निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री नीतिको व्यवस्था गरिन्छः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक मान्दै नीतिगत स्थिति, व्यवसायमैत्री नीतिको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजित विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याइने बताए ।

उनले गैरआवासीयको लगानी परिचालन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन अवसर दिइने बताए । उनले दिगो विकास सहकारी क्षेत्रको लगानी, अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बताए । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तारतम्य गरिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइने गरी बजेट ल्याइने उल्लेख गरे ।

उनले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै लघु तथा घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बताए । उनले निर्यात बढाउन नगद अनुदानको व्यवस्था गरिने, धनी र गरीब बीचको खाडल घटाइने गरी बजेट ल्याइने उल्लेख गरे । उनले दिगो विकास र स्रोत साधन परिलक्षित गर्नेतर्फ आगामी बजेट आउने बताए ।

अर्थमन्त्री महतले कसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम, आत्म निर्भरताउन्मुख बनाइने, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, भरपर्दो सिँचाइ योजना लागू गर्नेगरी बजेट ल्याइने, अनुदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने, खाद्य सुरक्षा प्रत्याभुत गर्ने गरी बजेट आउने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादिन बनाइने, वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाइ लघुवित्त र बीमाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बनाइने बताए । उनले उत्पादनशील र परिणाममुखी आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्राथमिकता दिइने भएको छ । जसमा सरकारका प्रमुख प्राथमिकताहरु निम्न रहेका छन् । जसमा सामाजिक लाभ भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, छिटो प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने, साधारण खर्चलाई कम गर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढाइने भएको छ ।