निजगढ विमानस्थलको टुंगो बोर्डले लगाउने

तोकिएको समयमा आर्थिक प्रस्ताव पेश नभएपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निमार्णको आगामी प्रक्रियाबारे लगानी बोर्डको बैठकले टुंगो लगाउने भएको छ । लगानी बोर्डले विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट गरेको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल कम्पनी तोकिएको समयमा आर्थिक प्रस्ताव नआएपछि आगामी बोर्ड बैठकले टुंगो लगाउने भएको हो ।
सरकारले तोकेको मिति सेप्टेम्बर ३० सम्म जुरिचले विस्तृत आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएर प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर, लगानी बोर्डलाई प्रस्ताव पेस नगरेपछि विमानस्थल निर्माणको आगामी दिशाको निक्र्योल बोर्डको बैठकले गर्नेछ ।
जुरिचले २९ सेप्टेम्बरमा नै इमेलमार्फत जानकारी गराउँदै कोभिड–१९का कारण एभिएसन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको सोही कारण बोर्डले तोकेको समयमा प्रस्ताव पेस गर्न नसेको बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताए । उनले भने, “बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने भएकाले विमानस्थलको निर्माण बोर्डले नै टुंगो लगाउने छ । विमानस्थल निर्माणको बोर्ड बैठकले गर्ने निर्णय अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।” बोर्ड स्रोतका अनुसार, नयाँ प्रक्रियामा जाने वा दुईपटक म्याद थप गरेर पनि समयमै आर्थिक प्रस्ताव नबुझाएको सोही कम्पनीलाई फेरि म्याद थप गर्ने भन्ने दुई विकल्प मात्र छन् । जुरिच फेरि आउने सम्भावना कम रहेको तथा नयाँ प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय लाग्ने भएकोले विमानस्थलको निर्माणमा ढिलाई हुने देखिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले कोभिड–१९ को कारण जुरिचलाई व्यावसायिक प्रस्ताव पेस गर्न सेप्टेम्बर ३० सम्मको म्याद थप गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक, निजी, साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जुरिच कम्पनीलाई विमानस्थल निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । २०७४ भदौ १९ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँचमार्ग निर्माण गर्न र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको समझदारी भएको थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको सेक्टर वन कार्यालय, निजगढद्वारा पेरिफेरी रोड निर्माणका निम्ति गणना गरिएका ४ हजार २ सय ३२ वटा रुखहरूको कटान–स्वीकृति सरकारबाट लिनु पर्नेछ । पीपीपी मोडेलमा निर्माण हुन लागेको विमानस्थल ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले चार किल्ला छुट्याएको थियो । २३ वर्षअघि सन् १९९५ मा नेपिको नामक कम्पनीले नेपालका विभिन्न ८ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् २००८ देखि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको खोजी गर्दैं बारामा विमानस्थल निर्माण गरिने बताएको थियो । सो अध्ययनले निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गरेको थियो । ९ वर्षअघि सन् २०११ मा दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क कम्पनीले डिपिआर तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारले सोही डीपीआरलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
विमानस्थलका लागि आवश्यक बाहिरी संरचना (पेरिमिटर रोड) बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको वरिपरि रोड बनाउन र पहुँच मार्गमा पर्ने रुख बुट्यान कटान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । बाहिरी संरचना, रुख कटान निगरानी र सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई तोकिएको छ । ११ हजार ८ सय ७५ बिघामा निर्माण गरिन लागिएको विमानस्थलको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । हालसम्म विमानस्थलको निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको किनारा भने लागिसकेको छैन ।