यस्तो छ कर्णालीका ठूला आयोजनाको अवस्था ?

जाजरकोट– संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने गरी कर्णालीमा ११ वटा ठूला आयोजना छन् । यीमध्ये ५ वटा आयोजनाले मात्र काममा तीव्रता दिएको पाइएको छ । ६ वटा आयोजनाको गति निकै कमजोर छ । भेरी कोरिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम–तिन्जे धो) ३ सय १० किलोमिटर सडक आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सडक विस्तार, पुल निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम जारी छ ।

जाजरकोटदेखि तल्लुसम्मको ५६ किलोमिटर सडकमा पिचको काम चलिरहेको छ । अहिलेसम्म १७ किलोमिटरमा पिचको काम पूरा भएको आयोजनाका प्रशासन शाखा प्रमुख दत्तबहादुर लामाले बताए । बाँकी दुनैसम्मको पिचको काम गर्नका लागि प्रक्रियामै रहेको उनले जानकारी दिए । पुल निर्माणसँगै पिचको काम समेत अगाडि बढाइएको छ । पुलको जिम्मेवारी लिएको क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माण सुरु नै गरेको छैन । माथिल्लो डोल्पामा सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।

साविकको कर्णाली अञ्चललाई जोड्ने गरी सुरु गरिएको कर्णाली कोरिडोरको काम २१ वर्षसम्म जारी छ । कर्णाली कोरिडोरको बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, बाजुरा हुँदै हुम्ला हुँदै चीनको सीमा क्षेत्र हिल्सासम्म ६ सय ८२ किलोमिटर रहेको छ । कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमीकोटसम्म निर्माण हुने सडकको कुल लागत २ अर्ब ८४ करोड छ । नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने सडकको रुपमा यसलाई लिएको छ । ट्रयाक खोल्ने काम गर्न भन्दै २०७१ चैत ५ गतेदेखि नेपाली सेनालाई कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

ट्रयाक मात्र खोल्ने काम पूरा भएको भन्दै सेनाले सडक विभागअन्तर्गतको हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनालाई २०७८ असार ३१ गते हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत कालीकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४३ किलोमिटर र हुम्लामा ११३ किलोमिटर रहेको छ । अब ५० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । हुम्लाको सिमकोटदेखि सल्लिसल्ला क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । यो सडकमध्ये साढे ६ किलोमिटरमा विवादका कारण निर्माण कार्य सुरु भएको छैन भने साढे ८ किलोमिटर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले हालसम्म २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना १३ वर्षदेखि अलपत्र छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले पटक–पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकी अलपत्र पारेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । अर्धजलाशययुक्त वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको मुख्य काम सुरु हुने चरणमा छ । तीन वर्ष लगाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न गरिएको थियो ।

हाल निर्माणपूर्वका कामहरू गरिरहेको आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैंक काउन्टर स्थापना गरी खाता खोल्ने, बेलिब्रिज निर्माण, कन्स्ट्रक्सन पावर जडान आदि कार्यहरू धमाधम भइरहेको छ । कर्मचारी सञ्चयकर्ताको करिब ८८ अर्ब मुख्य लगानी रहेको आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड तथा निर्माण सम्पन्न भएको ९ वर्षपछि वार्षिक १८ अर्ब ३७ करोड आम्दानी हुने जनाइएको छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माण पक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा छ । २२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । आयोजनाबाट १०६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने लक्ष्य छ । उक्त आयोजनामा प्रदेश सरकारले जनताको जलविद्युत (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम ११ करोड ७१ लाख सेयर लगानी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेको प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम अपेक्षित गति लिएको छ । २०८१ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यादेश भएको आयोजनाले हालसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि ३ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । यस्तै, प्रदेशको मातहतमा आएपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल भौतिक संरचनायुक्त बनेको छ भने सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै गएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । जसका लागि ५ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । हाल अस्पतालले अत्याधुनिक मोडुलर अप्रेसन थियटरसहित मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवासमेत सुचारु गरेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी निर्माण कार्य सुरु गरेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले हालसम्म ६४ प्रतिशत भौतिक र ४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । ४६ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सो आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । आयोजनाको पहिलो चरणमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङ १० अर्ब ५६ करोड लागतमा निर्माण भइसकेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले तोकिएको समयभन्दा १ वर्षअगावै टीबीएमको सहायताले सुरुङ निर्माण गरिसकेको छ । हाल दोस्रो चरणको काम सिभिल संरचना (हेडवक्र्स, पावरहाउस तथा सर्ज साफ्ट) हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकललगायत काम भइरहेका छन् । दोस्रो चरणमा बाँध र विद्युत गृह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन तथा नेपालको रमण जेभी र आयोजनाबीच आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी ११ अर्ब ५२ करोडमा २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

दोस्रो चरणका सबै काम चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने कार्यादेश भए पनि यी काम सम्पन्न हुन थप दुई वर्ष लाग्ने देखिन्छ । कोरोना महामारी, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत समस्याका कारण तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण हुन नसकेर पछाडि धकेलिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले हाइड्रोमेकानिकल अन्तर्गत गेट तथा पेनस्टक पाइप निर्माणका लागि ठेकेदार परिचालन गर्नुका साथै इलेक्ट्रो मेकानिकलअन्तर्गत टर्बाइन, जेनेरेटर, स्वीचयार्ड डिजाइनलगायत कामहरू भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत ३६ अर्ब ८० करोडमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ६८ करोड खर्च भइसकेको छ । यस्तै, संघीय सरकारले निर्माण गर्न लागेको ठूलो आयोजनाको रूपमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए हाइटेन्सन विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारले पनि गति लिएको छ । निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रमा देखिएको समस्य समाधान भएपछि यो आयोजना अबको ८ महिनाभित्र पूरा हुने भएको छ । कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सुर्खेत आएर ६ महिना भित्र पूरा भइसक्ने दाबी समेत गरेका छन् ।

भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ६० करोड लागतमा आयोजनाको काम गरिरहेको छ । यस्तै, अर्को ठूलो आयोजना कोहलपुर–सुर्खेत–बांगेसिमल खण्डको सडकलाई दुई लेनमा विस्तारको काम अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ । यस खण्डअन्तर्गत ७५ किलोमिटर सडक खण्डलाई दुई लेनमा कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्नति गर्नका क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत भएपछि वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका लागि सरोकारवालाहरूको आवश्यक रायसुझाव माग गरेको थियो ।

चैत ३ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अन्तिम सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको थियो । यस्तै, पूर्वको झापादेखि पश्चिमको डडेल्लधुरा जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको छ । सल्यानको काल्चेदेखि सुदूरपश्चिमको बेनिघाट जोड्ने २ सय २६ किलोमिटर सडकका विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी ५७ किलोमिटर मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालय सुर्खेत र १३ किलोमिटर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरी जम्मा ७० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर रामशरण हरिजनका अनुसार पूर्वी सर्खेतको बोटेचौरदेखि धुलियाविट ३५ किलोमिटर, पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडे १३ किलोमिटर, बाबियाचौरदेखि पश्चिम २२ किलोमिटर सडकमा करिब १ अर्बभन्दा बढी बजेटमा ठेक्का सम्झौता भई सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । बड्डीचौर–खम्बागाडे १३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको ठेक्का भने प्रदेश सरकारले ४२ करोडमा लगाएको छ । ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताएको छ ।

चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरू भएको पेट्रोलियम अनुसन्धानको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार नबन्दा पेट्रोलियम अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको हो । गत माघ २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त निर्णयसँगै दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको हो । जाजरकोटको पूर्वमा निर्माण हुने भनिएको नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाटको डिपिआर पूरा भए पनि स्वीकृत हुन बाँकी रहेको छ ।

उर्जामन्त्री बस्नेतकै गृह जिल्लामा रहेको यो आयोजना पनि यही आर्थिक वर्षमा टेन्डर प्रक्रियामा जाने मन्त्री बस्नेतकै उद्घोष रहेको छ । यो आयोजनालाई निर्माण गर्नका लागि निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनिएको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना ७ मेगावाटको डिपिआर सकेर पिपिइसमेत भइसकेको छ । त्यस्तै भेरी कोरिडोर प्रशारण लाइनको कामको लागि प्रक्रिया पूरा भई यही आर्थिक वर्षमा टेन्डरमा जाने मन्त्री बस्नेतले बताए ।