ऋणमा कडाई गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कसरत सम्भव होला ?

काठमाडौं- ऋणमा कडाई गरी व्यवसायी र बैंकर छुट्टाउन खोजेपछि यतिखेर संसदमा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्त संस्था (बाफिया) सम्बन्धी विधेयकमाथि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । विधेयकमा जुन कुनै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको भएमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा बहुमत सांसदले सहमति जनाएमा सो विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ । लामो समयदेखि बैंकर र उद्योगी वा व्यवसायी छुट्याउने प्रयास भइरहे पनि सम्भव भएको थिएन । आव २०७०/७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वार्थ बाझिने गतिविधि हुने गरेका कारण बैंकमा उद्योगी व्यवसायीको लगानी हुन नहुने तर्क गरेका थिए । त्यसपछि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्नेमा बहस हुँदै आएको थियो । सो बहसलाई सार्थकता दिन गत साता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विधेयक संसदमा पेश गरेका छन् ।

विधेयक संसदमा पेश भएसँगै उद्योगी व्यवसायीले यसबारे आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विधेयकमा कम्पनी, ग्रुप तथा परिवारका सदस्यहरूको सेयर लगानी र ऋणको सीमा हेरफेर गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नीति समेत लिइएको छ । बाफियाको दफा ५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ  ।

हाल एउटा संस्थाको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था थियो । तर, उल्लेख्य स्वामित्व र त्यसको परिभाषा थप गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने नयाँ प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको दफा २ मा उल्लेख्य स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेर संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बनाइएको छ  ।

बाफियाको दफा ५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल एउटा संस्थाको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था थियो । तर, उल्लेख्य स्वामित्व र त्यसको परिभाषा थप गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने नयाँ प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ  । कानुनी हिसाबले व्यवस्था आइसकेपछि व्यवहारमा लैजानुपर्ने हुन्छ,‘बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्,‘विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने पनि कार्यान्वयनमा आउन चुनौति हुने देखिन्छ । उनले व्यावसायिक कर्जामा रोक लगाएको नभई व्यक्तिगत कर्जामा रोक लागेको बताए ।

बैंकिङ र व्यवसाय छुट्याउनु पर्ने दबाब भइरहेको समयमा बैंक कुनै पनि प्रभावमा नपरोस्, जनताको रकमलाई कुनै समूह वा व्यक्तिले नियन्त्रण गर्न नसकोस् भन्ने भावनाले यो आएको उनले बताए । ‘यसलाई ‘भोटिङ राइट’को माध्यमबाट पनि कडाइ गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने,‘अहिले एउटा सेयर होल्डरको एक भोट छ । तर कतिपय अवस्थामा भोटिङ राइट नदिने पनि गर्न सकिन्छ । होल्डिङ हुन दिने तर भोटिङ अधिकार नदिने गरिएमा उसको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएपनि असर गर्दैन ।’

ठूला लगानीकर्ता र व्यापार व्यवसाय प्रायः जोडिएको भन्दै पूर्व बैंकर भट्टराईले यस्तो प्रावधान आउँदा केही हदसम्म विरोधका भावना आउनु स्वभाविक नै रहेको उनी बताउँछन् । उनले बाफिया हुबहु अगाडि बढेमा एकैपटक सेयर बेच्नुपर्ने अवस्था नआउने बताए । अहिले बैंकिङ प्रणाली विस्तारै सुध्रँदै गएकाले बाफिया केही संशोधन सहित आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले एकैपटक कर्जामा कडाइ गर्नुभन्दा पनि समय दिएर कडाइ गरेमा राम्रो हुने बताए । ‘एकैपटक व्यवसायी र बैंकर छुट्याउँन सकिँदैन, उनले भने,‘कानुनमा एउटा वाक्य राख्दैमा सुधार हुँदैन ।’

विधेयक दर्ता गर्नुअघि जति छलफल गर्नुपर्ने हो त्यति नभएको जस्तो देखिएको उनी बताउँछन् । उनले भने,‘एकैपटक मिलाउन सकिँदैन, कहिलेसम्ममा यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने भन्ने चाहीँ अध्ययन नपुगेको जस्तो देखियो ।’ अन्य केही पूर्व बैंकरहरू पनि बाफिया कार्यान्वयनमा आउँदा खासै समस्या नदेखिएको बताउँछन् । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटा बैंकका सञ्चालक रहेको व्यक्तिले आफू सञ्चालक रहेको संस्था मात्र नभए अन्य वित्तीय संस्थाबाट पनि तोकिएको किसिमभन्दा बाहेकको कर्जा लिन पाउँदैनन् ।

जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीलाई शिक्षा कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा वा घरायसी प्रयोजनका सामग्री कर्जाबाहेक निजहरूको व्यक्तिगत नाममा अन्य कुनै किसिमका कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था छ  । तर सरकारी ऋणफत्र, मुद्दती रसिद, सुनचाँदीको धितोमा वा त्रेडिट कार्ड कर्जा लिन भने पाइन्छ  । यहाँ उच्च व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी भन्नाले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतभन्दा दुई तह मुनिसम्मको पद धारण गरेको पदाधिकारीलाई जनाउने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा प्रस्ट्याइएको छ  ।

तर, आफूसम्बद्ध कम्पनीहरूको नाममा अरू संस्थाबाट भने कर्जा लिन रोकेको छैन  । बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ  । ‘कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ  । स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा भने विद्यमान व्यवस्था यथावत् छ  । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरूले विगतमा हटाइएको कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था ऐनमा थपेर पुरानो व्यवस्था ब्युँताएका थिए  ।

हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एउटै संस्थामा दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ  । तर सञ्चालक जति कार्यकाल पनि नियुक्त हुन सक्छन् । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्छ  । हाल महिला पुरुष जो भए पनि एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक हुन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ  ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि सञ्चालक हुन पाउँछन् । विधेयकमा राष्ट्र बैंकको नियमन प्रक्रियालाई पनि नियमित र थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ  । जसअनुसार कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो, सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हरेक ६ महिनामा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ  ।

हाल तालिका बनाई नियमित अनुगमन गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि अर्धवार्षिक नै भनेर तोकिएको छैन । विधेयकमा लघुवित्त संस्थाले अब आफ्ना ऋणीका लागि पनि आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ  । ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्याइएको सेयरलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो सेयरमध्येबाट कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि छुट्याउनुपर्ने छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ  ।

यस्तै, ऋण असुली प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदासमेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानकर्ताको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानकर्तालाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ  ।

वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा चुक्ता पुँजीको ‘दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी’लाई हटाएर ‘एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ  । सेयर स्वामित्व धेरै भएकै कारण संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव नपरोस् भनेर सेयर स्वामित्वको सीमा कम गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ  । संस्थामा सुशासन कायम गर्नकै लागि ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ सम्बन्धी विद्यमान परिभाषा परिमार्जन गरी विस्तृत बनाइएको छ  ।

जसअनुसार अब संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, सहायक कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था र नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको व्यक्ति पनि ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को परिभाषामा समेटिएको छ  । यस्तै विधेयकमा डिजिटल बैंकको अवधारणा पनि समेटिएको छ  ।