको थियो ।
सह–महालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडल सरकारका लाइन मिनिस्टीहरूले तिनका आवश्यकताको आधारमा बजेट शीर्षकअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्ने बताउँछन् । सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकको बजेट क्षमता विकाससँग सम्बन्धित रहने उनले बताए ।
चालू आवमा सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीको लागू मेलमिलाप परिषद्ले ६३ लाख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ करोड ५ लाख, लोक सेवा आयोगले ४१ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ६७ लाख, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगले २० लाख र मधेशी आयोगले ८ लाख रुपैयाँ पाउँदा अन्य आयोगले भने यस शीर्षकको बजेट पाएनन् ।
त्यसैगरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले ५ लाख, सार्वजनिक अनुगमन तथा खरिद अनुगमन कार्यालयले ३४ लाख, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले २ लाख, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले १ लाख, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १ लाख रुपैयाँ पाएको छ । जुन अघिल्लो अवमा १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै सर्वोच्च अदालतको लागि यस शीर्षकमा १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।
अर्थ मन्त्रालयले र मातहतका निकायका लागि यस शीर्षकमा २५ करोड ३२ लाख, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि १ करोड ८१ लाख, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय र मातहतको निकायको लािग ३६ करोड ५५ लाख , खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका निकायको लागि २ करोड २५ लाख, गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको लागि १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।
यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतका निकायले १ करोड ५० लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतको निकायले ७ करोड २ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतको निकायको लागि ७ करोड ९८ लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ४ करोड ४९ लाख, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई ३६ लाख, शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई ३० लाख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई २ अर्ब १७ करोड १८ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि १७ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि २० लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतको निकायको लागि ३ करोड १८ लाख, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मातहतको निकायको लागि ५७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ । यस्तै, सोही शीर्षकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको लागि १ करोड ६१ लाख र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले १ अर्ब ५० करोड ४१ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
सरकारले प्रणालीबद्ध बजेट बनाउने र खर्च गर्ने गरेको भनेपनि कर्मचारीतन्त्रभन्दा बाहिर रहेकाहरू भने सरकारी बजेट पारदर्शी तबरले खर्च नहुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । बजेट खर्चने पद्धतिप्रति नागरिक शंकालु दृष्टिले हेर्छन् । वित्तीय संघीयताका जानकार विनोद न्यौपाने यस्ता शीर्षकका बजेट खर्च पारदर्शी नरहेको बताउँछन् । “हरेक शीर्षकअन्तर्गतको बजेट खर्च पारदर्शी हुनुप¥यो, बजेट खर्च कसरी भयो भन्ने जानकारी नागरिकले पाउनु पर्छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता शीर्षकको बजेट बिल बनाएर खानेमात्रै गरिन्छ, लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गरिदैन । सरकारको लक्ष्य यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने भन्ने छँदै छैन, हामीलाई चाहिएको चाहिँ पारदर्शी राज्य हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्