चर्को मूल्यमा मल खरिद गर्न किसान बाध्य

जनकपुरधाम– स्थानीय निकायले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दा किसानहरु बढी मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य छन् । संघीय सरकारले किसानहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराए पनि स्थानीय निकायले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दा बढी मूल्यमा मल खरिद गर्न किसान बाध्य भएका हुन् ।

धान पछि दोस्रो वाली गहुँको लागि आवश्यक पर्ने मल बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानहरू छिमेकी मुलुक भारतबाट मल किन्नु पर्ने अवस्था आएको खजुरीका किसान शिवनाथ मण्डलले बताए । सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत थोक विक्रेता हुँदै सुदूरग्रामीण क्षेत्रसम्म मल उपलब्ध गराउने गरे पनि श्रमिकको ज्याला, दुरीको हिसाबले लाग्ने भाडालगायतका सबै खर्च जोडेर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मूल्य थपेर बिक्री गर्ने चलन रहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले त्यसै अनुरूप मल बिक्री गर्दा किसानहरूलाई महँगो पर्ने गएको एक विक्रेताले बताए । संघीय सरकारले ५० किलो बोरा भएको युरिया मल ८४९ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिबोरा, डिएसपी ५० किलोको दुइ हजार दुई सय ८९ रुपैयाँ ५० पैसा र पोटास ५० किलोको प्रति बोरा एक हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ ५० पैसा बिक्री रेट निर्धारण गरे पनि थोक बिक्रेताहरूले स्थानीय निकायले निर्धारण गरेको मूल्यमा बिक्री गर्दा महँगो हुने अर्का किसान रञ्जित सनही बताउँछन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय ढल्केवरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ करोड ८१ लख ८४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ४८ हजार ६१ दशमलव ३ मेट्रिटन युरिया, डिएसपी र पोटास बिक्री गरेको छ । सोही कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर तेस्रो सातासम्म आठ करोड ६० लाख ५२ हजार २० रुपैयाँ मूल्य बराबरको १३ लाख ५० हजार सात सय ७४ मेट्रिटन युरिया, डिएसपी र पोटास बिक्री गरेको कार्यालयका प्राविधिक आनन्द झाले बताए ।

कार्यालयसँग हाल युरिया सात सय मेट्रिकटन, डिएसपी ३ सय ३० मेट्रिटन मौज्दात रहेको छ । यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ शाखा कार्यालय जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५ करोड ४२ लाख ४९ हजार ८३५ रुपैयाँ मूल्य बराबरको मल बिक्री गरे पनि अधिकांश किसानहरू मल पाउनबाट वञ्चित रहेका छन् । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा १२ करोड ७१ लाख २७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ७ हजार ५३६ मेट्रिटन युरिया र १२ करोड ७१ लख १२ हजार मूल्य बराबरको २ हजार मेट्रिटन डिएपी मल बिक्री गरेको थियो ।

कार्यालयले धनुषा महोत्तरी र सिन्धुलीका २५० सहकारी संस्थामार्फत उक्त मल किसानसम्म पुर्‍याएपनि स्थानीय निकायको विभेदकारी नीतिका कारण वास्तविक किसानले आवश्यकता अनुसारका मल पाउन नसकेका किसान शिवजी मुखियाको गुनासो छ । त्यति मात्र नभई ढुवानी खर्चको नाममा स्थानीय निकायले जथाभाबी मलको खुद्रा रेट तोक्दा किसानहरू महँगोमा मल कन्न बाध्य रहेका छन् ।