घोराहीको प्राथमिकतामा भूमि बैंकको स्थापना र करारमा जग्गा

दाङ-घोराही उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विश्वव्यापी कोरोनाको संकटलाई व्यवस्थापन गर्दै आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई समेत नीति र कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको सारांश नै आधुनिक कृषि प्रणाली तथा बाँझो रहेका जग्गामा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै किसानलाई ६० प्रतिशत अनुदानमा मल बीउ उपलब्ध गराउने, भूमि बैंक स्थापना गर्ने तथा खाली जग्गा करारमा दिने नीति समेत ल्याएको बताए ।
यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई पूर्णकालीन कृषक परिचय–पत्र उपलब्ध गराउने, सिँचाई नभएका स्थानहरुमा ताल तलौयाको निर्माण, स्यालो ट्युबेल निर्माण, डिप बोरिङ तथा थोपा सिँचाई प्रणालीलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी रैथाने बालीको प्रबद्र्धन, पशुपंक्षीको उत्पादन र बजारीकरण तथा जैविक विविधता ल्याउनका लागि एक वडा एक सामुदायिक बीउ बैंक स्थापनामा पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । त्यसैगरी पशुपालक किसानहरुलाई उत्साहित गर्नका लागि कृतिम गर्भाधानलाई निरन्तरता दिने पनि बताइएको छ । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा शून्य शुल्कमा आधारभूत तहसम्मको पढाइको ग्यारेन्टी गर्दै उमेर पुगेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने समेत योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराएका थिए ।
कोरोनाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको सवलीकरण, कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ रहेको छ । कार्यक्रममा शैक्षिक क्रियाकलापलाई नियमितता र व्यवस्थापन गर्न श्रम बैंक तथा भूमि बैंक स्थापना मार्फत रोजगारी सिर्जना र आयोजना बैंक तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको नगरप्रमुख चौधरीले बताए । “कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सफलता हासिल गर्न स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि आपूर्तिको उचित व्यवस्था मिलाइने छ”, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै चौधरीले भने, “क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा थप आइसोलेसन वार्डको स्थापना गरी उपचारको समुचित प्रवन्ध मिलाइने छ ।
” घोराहीमा उपमहानगरपालिका स्तरीय अस्पताल स्थापना गरिने उनले बताए । उपमहानगरवासी विशेषगरि सिकलसेल एनेमिया र प्रसुति सेवाका बिरामीहरुका लागि रगत निःशुल्क प्रदान गर्न नगर प्रमुख रक्त सञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिइने छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा पु¥याउन विशेष प्राथमिकता दिइने छ । भवन संहिता विपरीत भवन निर्माण गर्ने घरधनीलाई नगरबाट उपलब्ध गरिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिनुका साथै भवन आचारसंहिता पालना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । त्यसैगरी पूर्णसरसफाई अभियान सफल पार्न स्वच्छता वडा घोषणा गर्ने टोल तथा वडाहरुलाई पुरस्कृत गरिने छ । त्यसैगरी छिटो न्यायको सिद्धान्त अनुसार मुद्दाहरु छिटो टुंग्याउने नीति लिई प्रभावकारी न्यायको प्रत्याभूति गरिने उनले बताए । न्यायिक समितिका पदाधिकारी, मेलमिलाप कर्ता लगायतको क्षमता विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।